ईतर
मुरूम माफियांचा हैदोस..? ; चार दिवसांत हजारो ब्रास उत्खननाच्या खळबळजनक तक्रारीनंतरही जेसीबीचा धडाका सुरूच..? महसूल प्रशासन नेमके कुणाच्या दबावाखाली..?
ईटीएस सर्वेक्षणातून उत्खननाचे पितळ उघड करण्याची मागणी ; ठेकेदारासह 'गप्प' बसलेल्या यंत्रणेचीही चौकशी करा..!


(महाराष्ट्र न्युज नेटवर्क)
किनवट/माहूर
२ हजार ब्रास मुरूम उत्खननाची परवानगी असताना प्रत्यक्षात अवघ्या चार दिवसांत हजारो ब्रास उत्खनन झाल्याचा गंभीर आरोपाची तक्रार केल्यानंतरही याची चौकशी न करता परवानगीच्या अटींची राजरोसपणे पायमल्ली करत शासनाच्या गौण खनिज महसुलावर मुरली येथे दरोडा सुरूच असून माहूर तालुक्यातील मौजे मुरली येथील सर्व्हे क्रमांक ११७ मधील मुरूम उत्खननाने आता महसूल प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवरच गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहेत…
माहूर तालुक्यातील मौजे मुरली येथील सर्वे नं. 117 मधील गौणखनिज उत्खननाच्या पार्श्वभुमिवर शासनाने दिलेल्या परवानगीत 46 दिवसात 2000 ब्रास मुरूम उत्खननाची परवानगी प्राप्त आहे. मात्र अवघ्या चार दिवसात ‘टू-टेन’ या महाकाय जेसीबीमार्फत उत्खनन करून शासनाच्या परवानगीच्या चार ते पाचपट अधिक उत्खनन करुन शासनाचा कोट्यावधींचा महसूल बुडवल्याप्रकरणी दि. 12 नोंव्हेंबर रोजी तहसिलदार माहूर यांचेमार्फत जिल्हाधिका-यांना लेखी तक्रार दिली होती. मात्र, काल दि. २० नोव्हेंबर रोजी प्रत्यक्ष पाहणी केली असता जेसीबी मशीनच्या साहाय्याने निरंतरपणे उत्खनन सुरूच असल्याचे तक्रारदारांचे म्हणणे असून लेखी तक्रारीनंतर महसूल यंत्रणेने नेमकी कोणती कारवाई केली..? की तक्रार केवळ कार्यालयीन फायलींमध्येच बंदिस्त राहिली..? असा संतप्त सवाल उपस्थित होत आहे.
दरम्यान, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नांदेड यांच्या आदेश क्र. 1902(1)/86/2026-NAN-MIN 3675338 अन्वये संबंधित ठेकेदारास ७ नोव्हेंबर ते २२ डिसेंबर २०२६ या कालावधीत केवळ २ हजार ब्रास मुरूम उत्खननाची परवानगी देण्यात आल्याचे तक्रारदारांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांत नमूद आहे. मात्र, संबंधित ठिकाणी अवघ्या चार दिवसांत नियमित परवानगीच्या चार ते पाच पटीने अधिक ब्रास मुरूम उत्खनन झाल्याचा खळबळजनक दावा तक्रारदारांनी केला आहे. हा आकडा प्रत्यक्ष मोजमापातून अद्याप अधिकृतरीत्या सिद्ध झालेला नसला, तरी त्याची गांभीर्याने दखल घेऊन तातडीने वैज्ञानिक पद्धतीने मोजमाप करण्याची गरज होती. परंतू, याबाबत महसूल प्रशासनाने कमालीचे मौन बाळगल्याने तक्रारीनंतरही उत्खनन सुरूच असल्याने काल दि. 20 नोव्हेंबर रोजी तक्रारदारांंनी प्रशासनास स्मरणपत्र देवून तातडीने कारवाईची मागणी केली आहे..
यात मंजूर मर्यादेपेक्षा चार ते पाच पट अधिक उत्खनन झाल्याची गंभीर बाब निदर्शनास येत असताना शासनाचा महसूल नेमका किती बुडाला..? रॉयल्टी किती भरली..? आणि अतिरिक्त मुरूम कुठे व कोणत्या वाहनांमधून वाहून नेण्यात आला..? या प्रश्नांची उत्तरे प्रशासनाने देणे आवश्यक व बंधनकारक असताना सर्वाधिक संतापजनक बाब म्हणजे १२ नोव्हेंबर रोजी तक्रार दाखल झाल्यानंतरही २० नोव्हेंबर रोजी उत्खनन सुरू असल्याचे तक्रारदारांनी प्रत्यक्ष पाहिल्याचा दावा केला आहे. मग तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित तलाठी, मंडळ अधिकारी आणि तहसील प्रशासनाने काय केले..? स्थळपाहणी केली का..? पंचनामा केला का..? उत्खनन थांबविण्याचे आदेश दिले का..? वरिष्ठांना अहवाल सादर केला का..? की तक्रारदार कार्यालयांचे उंबरठे झिजवत राहिले आणि ठेकेदाराच्या जेसीबीचा धडाका सुरूच राहिला..? प्रशासनाने या प्रश्नांची उत्तरे देणे आता आवश्यक झाले आहे.
“विशेष म्हणजे, याप्रकरणी तक्रार दाखल झाल्यानंतरही अनधिकृत उत्खनन सुरूच असल्याने ही बाब केवळ ठेकेदाराच्या मनमानीपुरती मर्यादित राहिली नसून आता प्रशासकीय उत्तरदायित्व निश्चित करणारी बनली आहे.. त्यामुळे आता नेहमीच्या कागदी पंचनाम्याने किंवा जुजबी स्थळपाहणीने सत्य बाहेर येणार नसून उत्खनन झालेल्या संपूर्ण क्षेत्राचे ईटीएस (Electronic Total Station) अथवा ड्रोन सर्वेक्षण करून प्रत्यक्ष किती ब्रास मुरूम काढण्यात आला, याचे वैज्ञानिक मोजमाप करणे आवश्यक आहे.त्याचबरोबर जेसीबी मशीनचे कामाचे तास, मुरूम वाहतूक करणाऱ्या वाहनांचे क्रमांक, वाहतुकीच्या फेऱ्या, ई-ट्रान्झिट पास, रॉयल्टी पावत्या आणि वजनकाटा नोंदी तपासल्यास या उत्खननाचे वास्तव समोर येणार आहे. त्यामुळे प्रशासन खरोखर सत्य शोधण्यास इच्छुक आहे का..? हा सवाल उपस्थित होत असून महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ मधील कलम ४८(७) व ४८(८) तसेच महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन नियमांमधील लागू तरतुदींनुसार अतिरिक्त उत्खनन सिद्ध झाल्यास दंडात्मक कारवाई, महसूल वसुली आणि कायदेशीर निकषांनुसार यंत्रसामग्री जप्त करण्याची कारवाई महसूल प्रशासन करेल काय..? हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे… एवढेच नव्हे तर तक्रारदारांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केलेल्या स्मरणपत्रातून संबंधित ठेकेदाराकडून अतिरिक्त उत्खननाचा महसूल वसूल करावा, उत्खननासाठी वापरलेली यंत्रसामग्री जप्त करावी, दोषींवर फौजदारी कारवाई करावी, अशी मागणी केली असल्याने केवळ ठेकेदारावर कारवाई करून प्रशासनाची जबाबदारी झटकता येणार नाही. तर तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर प्रत्यक्षात कोणती कार्यवाही झाली, कोणत्या अधिकाऱ्याने स्थळपाहणी केली आणि अनियमितता आढळून आल्यास त्यावर काय पावले उचलली, याचीही स्वतंत्र चौकशी होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे प्रशासनाने केवळ तक्रार तहसील कार्यालयाकडे पाठवून औपचारिकता पूर्ण करू नये. तर स्वतंत्र वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे पथक नियुक्त करून प्रत्यक्ष उत्खननाचे ईटीएस सर्वेक्षण करावे, अतिरिक्त उत्खनन सिद्ध झाल्यास शासनाचा महसूल वसूल करावा आणि दोषी ठेकेदारासह कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे…






