ईतर
‘शक्तीपीठ ते भक्तीपीठ’ नारीशक्ती संवाद यात्रेची श्रीक्षेत्र माहूर येथे सांगता ; लखपती दीदींची संख्या एक कोटी करण्याचा शासनाचा निर्धार, दुष्काळात शेतकरी आत्महत्या रोखण्यावरही भर…
“राज्यातील १८ वर्षांखालील मुलींचे बालविवाह होऊ देणार नाही; आशाताईंच्या कामाचे मोल मोठे, तर माविमच्या कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण करून घेण्याची जबाबदारी माझी..!" बालविवाह रोखण्यापासून ‘लखपती दीदी’ ची संख्या एक कोटी करण्यापर्यंत…! माहूरच्या व्यासपीठावर मेघनाताई बोर्डीकर यांचा महिलांसाठी निर्धार...
(महाराष्ट्र न्युज नेटवर्क)
(बाबाराव कंधारे)
किनवट/माहूर
महिलांचे सक्षमीकरण, बालविवाहाचे समूळ उच्चाटन, महिला बचत गटांचे आर्थिक बळकटीकरण आणि ग्रामीण महिलांना स्वावलंबनाच्या दिशेने नेण्याचा निर्धार व्यक्त करत राज्याच्या महिला व बालविकास राज्यमंत्री मेघनाताई बोर्डीकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ‘शक्तीपीठ ते भक्तीपीठ’ नारीशक्ती संवाद यात्रेचा श्रीक्षेत्र माहूर येथे सांगता समारंभ मोठ्या उत्साहात पार पडला असून या कार्यक्रमात महिलांच्या प्रश्नांवर थेट संवाद साधतानाच आशा वर्कर्स, माविमच्या कर्मचारी व प्रेरकांच्या मागण्यांबाबतही महत्त्वपूर्ण भूमिका मांडण्यात आल्याने महिला भगिनींत उत्साहाचे वातावरण संचारले आहे..
आज दि. 19 ऑक्टोबर रोजी माहूर येथील ‘बालाजी मंगलम’ येथे पार पडलेल्या सांगता समारोहाच्या मुख्य अतिथी मेघनाताई बोर्डीकर यांच्यासह उज्वला कांबळे, शांभवी साळे, प्रेरणा होनराव ,रागिनी यादव, प्रेरणा वडपुरकर, संध्या राठोड, करुणा कुंडगीर, प्रिती जयस्वाल, भाग्यश्री ठाकरे, मनिषा पारवे, वर्षा चव्हाण, ज्योती आवाजकर, शितल मालू, ऐश्वर्या चव्हाण, विद्या धोंडगे ,अस्मिता कांबळे, जयमाला वाघ ,शिवानी परदेशी, द्वारकाबाई कांबळे आदी सन्माननीय महिला भगिनींच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडलेल्या या सांगता समारोपाच्या प्रारंभी राजमात जिजाऊ, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर, क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले आणि त्यागमूर्ती रमाई यांच्या प्रतिमांचे पूजन व दीपप्रज्वलन करून कार्यक्रमाची सुरुवात करण्यात आली. यावेळी डॉ. अभिजित अंबेकर यांनी सूत्रसंचालन केले, तर राजश्री आहेर यांनी प्रास्ताविकातून कार्यक्रमाची भूमिका मांडली. यावेळी महिला वक्त्यांनी आपली मनोगते व्यक्त करत महिला सक्षमीकरणाशी संबंधित विविध प्रश्नांवर विचार मांडले…
यावेळी आपल्या अभ्यासपुर्ण भाषणात महिलांविषयक सर्वदूर व सर्वसमावेशक मुद्द्यांवर थेट हात घालताना मेघनाताई बोर्डीकर यांनी, बालविवाह रोखणे हेच यात्रेचे प्रमुख उद्दिष्ट असल्याचे सांगताना राज्यातील १८ वर्षांखालील मुलींचे विवाह रोखण्यावर विशेष भर दिला… बालविवाहासारखी सामाजिक समस्या संपुष्टात आणणे आणि मुलींना शिक्षण, सुरक्षितता व प्रगतीच्या संधी उपलब्ध करून देणे, हा नारीशक्ती संवाद यात्रेचा प्रमुख उद्देश असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.. सोबतच बालविवाह रोखण्यासाठी केवळ कायद्याची अंमलबजावणी पुरेशी नसून समाजात जागृती, महिला संघटनांचा सहभाग आणि कुटुंबांचे सहकार्यही महत्त्वाचे असल्याचा संदेश या भूमिकेतून अधोरेखित झाला… एवढेच नव्हे तर “डॉक्टर आणि अधिकारी करत नसतील तेवढे काम आशाताई करतात..!” ग्रामीण आरोग्य व्यवस्थेत आशा वर्कर्स बजावत असलेल्या भूमिकेचे कौतुक करत मेघनाताईंनी त्यांच्या कामाचे महत्त्व अधोरेखित केले… तर गावपातळीवर आरोग्यविषयक जनजागृती, माता-बाल आरोग्य आणि विविध शासकीय आरोग्य उपक्रम नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यात आशाताईंचे योगदान मोलाचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले.. विशेषत: ग्रामीण भागातील आरोग्यव्यवस्थेचा महत्त्वाचा आधार असलेल्या या महिलांच्या कामाची दखल घेणे आणि त्यांच्या प्रश्नांकडे संवेदनशीलतेने पाहणे आवश्यक असल्याचा संदेशही या वक्तव्यातून मिळाला.
पुढे बोलताना त्या म्हमाल्या की राज्यातील ५० लाखांवरून एक कोटी ‘लखपती दीदी’ करण्याचा शासनाचा निर्धार असून महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनविण्याच्या मुद्द्यावर भाष्य करताना राज्यात सध्या ५० लाखांच्या आसपास असलेल्या लखपती दीदींच्या संख्येत वाढ करून ती किमान एक कोटीपर्यंत नेण्याचा शासनाचा निर्धार असल्याचे सांगितले. तर महिला बचत गटांच्या माध्यमातून रोजगार, स्वयंरोजगार, लघुउद्योग आणि उत्पन्नवाढीच्या संधी निर्माण करून महिलांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनविण्याच्या दिशेने शासन प्रयत्नशील असल्याचा संदेश या भूमिकेतून देण्यात आला. याबरोबरच दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या अडचणींबाबतही मेघनाताईंनी भूमिका मांडली. एकाही शेतकऱ्याला किंवा त्याच्या कुटुंबातील सदस्याला आत्महत्या करण्याची वेळ येऊ देणार नाही, हा शासनाचा निर्धार असल्याचे त्यांनी सांगितले. तथापि, ग्रामीण भागातील आर्थिक संकट, शेतकरी कुटुंबांवरील ताण आणि महिलांवर येणाऱ्या जबाबदाऱ्या लक्षात घेता, या निर्धाराचे प्रत्यक्ष मदत, प्रभावी उपाययोजना आणि शेतकरी कुटुंबांना दिलासा देणाऱ्या निर्णयांमध्ये रूपांतर होणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. विशेष म्हणजे, समाजातील अनावश्यक खर्च कमी करणे आणि विवाह सोहळे सुलभ करणे या दृष्टीने सामूहिक विवाहांना प्रोत्साहन देण्यावरही मेघनाताईंनी भर दिला. यासोबतच शासनाच्या विविध महिला-केंद्रित योजनांची माहिती देत महिलांनी उपलब्ध योजनांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले. तर माहूरच्या भूमीतून महिला सक्षमीकरणाचा संदेश
तुळजाभवानीच्या शक्तीपीठापासून रेणुकामातेच्या भक्तीपीठापर्यंतच्या या अभियानाच्या सांगता कार्यक्रमातून महिला सक्षमीकरण, बालविवाह प्रतिबंध, ग्रामीण आरोग्यसेवा, बचत गटांचे आर्थिक बळकटीकरण आणि महिला कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांना महत्त्व देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र या कार्यक्रमातील आश्वासनांपलीकडे जाऊन बालविवाह रोखण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा, माविमच्या लोकसंचलित साधन केंद्रांसाठी आर्थिक स्थैर्य, आशा वर्कर्सच्या प्रश्नांवरील उपाय आणि एक कोटी लखपती दीदींचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी ठोस कृती आराखडा कितपत तयार होतो, यावरच या अभियानाच्या यशाचे मूल्यमापन होणार आहे.
यावेळी, माविमच्या कर्मचारी व प्रेरकांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक आश्वासन देताना, कार्यक्रमादरम्यान महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या (माविम) वतीने लोकसंचलित साधन केंद्रांच्या कर्मचारी, प्रेरक आणि महिला बचत गटांच्या प्रश्नांबाबत भारतीय मजदूर संघाच्या वतीने निवेदन सादर करण्यात आले. यात भारतीय मजदूर संघाच्या आठ प्रमुख मागण्या व माविम अंतर्गत कार्यरत लोकसंचलित साधन केंद्रांचे स्वबळावर आधारित मॉडेल टिकविणे, त्यांचे आर्थिक अस्तित्व सुरक्षित करणे आणि बदलत्या परिस्थितीनुसार धोरणात्मक सुधारणा घडवून आणणे, या उद्देशाने भारतीय मजदूर संघाने राज्यमंत्री मेघनाताई बोर्डीकर यांना निवेदन दिले. या निवेदनात…१. माविम अंतर्गत स्थापित सर्व महिला बचत गटांना ३० हजार रुपये फिरता निधी उपलब्ध करून द्यावा. २. लोकसंचलित साधन केंद्रांच्या प्रेरकांना किमान तीन हजार रुपये प्रतिमहिना मानधन द्यावे. ३. प्रत्येक लोकसंचलित साधन केंद्राला वार्षिक किमान दहा लाख रुपये प्रशासकीय निधी उपलब्ध करून द्यावा. ४. संबंधित महिला बचत गटांना कमी व्याजदराने बँक कर्ज उपलब्ध करून द्यावे. ५. माविमच्या महिला बचत गटांसाठी व्याज परतावा योजना लागू करावी. ६. बँक पे-आऊट कमी झाल्यास लोकसंचलित साधन केंद्रांना पर्यायी व शाश्वत उत्पन्नाचे स्रोत उपलब्ध करून देण्यासाठी विशेष धोरण तयार करावे. ७. विविध शासकीय यंत्रणांमुळे लोकसंचलित साधन केंद्रांवर होणाऱ्या आर्थिक व संरचनात्मक परिणामांचा अभ्यास करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती नेमावी. ८. IFAD च्या मूलभूत उद्दिष्टांना बाधा न आणता बदललेल्या परिस्थितीनुसार लोकसंचलित साधन केंद्रांच्या स्वबळाच्या मॉडेलचे धोरणात्मक पुनर्विलोकन करून आवश्यक सुधारणा कराव्यात. लोकसंचलित साधन केंद्रे ही ग्रामीण महिलांच्या नेतृत्वातून व लोकसहभागातून उभी राहिलेली महिला सक्षमीकरणाची महत्त्वाची लोकसंस्था आहे. मात्र, बदलत्या आर्थिक परिस्थितीमुळे या केंद्रांसमोर निर्माण झालेल्या आव्हानांवर शासनाने तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे. यावेळी मेघनाताईनी माविमच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासंबंधीच्या सर्व मागण्या पूर्ण करून घेण्याची जबाबदारी आपली राहील, अशी भूमिका व्यक्त केली. या आश्वासनामुळे माविमच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात महिला सक्षमीकरणाचे काम करणाऱ्या कर्मचारी व प्रेरकांच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत. तथापि, निवेदनातील सर्व मागण्यांवर नेमके कोणते निर्णय घेतले जाणार, याबाबत पुढील कार्यवाही महत्त्वाची ठरणार आहे…
एकंदरीतच श्रीक्षेत्र माहूर येथील या कार्यक्रमामुळे महिला सक्षमीकरणाच्या प्रश्नांना पुन्हा एकदा व्यासपीठ मिळाले असून, आता शासनाच्या पुढील निर्णयांकडे ग्रामीण महिला, बचत गट आणि संबंधित कर्मचारी वर्गाचे लक्ष लागले आहे.
