माहूर नगरपंचायत संशयाच्या भोवऱ्यात..! दिव्यांग माऊलीचे ‘रमाई घरकुल’ हडपणाऱ्यांच्या मसक्या आवळण्याचे संकेत… बेकायदेशीर फेरफारप्रकरणी अधिकारी-कर्मचारी होणार सह-आरोपी…?

(महाराष्ट्र न्युज नेटवर्क)

किनवट/माहूर

माहूर शहरातील ५२ वर्षीय, ४९ टक्के शारीरिक दिव्यांग आणि अनुसूचित जातीतील अत्यंत असहाय्य विधवा महिला श्रीमती नंदा भिमराव पाईकराव यांच्या ‘रमाई आवास योजने’तील हक्काच्या घरकुलावरून निर्माण झालेल्या वादाने आता अत्यंत गंभीर वळण घेतले असून नगरपंचायत माहूरच्या संशयास्पद व बेकायदेशीर कारभारामुळे पीडित दिव्यांग महिलेला स्वतःचे हक्काचे घर असताना अनाथाश्रमात/धर्मशाळेत राहण्याची वेळ आल्याने याप्रकरणी नगरपंचायत प्रशासनाने संगनमत करून बेकायदेशीर फेरफार नोंद केल्याचे उघडकीस येत असून, या प्रकरणातील तांत्रिक बाबी पाहता नगरपंचायतीचे संबंधित अधिकारी व कर्मचारी चांगलेच शेकणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे…

★ ५% दिव्यांग निधीची नोंद असूनही अंधारात ठेवण्याचा बनाव..?

नगरपंचायत माहूर प्रशासनाला पीडित महिला दिव्यांग असल्याची पूर्ण कल्पना असून माहूर नगरपंचायतीच्या दिव्यांगांसाठी राखीव असलेल्या ५% निधीच्या अधिकृत दप्तरी श्रीमती नंदा पाईकराव यांची ‘लाभार्थी’ म्हणून स्पष्ट नोंद आहे. सर्व कागदपत्रे आणि ४९% अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र नगरपंचायतीच्या दप्तरी असतानाही प्रशासनाने या असहाय्य महिलेच्या दिव्यांगत्वाचा आणि अज्ञानाचा गैरफायदा घेतला, असा थेट आरोप दलित पॅंथर्स संघटनेने केला आहे…

★ २९ एप्रिल २०२६ ला दिला घरकुलाचा शेवटचा धनादेश; मग फेरफार कसा..?

अनुसूचित जातीतील अत्यंत गरीब घटकांसाठी शासनाकडून २ लाख ५० हजार रुपयांचे अनुदान ‘रमाई घरकुल योजने’अंतर्गत दिले जाते. नगरपंचायत माहूरनेच पीडित महिलेला दिनांक २९/०४/२०२६ रोजी या घरकुलाचा शेवटचा हप्ता/धनादेश वितरित केला होता. नगरपंचायतीच्या रेकॉर्डवर ती स्वतः मुख्य लाभार्थी असताना, अवघ्या काही दिवसांतच या जागेचे हस्तांतरण अथवा फेरफार दुसऱ्या व्यक्तीच्या नावे कसा दाखवला गेला? हा सर्वात मोठा प्रश्न निर्माण झाला असून नगरपंचायतीच्या भूमिकेवर गंभीर संशय निर्माण झाला आहे…

★ नियमानुसार ‘रमाई घरकुल’ अहस्तांतरणीय; मग फेरफार कसा..?

शासकीय नियमांनुसार ‘रमाई आवास योजने’अंतर्गत मिळालेले घरकुल किंवा जागा कोणत्याही खाजगी व्यक्तीला हस्तांतरित (Transfer) करता येत नाही. ही बाब पूर्णपणे बेकायदेशीर आणि प्रशासकीय गुन्हेगारी स्वरूपाची आहे. असे असतानाही नगरपंचायतीने आपल्याच कर्मचाऱ्याशी किंवा संबंधित व्यक्तीशी संगनमत करून हे घरकुल दुसऱ्याच्या नावावर करण्याचे धाडस कसे केले..?

★ सभागृहाचा ठराव व तांत्रिक प्रक्रिया : कोण होणार सह-आरोपी..?

एखादी मालमत्ता फेरफार किंवा हस्तांतरित करण्यासाठी नगरपंचायत सभागृहाच्या निवडून आलेल्या सदस्यांची (Board Body) परवानगी लागते तसेच ठराव मंजूर करावा लागतो. या ठरावाला मंजुरी कोणी दिली..? ठरावाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर यामध्ये कोण-कोण सहभागी आहे, हे ठरावाची प्रत पाहिल्यानंतर स्पष्ट होणार आहे. शासकीय योजना हस्तांतरित करता येत नसताना जाणीवपूर्वक बेकायदेशीर फेरफार नोंदी केल्याबद्दल नगरपंचायतीचे संबंधित अधिकारी व कर्मचारी या गुन्ह्यात सह-आरोपी होणार असल्याचे आता बोलले जात आहे.

★ “दलित पँथर” थेट मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार दाखल करणार..! संघटना आक्रमक..!!

दलित पॅंथर्स संघटनेच्या प्रतिनिधींनी उपविभागीय पोलीस अधिकारी (SDPO), माहूर विभाग यांच्याकडे लेखी निवेदन देऊन सखोल चौकशीची मागणी करताना नगरपंचायत माहूरच्या या काळ्या कारभाराविरोधात आणि पीडित दिव्यांग महिलेला न्याय मिळवून देण्यासाठी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन तक्रार दाखल करणार असल्याचे आमच्या माध्यमाजवळ बोलताना सांगितले असून लवकरच या प्रकरणाची सर्व सुत्र पँथर स्टाईलने हलवणार असल्याचे स्पष्ट संकेत पँथर ने दिले आहेत… 

 “विशेष म्हणजे..

 1) ५% दिव्यांग निधीची लाभार्थी नोंद असताना महिला अपंग असल्याचे कसे नाकारले..?

2) २९ एप्रिल २०२६ रोजी शेवटचा धनादेश नगरपंचायतीनेच दिला, मग लगेच फेरफार कसा झाला..?

3) शासकीय नियमानुसार पूर्णपणे अहस्तांतरणीय असलेले ‘रमाई घरकुल’ दुसऱ्याच्या नावे कसे नोंदवले..?

4) नगरपंचायतीच्या सभागृहाचा (Board Resolution) बेकायदेशीर ठराव मंजूर कोणी केला, तर फेरफार नोंदवणारा अधिकारी कोण..?

– हे तपासाच्या चक्रात अडकणारे प्रमुख प्रश्न असून, “एका 49% दिव्यांग, अनुसूचित जातीच्या विधवा महिलेचे शासकीय घरकुल नगरपंचायतीच्या संगनमताने हडपणे हा अत्यंत गंभीर गुन्हा आहे. नगरपंचायतीच्या ज्या-ज्या कर्मचाऱ्यांनी व अधिकाऱ्यांनी यात बेकायदेशीर फेरफार केले आहेत, त्यांना सह-आरोपी केल्याशिवाय निश्चितच प्रकरणाचा तपास पुर्ण होवूच शकत नसल्याचे मत जाणकार मंडळींकडून व्यक्त होत आहे…