मच्छिंद्र पार्डी येथील महसूल प्रशासनाची ‘ती’ कारवाई वादाच्या भोव-यात…! ; दोन महिला तलाठ्यांना बांधून ठेवलेल्या “त्या” खळबळजनक घटनेत नवा ट्विस्ट..!!

(महाराष्ट्र न्युज नेटवर्क)

(बाबाराव कंधारे)

किनवट/माहूर

संपुर्ण जिल्ह्यासह महसूल प्रशासनात एकच खळबळ उडवून देणा-या मछिंद्र पार्डी येथील महसूल प्रशासनाची ‘ती’ कारवाई आता वादाच्या भोव-यात सापडल्याचे स्पष्ट संकेत न्यायालयीन दस्तांवरून दिसून येत असून दोन महिला तलाठ्यांना बांधून ठेवलेल्या “त्या” खळबळजनक घटनेत अगदी काही दिवसांपुर्वी वादीचा ताबा व मालकी मान्य करताना महसूल प्रशासनास वादमिळकतीवर कोणत्याही प्रकारची ठोस कायदेशीर प्रक्रिया पुर्ण केल्याशिवाय हस्तक्षेप करता येणार नसल्याचा स्पष्ट आदेश ७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी न्यायालयाकडून पारीत होवून तसा कायमस्वरूपी मनाई हूकूम पारीत झाल्यानंतर महसूल विभागाकडून एवढ्या तातडीने वादमिळकतीवर हस्तक्षेप झाल्याने या प्रकरणात न्यायालयीन आदेशाची पायमल्ली तर झाली नां..? असा थेट सवाल उपस्थित होत आहे..

माहूर तालुक्यातील वाई बाजार महसूल मंडळातील मच्छिंद्र पार्डी येथे दि. १३ मार्च रोजी सायं. ६ ते ८ वा. च्या दरम्यान देवस्थानाच्या शासन ताब्यातील जमिनीतून गहू काढणी करत असताना पाहणीस गेलेल्या दोन महिला तलाठी व एका पोलिस कर्मचाऱ्यावर हल्ला झाल्याची घटना घडली होती. त्यावेळी महिला कर्मचारी व पोलिसांना नायलॉन दोरीने बांधून तसेच त्यांचे मोबाईल काढून घेवून इतर मारहान केल्याप्रकरणी चार जणांविरुद्ध सिंदखेड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.. त्यावेळी प्राप्त माहितीनुसार, येथील शेत सर्वे क्रमांक २ ही मारोती देवस्थान ईनाम नावावर असलेली जमीन शासन ताब्यात आहे. या जमिनीत काही व्यक्तींनी लिलाव प्रक्रिया न करता गहू पेरणी केल्याची माहिती प्रशासनाला मिळाली होती. त्यानुसार तहसीलदारांच्या आदेशानुसार तलाठी सज्जा मच्छींद्र पार्डी च्या व लगतच्या सज्जातील एक अशा दोन महिला तलाठी घटनास्थळावर पाहणीसाठी गेल्या होत्या. यावेळी त्यांच्या सोबत सिंदखेड पोलीस स्टेशनचे एक पोलीस कर्मचारी देखील उपस्थित होते. सदर पथक सायंकाळी अंदाजे ६.४० वाजता शेतात पोहोचले असता तेथे गहू काढणी सुरू असल्याचे आढळून आले. यावेळी उपस्थित असलेल्या अश्विनी भिमराव मुनेश्वर,भिमराव मुनेश्वर,निलश्री भिमराव मुनेश्वर व धनराज भिमराव मुनेश्वर यांनी शासकीय कर्मचाऱ्यांना अरेरावीची भाषा करत शिवीगाळ केली. तसेच नायलॉनच्या दोरीने त्यांना वेढा घालून बांधून टाकून अटकाव करत थापड-बुक्क्यांनी मारहाण केल्याचा आरोप फिर्यादीत करण्यात आला आहे…याप्रकरणी संबंधितांना अटक देखील करण्यात आली आहे…त्यात आजच्या (दि.१८ मार्च) च्या तारखेत महिला आरोपींना न्यायालयीन कोठडी तर पुरूष आरोपींना पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे..

 प्रकरणाची दुसरी बाजू तपासून पाहिल्यास मछिंद्र पार्डी येथील सर्वे नं. 4, गट नं. 2 क्षेत्र 1.39 ही शेतजमीन नारायण लालीप्रसाद शर्मा यांनी नोंदणीकृत विक्रीपत्र क्र. 519/2016 याद्वारे अश्विनी भिमराव मुनेश्वर यांना दि. 2 जून 2016 रोजी नोंदणीकृृत विक्रीपत्राद्वारे विकत दिली होती. त्यावेळी तहसीलदार माहूर यांनी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता कलम 257 अंतर्गत पुनर्विलोकन अर्ज दाखल करून म्युटेशन एन्ट्री क्र.695/2020 उविभागीय अधिकारी यांच्या न्यायालयात प्रकरण दाखल केले होते. त्यावेळी त्या अर्जाची नोटीस मुनेश्वर यांना योग्य प्रकारे देण्यात आली नाही. किंबहूंना त्यांना नोटसच मिळाली नसल्याने ते उपविभागीय अधिकारी यांच्या कार्यालयात सुनावनी वेळी उपस्थित राहू शकले नाही.  त्यामुळे वादीविरुद्ध एकतर्फी (Ex-parte) आदेश देण्यात आला होता.. त्या आदेशानुसार उपविभागीय अधिकारी यांनी दि. 27-06-2019 रोजी तहसीलदारांना आदेश देऊन 7/12 उताऱ्यातील मालकीच्या स्तंभात – “श्री मारोती देवस्थान इनाम”… लागवड स्तंभात “भोगवटदार वर्ग-2” तसेच त्या जमिनीचा ताबा घेण्याचेही निर्देश दिले होते.. त्यावेळी वादी अश्विनी भिमराव मुनेश्वर यांनी जिल्हाधिकारी नांदेड यांच्याकडे अपील दाखल न करता थेट दिवानी न्यायालय वरीष्ठ स्तर नांदेड यांच्या न्यायालयात नियमित दिवानी दावा क्र. 313/2020 अन्वये दावा दाखल केला होता. त्यात जिल्हाधिकारी नांदेड यांच्यासह उपविभागीय अधिकारी किनवट व तहसीलदार माहूर यांना प्रतिवादी केले होते. या दाव्याचा अंतिम निकाल दि. ७ फेब्रु. २०२६ रोजी न्यायालयाने पारीत केला असून वादीचा दावा अंशिकरित्या व खर्चासह मंजूर करताना वादी अश्विनी भिमराव मुनेश्वर ह्या वादग्रस्त जमीनीच्या मालक व ताबेदार असल्याचे घोषित केले आहे. तर प्रतिवादी व त्यांचे अधिकारी, सेवक किंवा त्यांच्यामार्फत दावा करणारी कोणतीही व्यक्ती कायद्याची प्रक्रिया पुर्ण न करता वादीच्या शांत ताब्यात अडथळा आणू शकत नाहीत. असा त्यांना कायमस्वरूपी मनाई करण्यात आला होता….

विशेष म्हणजे चालू वर्षातील ७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी नांदेड न्यायालयाने आदेश पारीत केल्यानंतर एवढ्या कमी वेळेत महसूल विभागाने कायदेशीर प्रक्रिया पुर्ण केली का कसे..? याबाबत साशंकता निर्माण होत असून माहूरचे तहसीलदार अभिजित जगताप यांच्याशी भ्रमणध्वनीवरून प्रत्यक्ष संपर्क साधला असता, त्यांच्या म्हणण्यानुसार संबंधितांनी आम्हाला आदेशच दाखविला नसल्याचे सांगितले आहे.. तर दुसरीकडे महिला तलाठ्यांना ‘तो’ आदेश दाखवला परंतू त्यांना तो समजला किंवा नाही हे माहीत नसून न्यायालयाचा ‘तो’ आदेश न पाहता व न समजून घेताच त्यांनी प्रशासकीय अधिकारी व कर्मचारी असल्याच्या अविर्भावात आपली ऐच्छीक कारवाई सुरू ठेवली असे वादीकडून सांगण्यात आले आहे…एकंदरीतच न्यायालयाचा आदेश संबंधित महिला तलाठ्यांना दाखवल्याची बाब जर खरी असेल तर ही बाब महसूल प्रशासनाच्या कार्यप्रणालीवर थेट प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी असूू याप्रकरणी न्यायालयाचा अवमान केल्याच्या पार्श्वभुमिवर जिल्हाधिकारी कार्यालय या घटनेची विभागीय चौकशी अथवा याबाबत तातडीने विशिष्ट चौकशी समिती गठीत करून नेमके काय..? याबाबतचा सोक्षमोक्ष लावेल का..? हा यक्षप्रश्न सर्वसामान्यांना भेडसावत असून महिला तलाठ्यांना बांधून मारणे ही बाब समर्थनार्थ नक्कीच नाही आणि कुणी याचे समर्थन देखील करणार नाही… परंतू, अधिकारी व कर्मचारी यांनीही न्यायव्यवस्थेचा आदर राखणे ही देखील सर्वात महत्वाची जबाबदारी असल्याने ही जबाबदारी पार पाडणे हे महसूली कर्मचा-यांचे आद्यकर्तव्य असतानाही ते कर्तव्य पार पाडले गेले नाही… कदाचित न्यायालयाच्या आदेशाला समजून घेवून ते कर्तव्य पार पाडले गेले असते तर हा प्रकारच घडला नसता अशी बोलकी प्रतिक्रिया कायदाप्रेमी व न्यायव्यवस्थेवर विश्वास ठेवून  असलेल्या मंडळीकडून देण्यात येत आहे…