(महाराष्ट्र न्युज नेटवर्क)
(बाबाराव कंधारे)
किनवट/माहूर
माहूर शहरातील राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 161A वरील विविध प्रलंबित प्रश्नांवर आवाज उठवत पत्रकारांनी ७ सप्टेंबर २०२६ रोजी तहसीलदार, माहूर यांच्याकडे आमरण उपोषणाचे निवेदन दिल्यानंतर काल दि. 28 सप्टेंबरपासून पत्रकार मंडळी उपोषणास देखीलल बसले, मात्र या निवेदनावर महसूल प्रशासनाने कार्यवाहीसाठी पत्र काढायला तब्बल १४ दिवस घेतल्याने महसूल प्रशासनाच्या कासवगतीच्या कार्यप्रणालीबाबतची चर्चा सध्या उपोषणस्थळावरून ऐकावयास मिळत आहे…
माहूर येथील विविध विकासाच्या प्रश्नांवर राजकारणी मंडळी मुग गिळून गप्प असल्याकारणाने स्वत: पत्रकार राज ठाकूर व अपिल बेलखोडे हे शहरासह संपुर्ण तालुक्याच्या दृष्टीने महत्वाच्या प्रश्न मार्गी लागावेत यासाठी काल दि. 28 पासून माहूरच्या टि. पॉइंट येथे आमरण उपोषणास बसले असून या निमित्ताने आज दि. 29 रोजी तहसिल कार्यालयाकडून आलेल्या एका पत्राने एकच हशा पिकवत महसूल प्रशासनाची कार्यतत्परता अक्षरश: “टराटरा…” फाडली..
विशेष म्हणजे उपोषणकर्त्यांनी दि. 7 सप्टेंबर रोजी दिलेल्या निवेदनाची तब्बल 14 दिवसांनी दखल घेवून तहसील कार्यालयाने जा.क्र. 2026/एमजी/उपोषण/कावि-3175, दिनांक 21 सप्टेंबर 2026 रोजी संबंधित विभागांना कार्यवाहीबाबत पत्र काढले. पण या पत्राची प्रत संबंधित कार्यालयांपर्यंत पोहोचविण्याची प्रक्रिया आज 29 सप्टेंबर 2026 रोजी पूर्ण झाली. म्हणजेच, निवेदन ७ सप्टेंबरला, तहसील कार्यालयाचे पत्र २१ सप्टेंबरला आणि संबंधित कार्यालयांना पत्राची प्रत २९ सप्टेंबरला..!
ही प्रशासनाची गती की ‘फाईलला कासवाचे पाय’..?
राष्ट्रीय महामार्गावरील बंद पथदिवे सुरू करणे, प्रलंबित कामे पूर्ण करणे, दुभाजकाचे सुशोभीकरण करणे तसेच पैनगंगा नदीवरील धनोडा-माहूर नवीन पूल वाहतुकीसाठी सुरू करणे, अशा मूलभूत सार्वजनिक प्रश्नांवर पत्रकारांकडून निवेदन दिले जाते.
त्यावर प्रशासनाकडून संबंधित विभागांना कळविण्यासाठी पत्र निघते. पण त्या पत्राची प्रत संबंधित कार्यालयात पोहोचायला आणखी आठ दिवस लागतात…? मग प्रश्न असा की, महामार्गावरील वाहतूक वेगाने धावते, पण प्रशासनाची फाईल मात्र एवढी संथ का धावते..? ‘तातडीची’ मागणी की प्रशासनासाठी ‘थांबा आणि पाहा’ धोरण..?
विशेष म्हणजे, निवेदनात २८ सप्टेंबरपासून आमरण उपोषणाचा इशारा देण्यात आला होता. अशा परिस्थितीत संबंधित यंत्रणेला वेळेत कळवून नागरिकांच्या प्रश्नांवर तत्काळ कार्यवाही होणे अपेक्षित असताना, प्रत्यक्षात पत्रव्यवहारच विलंबाने होत असल्याचे या कागदपत्रावरून दिसून येते.तहसीलदारांच्या २१ सप्टेंबरच्या पत्रावर २९ सप्टेंबरला संबंधित कार्यालयांची दारे ठोठावली जात असतील, तर प्रशासनाच्या दृष्टीने ‘तातडी’ या शब्दाची व्याख्या नेमकी काय आहे, असा संतप्त सवाल यानिमित्ताने उपस्थित होत असून “पत्र फिरत राहिले ; प्रश्न मात्र जागच्या जागी..! असे म्हणण्याची वेळ सध्या उपोषणकर्त्यांवर आली आहे…या संपूर्ण प्रकाराकडे उपहासाने बघायचे झाले तर, ७ सप्टेंबर — निवेदन दाखल..२१ सप्टेंबर तहसील कार्यालयाकडून पत्र…२९ सप्टेंबरला संबंधित कार्यालयांना प्रत… मग आता पुढचा टप्पा कोणता..?प्रत वाचणे, फाईल तयार करणे, प्रस्ताव मागविणे , अहवाल मागविणे , अहवाल येण्याची प्रतीक्षा , पुन्हा पत्रव्यवहार..! व्वा..रे..व्वा..! अशीच ‘प्रशासकीय पत्रांची यात्रा’ सुरू राहिली तर महामार्गावरील प्रश्न सुटण्याआधी कदाचित फाईलच निवृत्त होईल, अशी नागरिकांमध्ये उपहासात्मक चर्चा सुरू असून प्रशासनाला नागरिकांच्या संयमाचीही मर्यादा असते..! हे या निमित्ताने पुढे येत आहे..
एकंदरीतच प्रशासकीय कार्यालयीन प्रक्रिया आणि पत्रव्यवहाराला निश्चित वेळ लागू शकतो, मात्र सार्वजनिक सुरक्षितता, वाहतूक आणि मूलभूत पायाभूत सुविधांशी संबंधित प्रश्नांवर विलंब कितपत योग्य आहे, हा खरा प्रश्न आहे. तथापि, तहसील प्रशासनाने संबंधित विभागांना पत्र पाठविले हे स्वागतार्ह असले, तरी पत्र काढण्यापासून ते संबंधित कार्यालयापर्यंत पोहोचविण्यापर्यंत झालेला विलंब नेमका का झाला..? याचे उत्तर प्रशासनाने देणे गरजेचे असून माहूरच्या नागरिकांना आता पत्रांची देवाणघेवाण नको ; प्रत्यक्ष काम हवे आहे… कारण, “रस्त्यावरचा अंधार दूर करण्यासाठी दिवे लागतात..परंतू, प्रशासनाच्या फाईलवरचा अंधार दूर करण्यासाठी नेमके काय लागते..? हा प्रश्न आता माहूरकर प्रशासनाला विचारत आहेत…
