क्राइम

शेतात गांजा फुलत होता ; पोलीस, कृषी- महसूल प्रशासनाला गंधही नव्हता…? यामागे प्रशासनातील जबाबदार अधिकारी तर नाही नां..??

"दहेगाव पाठोपाठ दत्तमांजरी शिवारातील कारवाईने प्रशासकीय यंत्रणेचे पितळ उघडे..! पीक पाहणी, ई-पीक नोंदी आणि क्षेत्रीय भेटींची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून स्वतंत्र चौकशी करण्याची गरज...!!"

(महाराष्ट्र न्युज नेटवर्क)
(बाबाराव कंधारे)

किनवट/माहूर

शेतात कापूस आणि तुरीच्या पिकांच्या आड गांजाची लागवड केली जात असताना झाडांची वाढ आणि जोपासना करून लाखोंचा अवैध माल (गांजा) तयार केला जात असताना, या संपूर्ण प्रक्रियेदरम्यान पोलीस, कृषी विभाग, महसूल विभाग आणि स्थानिक प्रशासकीय यंत्रणेला याची भनकही न लागता माहूर तालुक्यातील दहेगाव पाठोपाठ दत्तमांजरी शिवारात उघडकीस आलेल्या गांजा लागवडीच्या प्रकाराने एकच खळबळ उडाली असून वरील विभागातील एखाद्या जबाबदार अधिका-याच्या मुकसंमतीतून किंवा भागीदारीतून तर हा प्रकार घडला नाही नां..? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे..
 माहूर तालुक्यातील दहेगाव शिवारात स्थानिक गुन्हे शाखेने केलेल्या कारवाईत ११८ गांजाची झाडे, त्यात अंदाजे ८३ किलो वजनाचा गांजा आणि ४१ लाख ५० हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला होता. त्यापाठोपाठ दत्तमांजरी शिवारातही २०० पेक्षा अधिक गांजाची झाडे आढळल्याने तालुक्यात अक्षरश: खळबळ माजली आहे. तथापि, अंमली पदार्थांच्या अवैध लागवडीविरोधात पोलिसांनी केलेली ही कारवाई निश्चितच स्वागतार्ह आहे. मात्र, या कारवाईने केवळ गांजाच्या अवैध लागवडीचा पर्दाफाश केला नाही, तर पोलीस, कृषी आणि महसूल प्रशासनाच्या क्षेत्रीय कामकाजावरही गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे.. शेतात गांजा उगवण्यासाठी वेळ लागतो मात्र प्रशासनाला याची माहिती मिळण्यासाठी किती वेळ लागतो..? याचे ज्वलंत उदाहरण वरील दोन्ही कारवायांतून समोर आले असून गांजासारख्या प्रतिबंधित पिकाची लागवड ही एका रात्रीत होणारी प्रक्रिया नाही. त्यासाठी जमीन तयार करणे, लागवड, पाणीपुरवठा, मशागत, देखभाल आणि ठरावीक कालावधीपर्यंत जोपासना करावी लागते. मग एवढ्या मोठ्या प्रक्रियेदरम्यान संबंधित शासकीय यंत्रणांना याची माहिती मिळाली नाही का..? माहिती मिळाली असेल तर कारवाई का झाली नाही..? आणि माहितीच मिळाली नसेल तर क्षेत्रीय यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेचा आढावा कोण घेणार..? इत्यादी प्रश्नांनी संपुर्ण तालुक्यात डोके वर काढले असून संपूर्ण तालुक्यातील प्रशासकीय यंत्रणेच्या अपयशाचे कटू सत्य असल्याचे बोलले जात आहे…
दरम्यान, कृषी विभागाच्या नाकर्तेपणाची झलक यातून स्पष्टपणे दिसत असून कृषी विभागाची पीक पाहणी नेमकी कशासाठी..? शेतकऱ्यांना आधुनिक शेतीचे मार्गदर्शन करणे, पीक परिस्थितीचा आढावा घेणे, शेतभेटी देणे, शासकीय योजनांची अंमलबजावणी करणे आणि पीकविषयक माहिती संकलित करणे ही कृषी विभागाची महत्त्वाची कामे असताना, कोणती पिके घेतली जात आहेत.? कोणत्या भागात कोणत्या पिकांचे क्षेत्र वाढत आहे.? याची माहिती कृषी विभागाकडे असणे अपेक्षित आहे. असे असताना दहेगाव आणि दत्तमांजरी शिवारात प्रतिबंधित पिकांची लागवड होईपर्यंत संबंधित कृषी यंत्रणेला त्याची माहिती कशी मिळाली नाही..? हे न उलगडणारे कोडे असून कृषी सहाय्यक आणि क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांनी मागील हंगामात संबंधित शिवारांना किती वेळा भेटी दिल्या..? त्यांच्या दौरा नोंदवह्या काय सांगतात..? पीक परिस्थितीबाबत वरिष्ठांना कोणते अहवाल सादर करण्यात आले..? या सर्व बाबींची आता खरी तपासणी होणे आवश्यक आहे… सोबतच महसूल विभागाची गावपातळीवरील महत्त्वाची यंत्रणा असलेल्या ग्राम महसूल अधिकारी अर्थात तलाठ्यांनी सातबारा उतारा, ई-पीक पाहणी, पीक पेरणीच्या नोंदी, पीकविमा आणि शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये या नोंदी कार्यालयातच बसून केल्या..? का प्रत्यक्ष शेतातील पीक बघून केली..? हे पाहणे देखील औत्सुक्याचे ठरणार आहे..
एकंदरीतच सामान्य शेतकऱ्याच्या शेतातील पिकाची नोंद करण्यासाठी, पीकविम्याचा लाभ मिळविण्यासाठी किंवा पीककर्जासाठी प्रत्यक्ष पिकाची पडताळणी आणि कागदपत्रांची पूर्तता महत्त्वाची ठरते. मग दहेगाव आणि दत्तमांजरी शिवारातील पिकांच्या नोंदी नेमक्या कोणत्या पिकांच्या नावाने करण्यात आल्या होत्या..? ई-पीक पाहणीमध्ये कोणत्या पिकांची नोंद आहे..? संबंधित ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष शेतभेटी दिल्या होत्या का..? नोंदी आणि प्रत्यक्ष परिस्थिती यामध्ये तफावत आढळते का..? या प्रश्नांची उत्तरे मिळणे गरजेचे असून संबंधित तलाठी किंवा कर्मचाऱ्यांना या लागवडीची माहिती होती अथवा त्यांनी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले..? असा निष्कर्ष चौकशीपूर्वी काढता येणार नसला तरीही, त्यांच्या कार्यपद्धतीची निष्पक्ष तपासणी होणे आवश्यक बनले आहे. 
“विशेष म्हणजे, शेतकरी अनियमित पाऊस, पाण्याची टंचाई आणि पीक नुकसानीच्या संकटाशी झुंज देत असताना पीक नुकसानीचे पंचनामे, दुष्काळी परिस्थितीचे सर्वेक्षण आणि शासकीय मदतीसाठी महसूल व कृषी विभागाचे अधिकारी वेळोवेळी शिवारात पाहणी करतात. तर अवैध धंद्यांवर वचक ठेवण्यासाठी अगदी पानटपरीवरून देशी, विदेशी सोबतच, गुटखा, मटका तसेच मोहफुलाची दारू बनवून विक्री करणा-यांची देखील ‘अपडेटेड’ हिटलिस्ट पोलीस प्रशासनाकडे अद्ययावत असते. परंतू, याच शिवारांमध्ये गांजाची लागवड होत असताना ही गंभीर बाब संबंधित अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास का आली नाही..? पीक नुकसानीच्या पाहणीदरम्यान संबंधित शेतांची तपासणी झाली होती का..? दौऱ्यांचे अहवाल आणि प्रत्यक्ष परिस्थिती यांची पडताळणी झाली होती का..? या जटील प्रश्नांची उकल होणे गरजेचे असून सामान्य शेतकऱ्याला पीक नुकसानीचा पंचनामा करून घेण्यासाठी अनेकदा कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागतात, तर दुसरीकडे प्रतिबंधित पिकांची लागवड दीर्घकाळ सुरू राहते, ही बाब प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीचा आढावा घेण्यास भाग पाडणारी असल्याने पोलीस, कृषी, महसूल आणि ग्रामपंचायत यंत्रणेत समन्वयाचा अभाव असल्याची स्पष्टोक्ती या प्रकरणावरून ठळकपणे दिसून येत आहे. परिणामी  दहेगाव आणि दत्तमांजरी येथील घटनांमुळे प्रशासनातील समन्वयाची प्रत्यक्ष परिणामकारकता तपासण्याची गरज निर्माण झाली असून पोलिसांची कारवाई अभिनंदनीयच.! परंतू प्रतिबंधात्मक यंत्रणेचे काय..? स्थानिक गुन्हे शाखेने गोपनीय माहितीच्या आधारे कारवाई करून गांजाची शेती उघडकीस आणली, हे निश्चितच कौतुकास्पद आहे. अंमली पदार्थांच्या अवैध लागवडीवर कठोर कायदेशीर कारवाई झालीच पाहिजे. मात्र, प्रत्येक वेळी पोलिसांच्या छाप्यानंतरच प्रशासनाला अशा प्रकारांची माहिती मिळणार असेल, तर प्रतिबंधात्मक यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेचे काय.? एवढेच नव्हे तर गांजाची लागवड करणाऱ्या व्यक्तींच्या भूमिकेचा तपास करून , ही लागवड किती काळापासून सुरू होती..? त्याची विक्री कुठे केली जात होती..? यामागे आणखी कोणाचे जाळे आहे का आणि संबंधित शेतांमध्ये यापूर्वीही अशी लागवड झाली होती का, याचा सखोल तपास होणे आवश्यक आहे., सोबतच या सर्व प्रकारामागे पोलीस, कृषी विभागातील किंवा महसूल विभागातील एखाद्या धुर्त व चाणाक्ष अधिका-याचे पाठबळ तर नाही नां..? हे तपासण्यासाठी वरील सर्वच विभागातील स्थानिक अधिका-यांच्या मोबाईल क्रमांकाचे सिडीआर तपासून या सर्व प्रकारामागे कोणी जबाबदार अधिकारी तर नाही नां..? याची चौकशी होणे गरजेचे असल्याने याबाबत जिल्हाधिकारी व पोलीस अधिक्षकांनी संयुक्त व स्वतंत्र प्रशासकीय चौकशी करावी अशी माफक व रास्त मागणी सर्वसामान्यांकडून होत आहे..!

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!
Close
Close