ईतर
पडसा पैनगंगा रेतीघाटावरील सहाय्यक जिल्हाधिका-यांची कारवाई वादाच्या भोव-यात…
१ हायवा, १ जेसीबी व २ टू-टेन जेसीबीला जप्त करीत वाळू वाहतुकदार बनला 'बळीचा बकरा' "रेतीवाहतूकदार व प्रशासनातील अधिका-यांच्या समाजमाध्यमांवरील ऑडीओ क्लिपने खळबळ"

(महाराष्ट्र न्युज नेटवर्क)
(बाबाराव कंधारे)
माहूर तालुक्यातील १८ गावाच्या घरकुल लाभार्थ्यांना रेतीची पुर्तता करण्यासाठी आजपासून सुरू होणार असलेल्या वाळूवाटपाच्या रेतीघाटावरील आज दि. ५ जून रोजी किनवटचे सहाय्यक जिल्हाधिकारी यांनी सकाळी पाचच्या सुमारास केलेली मोठी कारवाई आता वादाच्या भोव-यात सापडली असून नियमित वेळेच्या दोन तास आगोदर नदीपात्रातून वाळूचा उपसा करून नदीकाठावर जमा करण्यासाठी माहूर तहसीलच्या जबाबदार अधिका-यांनीच परवानगी दिली असल्याच्या कॉलची ऑडीओ क्लिप समाजमाध्यमांवर फिरत असल्याने सहायक जिल्हाधिका-यांनी केलेल्या कारवाईची तुफान चर्चा होवून प्रशासनाच्या कार्यप्रणाली वर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहेत….
महाराष्ट्र शासनाच्या धोरणानुसार घरकुलधारकांना पाच ब्रास वाळू मोफत देण्याच्या जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांच्या आदेशान्वये तत्कालीन तहसीलदार किशोर यादव यांनी मौजे पडसा येथून जिल्ह्यातून सर्वप्रथम मोफत वाळू वाटपाचा शुभारंभ केला होता.. त्याच ठिकाणावरून माहूर शहरासह तालुक्यातील इतर 15 गावांना आज दि. 5 जून 2025 पासून वाळू वाटप कार्यक्रमाचा तहसीलदार मुंगाची काकडे यांच्या हस्ते शुभारंभ होणार होता. तत्पुर्वी रस्ता बनविण्यासाठी तसेच लाभार्थ्यासाठी काही रेतीसाठा नदीच्या काठावर आणून ठेवण्याच्या तहसीलदारांच्या तोंडी आदेशाने तेथे उपस्थित असलेले जेसीबी आणि हायवा सहाय्यक जिल्हाधिकारी झेनिथ चंद्र दोंथूला यांनी रात्रीपासून नदीत बसून पाळत ठेवताना सकाळी पाचच्या सुमारास पकडून तहसील कार्यालयात जमा केल्याने शासनाच्या मोफत वाळू वाटप धोरणाला सहाय्यक जिल्हाधिकाऱ्यांनी धक्का दिल्याची चर्चा माहूर तालुक्यात सुरू झाली आहे…
यासंदर्भात वाळूवाहतुकदार व माहूर तहसील प्रशासनातील जबाबदार अधिकारी असलेल्या दोघांच्या दोन कॉल रेकॉर्डींग क्लिप समाजमाध्यमांवर तेजीने फिरत असून चक्क तहसीलदारानेच परवानगी दिल्याचा आरोप येथे कारवाई करण्यात आलेल्या वाळू वाहूतुकदाराने पुराव्यासह केला आहे. त्या आरोपातील सत्य पडताळून पाहीले असता आज रोजीची कारवाई ही सदर वाळू वाहतुकदाराला “बळीचा बकरा” बनवण्यासाठीचा घाट तर नव्हता ना..? अशीही शंका अनेकजण उपस्थित करत आहेत… तर प्रशासनाकडून केलेली कारवाई ही सुडबुद्धीने तर नाही ना..? किंवा या पाठीमागे व्यवसायातील प्रतिस्पर्धी तर नाही ना..? अशा अनेक प्रश्नांना पेव फुटले असून नियोजित वेळेच्या एक तास आगोदर नदीपात्रात प्रशासनाच्या सांगण्यावरून उतरलेल्या वाहनांवर कारवाई करणे योग्य असेल..? तर त्या वाळू वाहतूकदाराला “पार्सल” घेवून नदीपात्रात उतरवणा-या ऑडीओ क्लिप मधील “त्या” अधिकारी व कर्मचा-यांवर देखील कारवाई करणे गरजेचे नाही का….. ??
“विशेष म्हणजे वृत्तांकनातून आम्ही कारवाई करण्यात आलेल्या वाळू वाहतूकदारांची मुळीच पाठराखण किंवा त्यांच्या कृतीचे समर्थन करीत नाही.. परंतू समाजमाध्यमांवर फिरत असलेली ती ऑडीओ क्लिप नेमकी कुणाची..? समोरून बोलणारा कोण..? याबाबतची सखोल चौकशी होवून सबंधित अधिकारी कर्मचा-यांवर देखील कठोर कारवाई होणे जनसामान्यांना अपेक्षित आहे… तथापि, प्रशासनातील लाचखोर अधिकारी समोर येणे गरजेचे असून जिल्हाधिकारी राहूल कर्डीले यांनी स्वत:हून या प्रकरणाची चौकशी करून संबंधित कर्मचारी व अधिका-यांवर कारवाई करावी अशी माफक अपेक्षा जनसामान्य बाळगून आहेत..

