माहूरच्या दिव्यांग महिलेच्या ‘अँट्रोसिटी’ प्रकरणात जिल्हा न्यायालयाने अटकपुर्व जामीन फेटाळल्यानंतर गणेश जाधव आता उच्च न्यायालयात..!

किनवट/माहूर

माहूर येथील ४९ टक्के दिव्यांग महिला नंदा भीमराव पाईकराव यांच्याशी संबंधित कथित जातिवाचक शिवीगाळ, धमकी आणि घराच्या ताब्याच्या वादातून निर्माण झालेल्या प्रकरणाला आता नवे वळण मिळाले असून या प्रकरणात आरोपी गणेश अमरसिंग जाधव यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज नांदेड येथील अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने दि. ९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी फेटाळल्यानंतर त्यांनी आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली आहे. या अपिलाची सुनावणी येत्या ३० ऑक्टोबर २०२६ रोजी निश्चित करण्यात आली असून या प्रकरणाकडे संपुर्ण तालुक्याचे लक्ष वेघले आहे…

जिल्हा न्यायालयाच्या या आदेशाने व्यथित होवून आरोपी गणेश जाधव याने उच्च नायालयात धाव घेतली असून सुत्रांकडून प्राप्त माहितीनुसार अपील क्रमांक ८९०/२०२६ नुसार सदर प्रकरण हे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात फौजदारी न्यायविषयक प्रकरण म्हणून नोंदविण्यात आले आहे. या नोंदीत गणेश अमरसिंग जाधव यांचे नाव याचिकाकर्ता म्हणून असून, महाराष्ट्र राज्यासह नंदा भीमराव पाईकराव यांना प्रतिवादी म्हणून दर्शविण्यात आले आहे. याचिकाकर्त्याच्या वतीने ॲड. रविंद्र बी. आडे यांचे नाव नमूद असून, येत्या ३० ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाकडून आरोपीला कोणता दिलासा मिळतो..? हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे…. एवढेच नव्हे तर सत्र न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देताना कोणते मुद्दे मांडले जातात आणि उच्च न्यायालय काय भूमिका घेते..? हे महत्वपुर्ण प्रश्न समोर येणार असल्याने न्यायालयीन लढाई आता निर्णायक टप्प्यावर पोहोचल्याचे एकंदरीत चित्र आहे…

विशेष म्हणजे, फिर्यादी नंदा भिमराव पाईकराव (वय ५२ वर्षे, ४९% शारीरिक दिव्यांग, विधवा, अनुसूचित जाती महार) यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून पो. स्टे. माहूर येथे सदर गुन्हा दाखल झाला आहे. आरोपीने सार्वजनिक ठिकाणी पीडितेला जातीवाचक शिवीगाळ करून अपमाणित केले, अश्लील हातवारे करून जीवे मारण्याची धमकी दिली. एफ.आय.आर. चे वाचन केले असता ॲट्रॉसिटी कायद्यान्वये प्रथमदर्शनी गुन्हा (Prima Facie Case) स्पष्टपणे सिद्ध होतो. तर पीडितेचे मूळ राशन कार्ड, घराची मूळ कागदपत्रे, बँक पासबुक व इतर महत्त्वाचे वैयक्तिक दस्तऐवज सध्या आरोपीच्या बेकायदेशीर ताब्यात आहेत, तपास अधिका-यांकजून ते हस्तगत (Seize / Recover) करणे बाकी असून आरोपीने खरेदीखत क्र. ८६४ / २०२४ ( रक्कम रु. ४,९२,०००/-) तयार करून फसवणूक केल्याचा आरोप आहे, ज्यामध्ये नगरपंचायतीचे इतर कर्मचारीही सहभागी असल्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.. एवढेच नव्हे तर पीडितेच्या बँक खात्यातून आरोपीने परस्पर हडप केलेल्या ‘रमाई आवास घरकुल योजनेच्या निधीचा आर्थिक व्यवहार (Money Trail) प्रत्यक्षातील तपासात उघडकीस आणणे अद्याप बाकी असून, या गुन्ह्यातील सर्वात महत्वपुर्ण बाब म्हणजे, यात अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याची गंभीर कलमे लागू असल्याने SC/ST Act च्या कलम 18 मध्ये CrPC कलम 438 च्या अंमलबजावणीवर प्रतिबंध आहेत.. तर कलम 18A(2) मध्येही कलम 438 लागू न होण्याची तरतूद आहे. एवढेच नव्हे तर BNSS कलम 482 हे अटकपूर्व जामिनाशी संबंधित कायद्याची विद्यमान तरतूद असून मा. सर्वोच्च न्यायालयाने Prathvi Raj Chauhan v. Union of India, (2020) 4 SCC 727 मध्ये स्पष्ट केले आहे की SC/ST Act अंतर्गत FIR मधून प्रथमदर्शनी गुन्हा घडल्याचे दिसून येत असल्यास कलम 18/18A मधील प्रतिबंध येथेही लागू होतो. तथापि, केवळ अपवादात्मक परिस्थितीत, FIR मधूनच प्रथमदर्शनी गुन्हा बनत नसल्याचे स्पष्ट झाला तरच न्यायालय हस्तक्षेप करू शकते. अन्यथा नाही…! त्यामुळे सदर प्रकरणात यापुर्वीच जिल्हा न्यायालयाने प्रथमदर्शनी गुन्हा घडल्याचे मान्य करून आरोपीचा अटकपुर्व जामीन अर्ज फेटाळल्याने जिल्हा न्यायालयाचा ‘तो’ आदेश कायम राहतो का बदलला जातो..? याकडे संपुर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे....