(महाराष्ट्र न्युज नेटवर्क)
किनवट/माहूर
नांदेड जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) महेश पाटील यांनी आज माहुर पंचायत समितीला भेट दिली असता, वसंतराव नाईक सभागृहात आयोजित आढावा बैठकीत एक अतिशय खळबळजनक व गंभीर प्रकार समोर आला आहे. तक्रारदार केशव गणपतराव भगत यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांसमोर थेट पुराव्यानिशी तक्रार सादर करत, मौजे पडसा (पुनर्वसन) ग्रामपंचायतीमधील सन २००९ पासून गायब करण्यात आलेल्या अत्यंत महत्त्वाच्या ‘नमुना नंबर ८’ शासकीय अभिलेखाचा व त्याद्वारे झालेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या घरकुल निधी घोटाळ्याचा पर्दाफाश केला.
■ मूळ दस्तऐवज गायब, मग पुनर्वसनात लाभार्थी कसे ठरणार..?
निम्न पैनगंगा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रातील मौजे पडसा पुनर्वसनासाठी शासनाने पुन्हा प्रक्रिया सुरू केली असून, १५ ऑगस्ट २०२६ च्या ग्रामसभेत पुनर्वसनाच्या भूसंपादनाचा ठराव मंजूर करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. परंतु, धक्कादायक बाब म्हणजे २००९ पासूनच पडसा ग्रामपंचायतीचा मालमत्ता आणि कर आकारणीचा पाया मानला जाणारा ‘नमुना नंबर ८’ हा मूळ शासकीय दस्तऐवजच गायब करण्यात आला आहे..! जर मूळ अभिलेखच उपलब्ध नसेल, तर नवीन पुनर्वसनानंतर शासकीय योजना आणि अनुदानासाठी मूळ व पात्र लाभार्थी कसे निवडणार..? असा यक्षप्रश्न निर्माण झाला आहे. यामुळे मूळ बाधित व गरीब नागरिक हक्काच्या शासकीय मदतीपासून वंचित राहण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
■ तत्कालीन अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे संगनमत; एफआयआर (FIR) नोंदवण्याची मागणी..
तक्रारदार केशव भगत यांनी आरोप केला की, तत्कालीन ग्रामसेवक श्री. आर. व्ही. श्रीमंगले, शाखा अभियंता श्री. व्ही. एफ. आडे, श्री. ए. के. भरणे व श्री. एन. बी. बोडखे यांनी हेतूपुरस्सर नमुना नंबर ८ गायब व नष्ट केला. मूळ दस्तऐवज नसताना बनावट व बेकायदेशीर कागदपत्रे तयार करून अपात्र लाभार्थ्यांना घरकुल योजनेचा निधी मंजूर करण्यात आला व शासनाच्या कोट्यवधी रुपयांचा अपहार करण्यात आला. या दोषींवर भारतीय न्याय संहिता (BNS) अंतर्गत तात्काळ पोलिसांत एफआयआर (FIR) दाखल करून फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी तक्रारीत करण्यात आली आहे.
■ ९ वर्षांपासून ४ दोषारोपपत्रे धूळखात; प्रशासनाचा ढिसाळ कारभार उघडा..!
या घोटाळ्याप्रकरणी सन २०१७ मध्येच तत्कालीन दोषींवर १ ते ४ दोषारोपपत्रे तयार करण्यात आली होती. विभागीय आयुक्त कार्यालय, छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) यांनी या दोषारोपपत्रांमधील गंभीर तांत्रिक व कायदेशीर त्रुटींची पूर्तता करून सुधारित प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश वारंवार (२०१८, २०१९ व २०२२ मध्ये) जिल्हा परिषद प्रशासनाला दिले होते. मात्र, तब्बल ९ वर्षे उलटूनही जि.प. नांदेड कार्यालयाने या त्रुटींची दुरुस्ती करून प्रस्ताव परत पाठवलाच नाही! दोषींना वाचवण्यासाठी व प्रकरण दाबण्यासाठीच प्रशासनातील जबाबदार अधिकाऱ्यांनी ही फाईल धूळखात ठेवल्याचा घणाघाती आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे.
■ सीईओ महेश पाटील काय भूमिका घेणार..?
”माहुर येथील आढावा बैठकीत तक्रारदार केशव भगत यांनी सन २०१७ पासून प्रलंबित असलेल्या सर्व ४ दोषारोपपत्रांमधील त्रुटींची त्वरित पूर्तता करून ते मंजुरीसाठी विभागीय आयुक्तांकडे पाठवावेत, गायब झालेला ‘नमुना ८’ हस्तगत करावा आणि भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी जोरदार मागणी केली. जर प्रशासनाने यावर तात्काळ कडक पावले उचलली नाहीत, तर लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन व जिल्हा परिषद नांदेड कार्यालयासमोर उपोषणाचा इशाराही देण्यात आला आहे. आता या कोट्यवधींच्या घोटाळ्यावर व ९ वर्षांपासून प्रलंबित फाईलींवर नूतन सीईओ महेश पाटील काय धडक कारवाई करतात, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
