ईतर
माहूर तालुक्यात गौणखनिजाची अक्षरश: लूट…! २ हजार ब्रासचा परवाना, चार दिवसांत १० हजार ब्रास उत्खननाचा आरोप..!
"मुरलीच्या मुरूम उत्खननात शासनाच्या तिजोरीवर डल्ला..? ; 'ईटीएस', 'रोव्हर' अथवा 'ड्रोन'द्वारे मोजणीची मागणी...!
(महाराष्ट्र न्युज नेटवर्क)
किनवट/माहूर
माहूर तालुक्यात गौणखनिजाची अक्षरश: लूट होतानाचे ज्वलंत उदाहरण माहूर तालुक्यात दिसून येत असून दिवाळी सणाच्या सुट्ट्यांचा लाभ उठवत उत्खनन परवाना प्राप्त केल्यानंतर केवळ २ हजार ब्रासच्या परवान्यात केवळ चार दिवसांत तब्बल १० हजार ब्रास उत्खनन केल्याची लेखी तक्रार जिल्हाधिका-यांच्या दालनात दाखल झाल्याने एकच खळबळ उडाली आहे.
माहूर तालुक्यातील मौजे मुरली येथील सर्वे क्रमांक ११७ मधील शेतजमिनीतून केवळ २ हजार ब्रास मुरूम उत्खननाची परवानगी असताना अवघ्या चार दिवसांत तब्बल ९ ते १० हजार ब्रास मुरूम उत्खनन झाल्याची धक्कादायक तक्रार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली आहे. त्यामुळे हा केवळ नियमभंगाचा प्रकार आहे की महसूल बुडविण्याचा सुनियोजित खेळ, असा सवाल उपस्थित होत आहे. परिणामी, महसुलाचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी असलेल्या महसूल प्रशासनाच्या कार्यक्षेत्रात गौण खनिजाच्या उत्खननातून शासनाच्या तिजोरीला लाखोंचा चुना लावला जात असल्याचा गंभीर प्रकार पुढे आला आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाने निर्गमित केलेले फाईल आदेश क्र. 1902(1)/86/2026-NAN-MIN-3675338 अन्वये संबंधित ठेकेदाराला दि. ७ नोव्हेंबर २०२६ ते २२ डिसेंबर २०२६ या तब्बल 46 दिवसांच्या कालावधीत २ हजार ब्रास गौण खनिज (मुरूम) उत्खननाची परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, उत्खननाची परवानगी मिळाल्यापासून अवघ्या चार दिवसात मर्यादेपेक्षा कितीतरी पटीने अधिक उत्खनन केल्याची प्रत्यक्ष परिस्थिती आहे. तथापि, कागदावरील परवानगीचा आधार घेऊन प्रत्यक्षात अमर्याद उत्खनन सुरू असेल, तर संबंधित यंत्रणेची जबाबदारी निश्चित होणार की नाही..? हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार असून याच पार्श्वभुमिवर तक्रारदारांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर केलेल्या अर्जात ईटीएस (रोव्हर) किंवा ड्रोनच्या माध्यमातून प्रत्यक्ष उत्खननाची शास्त्रोक्त मोजणी करण्याची मागणी केली आहे. तर परवानगीच्या मर्यादेपेक्षा अधिक उत्खनन आढळल्यास संबंधित ठेकेदाराकडून दंड आणि बुडालेला शासन महसूल वसूल करावा, उत्खननासाठी वापरण्यात येणारी यंत्रसामग्री जप्त करावी आणि पुढील उत्खनन तातडीने बंद करावे, अशीही मागणी तक्रारीतून करण्यात आली आहे.
दरम्यान, परवानगीचा कालावधी ७ नोव्हेंबर ते २२ डिसेंबर २०२६ पर्यंत असा तब्बल ४६ दिवसांचा असल्याने तक्रारीची दखल घेण्यास विलंब झाल्यास प्रत्यक्ष उत्खननाचे प्रमाण आणखी वाढण्याची शक्यता तक्रारदारांनी व्यक्त केली असून तहसीलदार माहूर आणि जिल्हाधिकारी नांदेड यांनी तातडीने घटनास्थळी जाऊन पंचनामा, मोजणी आणि आवश्यक ती कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी तक्रारीतून करण्यात आली आहे. परिणामी, याबाबत प्रशासन कारवाईचा बुलडोझर चालवणार की ठेकेदाराच्या उत्खननाच्या यंत्रणेसमोरच प्रशासनाची यंत्रणा निष्प्रभ ठरणार, याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे…
विशेष म्हणजे, संबंधित ठिकाणी ‘टू-टेन’ या महाकाय जेसीबीच्या माध्यमातून दिवस-रात्र उत्खनन सुरू असल्याचे तक्रारीत म्हटले असून प्रत्यक्ष पाहणीत ९ ते १० हजार ब्रास उत्खनन झाल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. तर उत्खनन केलेला हाच मुरूम लांजी टि-पॉइंट ते पडसा चौफुली या रस्त्याच्या कामासाठी दुतर्फा टाकण्यात येत असल्याचे प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले असून याच रस्त्याच्या दुतर्फा बाजूने मुरूमाचे हजारो ढिगारे उपलब्ध आहेत. त्यामुळे महसूल प्रशासनाने संबंधित शेतजमिनीतून होत असलेल्या मुरूम उत्खननाबरोबर वर नमुद रस्त्याच्या कडेला टाकलेल्या दुतर्फा मुरूमाचेही मोजमाप करणे आवश्यक असून ‘तो’ मुरूम रॉयल्टीचा.? की विना रॉयल्टीचा..? हे तपासणे देखील गरजेचे आहे. तथापि, हा दावा खरा की खोटा, हे तपासण्यासाठी प्रशासनाने तातडीने आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने मोजणी करणे आवश्यक असल्याने परवानगीच्या मर्यादेपेक्षा अधिक उत्खनन झाले असल्यास त्यातून शासनाचा किती महसूल बुडाला..? अतिरिक्त मुरूम कोठे वाहून नेण्यात आला…? त्याची वाहतूक कोणत्या वाहनांतून झाली…? रॉयल्टी व वाहतूक पासची नोंद काय आहे…? लांजी टि-पॉइंट ते पडसा चौफुली या दरम्यान टाकलेल्या मुरूमाचे खरे मोजमाप काय..? या प्रश्नांची उत्तरे आता प्रशासनाने शोधणे गरजेचे असून नेमके सत्य काय..? हे तपासून शासनाच्या महसूलाची लूट करणा-यांवर तातडीने कारवाई करावी अशी माफक अपेक्षा जनमानसातून व्यक्त होत आहे….
