ईतर
निम्न पैनगंगा प्रकल्पाच्या भुसंपादनासाठी ग्रामसभेच्या ठरावासाठी प्रशासनाची धावपळ..!
'माहूर मधील 13 गावे तर किनवट मधील 6 गावाच्या भुसंपादनासाठी ग्रामसभेचे ठराव घेण्याचे निर्देश देण्याचेही लेखी पत्र..'
(महाराष्ट्र न्युज नेटवर्क)
किनवट/माहूर
निम्न पैनगंगा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रातील गावांच्या भूसंपादन प्रक्रियेला वेग देण्यासाठी प्रशासनाची धावपळ सुरू असल्याचे एका अधिकृत पत्रातून समोर आले असून काही गावांकडून ग्रामसभेचे ठराव प्राप्त झाले नसल्याने भूसंपादन प्रक्रिया प्रलंबित असल्याचे संबंधित विभागाने स्पष्ट केल्याने आगामी १५ ऑगस्ट रोजीच्या ग्रामसभेत भुसंपादनासाठीचे ठराव मंजूर करून घेण्यासाठी गटविकास अधिकाऱ्यांना निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे….
निम्न पैनगंगा पुनर्वसन विभाग, आर्णी येथील कार्यकारी अभियंता वि. रा. चौधरी यांच्या कार्यालयाचे पत्र जा. क्र. ८९१/रेशा/2026 दि. ५ ऑगस्ट २०२६ नुसार सहायक जिल्हाधिकारी तथा पुनर्वसन अधिकारी, किनवट यांना पाठविलेल्या वरील पत्रात बुडीत क्षेत्रातील गावांच्या भूसंपादनाबाबत ही बाब नमूद केली आहे. पत्रानुसार, प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रातील गावांचे भूसंपादन एकूण तीन टप्प्यांत करण्याची प्रक्रिया प्रस्तावित असून, पहिल्या टप्प्यात काही गावांचा समावेश करण्यात आला आहे.
यातील मौजे खंबाळा येथील ग्रामसभेचा ठराव प्राप्त झाल्याने त्या गावाची भूसंपादन प्रक्रिया प्रगतिपथावर असल्याचे पत्रात नमूद आहे. मात्र मौजे पाथरी आणि मौजे धानोरा शिख, ता. किनवट या गावांचे ग्रामसभेचे ठराव अद्याप प्राप्त झाले नसल्याने संबंधित गावांच्या भूसंपादन प्रक्रियेला अडथळा निर्माण झाल्याचे अधिकाऱ्यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे… एवढेच नव्हे तर किनवट तालुक्यातील रामपूर, टेंभी तांडा, बोथ, चिंचखेड, पाथरी, धानोरा शिख, व माहूर तालुक्यातील वडसा, नेर, बोंडगव्हाण, पडसा, वसराम तांडा, सतीगुडा, मदनापूर, कोळी, सायफळ, गोकुळनगर, टाकळी, मुरली व गोंडेगाव या गावांचे भुसंपादनाच्या समर्थनार्थ येत्या १५ ऑगस्ट २०२६ रोजी ग्रामसभेचे ठराव घेण्याचे संबंधित किनवट व माहूर च्या गटविकास अधिका-यांना निर्देश देण्याची विनंती देखील करण्यात आली आहे…
“१५ ऑगस्टच्या ग्रामसभेकडे लक्ष”
========================
विशेष म्हणजे, पाथरी व धानोरा येथील भूसंपादनास ग्रामसभा सहमत असल्याबाबतचा ठराव येत्या १५ ऑगस्ट २०२६ रोजी होणाऱ्या ग्रामसभेत मंजूर करून घेण्यासाठी गटविकास अधिकाऱ्यांना निर्देश देण्यात यावेत, अशी विनंती या पत्रातून करण्यात आली असून यामुळे आता १५ ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या ग्रामसभेत नेमका कोणता ठराव मांडला जातो, ग्रामसभेतील नागरिकांची भूमिका काय राहते आणि ठरावाच्या आधारे पुढील भूसंपादन प्रक्रिया कशा पद्धतीने राबविली जाते, याकडे संबंधित गावांतील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे…
“ग्रामसभेचा ठराव म्हणजे संमती की प्रशासकीय प्रक्रिया..?”
================================
…या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे भूसंपादनासाठी ग्रामसभेचा ठराव नेमका कोणत्या कायदेशीर तरतुदीनुसार आवश्यक आहे..? 2013 च्या ‘Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act’ अंतर्गत भूसंपादन प्रक्रियेत सामाजिक परिणाम मूल्यांकन, पारदर्शकता, सुनावणी व पुनर्वसनासंबंधी विविध तरतुदी आहेत. महाराष्ट्रात प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्वसनासाठी स्वतंत्र राज्य कायदेशीर चौकटही अस्तित्वात आहे. मात्र प्रत्येक भूसंपादन प्रकरणात ग्रामसभेचा ठराव हा समान अर्थाने ‘भूसंपादनास अंतिम कायदेशीर संमती’ ठरतोच असे सरसकट म्हणता येत नाही. प्रकल्पाचे स्वरूप, संबंधित जमीन कोणत्या क्षेत्रात येते, लागू असलेला कायदा, अधिसूचना आणि विशेष तरतुदी यावर त्याचा कायदेशीर परिणाम अवलंबून राहतो. महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत नोंदींमध्येही भूसंपादनासाठी 2013 च्या कायद्यानुसार कलम 11 इत्यादींच्या अधिसूचना स्वतंत्रपणे प्रसिद्ध केल्या जात असल्याचे दिसून येते. “मग प्रशासनाकडून ठरावासाठी आग्रह का..?” याच पार्श्वभूमीवर संबंधित अधिकाऱ्यांनी ग्रामसभेचा ठराव मिळविण्यासाठी गटविकास अधिकाऱ्यांना निर्देश देण्याची केलेली मागणी महत्त्वाची ठरते.
“ग्रामसभेचा ठराव हा कायदेशीर पूर्वअट आहे का..? की पुनर्वसन व भूसंपादन प्रक्रियेसाठी आवश्यक प्रशासकीय कागदपत्र म्हणून तो मागविला जात आहे..? ग्रामसभेने ठराव न केल्यास भूसंपादनाची प्रक्रिया कायदेशीरदृष्ट्या पुढे नेता येते का..? आणि ग्रामसभेचा ठराव घेण्यापूर्वी बाधित शेतकरी व ग्रामस्थांना भूसंपादन, मोबदला व पुनर्वसनाच्या अटींची संपूर्ण माहिती देण्यात आली आहे का..? हे प्रश्न आता उपस्थित होत असून बाधित शेतकऱ्यांच्या हिताचे काय.? निम्न पैनगंगा प्रकल्पासाठी जमीन जाणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया केवळ प्रशासकीय कागदपत्रांची पूर्तता नसून त्यांच्या जमिनीचा मोबदला, पुनर्वसन, उपजीविका, हक्क आणि भविष्यातील पुनर्वसनाच्या सुविधांशी थेट संबंधित आहे. म्हणूनच ग्रामसभेत ठराव घेण्यापूर्वी संबंधित ग्रामस्थांना प्रस्तावित भूसंपादनाची व्याप्ती, किती जमीन संपादित होणार, संबंधित शेतकऱ्यांची संख्या, मोबदल्याची पद्धत, पुनर्वसनाची तरतूद आणि उपलब्ध कायदेशीर हक्क याबाबत स्पष्ट माहिती देणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरते.. तथापि, महाराष्ट्राच्या पुनर्वसन विभागाच्या अधिकृत माहितीनुसार प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन, त्याची देखरेख आणि संबंधित यंत्रणांमधील समन्वय यासाठी जिल्हास्तरावर स्वतंत्र यंत्रणा कार्यरत आहे. आता १५ ऑगस्टच्या ग्रामसभेत काय होते..? निम्न पैनगंगा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रातील पाथरी आणि धानोरा गावांच्या ग्रामसभेचा ठराव भूसंपादन प्रक्रियेसाठी महत्त्वाचा ठरणार असल्याने १५ ऑगस्टच्या ग्रामसभेत प्रशासनाची भूमिका काय राहते आणि ग्रामस्थांची भूमिका काय असते, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे…
“विशेष म्हणजे संबंधित विभागाच्या पत्रामुळे एक बाब स्पष्ट झाली आहे की, ग्रामसभेचे ठराव उपलब्ध नसल्याने किमान काही गावांची भूसंपादन प्रक्रिया अद्याप पुढील टप्प्यावर गेलेली नाही. त्यामुळे प्रशासनाकडून मागविण्यात येणारा ग्रामसभेचा ठराव हा नेमका कोणत्या वैधानिक किंवा प्रशासकीय आधारावर आवश्यक आहे, याबाबत संबंधित विभागाने स्पष्टता देणे गरजेचे असल्याची मागणी होत असून ग्रामसभेचा ठराव हा बाधित ग्रामस्थांची स्वतंत्र आणि माहितीपूर्ण भूमिका नोंदविण्याचे माध्यम ठरणार, की केवळ भूसंपादन प्रक्रिया पुढे नेण्यासाठीची औपचारिकता..? याचे उत्तर येणारा काळच देणार आहे…!
