क्राइम
पापांचा घडा भरला..! घरकुल गैरव्यवहार प्रकरणात माहूर न.पं. ला न्यायालयाचा दुसरा दणका..!
"तत्कालीन मुख्याधिकारी विद्या कदम यांच्यापाठोपाठ घरकुल अभियंता प्रतिक नाईक व कार्यालयीन अधीक्षक वैजनाथ स्वामी यांचाही अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला..!"
(महाराष्ट्र न्युज नेटवर्क)
(बाबाराव कंधारे)
किनवट/माहूर
माहूर नगरपंचायतीतील प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या घरकुल निधीच्या कथित गैरव्यवहार प्रकरणात न्यायालयीन घडामोडींना वेग आला असून, तत्कालीन मुख्याधिकारी विद्या पंडित कदम यांच्यापाठोपाठ, अभियंता प्रतिक नाईक व आता तत्कालीन कार्यालयीन अधीक्षक वैजनाथ शिवदास स्वामी यांचाही अटकपूर्व जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळला आहे. तब्बल २ कोटी ७ लाख १ हजार ७२४ रुपयांच्या कथित आर्थिक गैरव्यवहाराशी संबंधित या प्रकरणात तिनही महत्त्वाच्या पदांवरील तत्कालीन अधिकाऱ्यांना अटकपूर्व जामीन नाकारण्यात आल्याने माहूरच्या प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
गोरगरीब लाभार्थ्यांना हक्काचे घर मिळावे, या उद्देशाने राबविण्यात येणाऱ्या प्रधानमंत्री आवास योजनेतील निधीच्या वितरणावरून निर्माण झालेल्या या प्रकरणाने आता गंभीर स्वरूप धारण केले असून लाभार्थ्यांसाठी असलेला निधी प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचला की अन्यत्र वळविण्यात आला..? ही बाब सर्वश्रुत असली तरीही निधी वितरणासाठी कोणती प्रक्रिया अवलंबण्यात आली..? संबंधित व्यवहारांमध्ये कोणाची भूमिका होती..? असे अनेक प्रश्न या प्रकरणाच्या केंद्रस्थानी आहेत. त्यामुळे प्रकरणातील तीनही आरोपींचे अर्थात या प्रकरणात तत्कालीन मुख्याधिकारी विद्या पंडित कदम यांनी दाखल केलेला अटकपूर्व जामीन अर्ज अतिरिक्त सत्र न्यायालय, नांदेड यांनी १६ जुलै २०२६ रोजी फेटाळला होता. त्यानंतर तत्कालीन अभियंता नाईक यांचा अटकपुर्व जामीन अर्ज दि. 25 ऑगस्ट रोजी फेटळला.. तर या प्रकरणातील अत्यंत महत्वाचा दुवा अर्थांत अनेकांना अडचणीत आणण्यात मोलाचा वाटा असलेले तत्कालीन कार्यालयीन अधीक्षक वैजनाथ शिवदास स्वामी यांचाही अटकपूर्व जामीन अर्ज क्रिमिनल बेल अर्ज क्रमांक ९८४/२०२६ न्यायालयाने फेटाळला आहे… प्रकरणातील तिनही आरोपींच्या जामीन अर्जांवरील आदेशांमुळे या प्रकरणातील आरोपांचे गांभीर्य आणि तपासाची आवश्यकता याकडे लक्ष वेधले गेले आहे. तथापि, जामीन अर्ज फेटाळणे म्हणजे संबंधित व्यक्तींची दोषसिद्धी नसली तरी प्रकरणातील आरोपांची सत्यता तपासातून आणि न्यायालयीन प्रक्रियेतूनच निश्चित होणार आहे.
दरम्यान या प्रकरणी माहूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा क्रमांक ११२/२०२६ अन्वये भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४०९, ४२० सह ३४ अंतर्गत गुन्हा नोंदविण्यात आला असून, प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी असलेल्या निधीच्या वितरणात अनियमितता झाल्याचा प्रमुख आरोप आहे. त्यात लाभार्थ्यांना देय असलेली रक्कम कोणत्या खात्यात जमा झाली..? निधी अन्य संस्थेकडे वळविण्यात आला असल्यास त्यामागे कोणते आदेश आणि नियम होते..? तसेच या प्रक्रियेला कोणाची प्रशासकीय मान्यता होती..? याची सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे. कारण, हा प्रश्न केवळ आर्थिक व्यवहारांचा नसून शासनाच्या घरकुल योजनेवर विश्वास ठेवणाऱ्या गरजू कुटुंबांच्या हक्काचा असल्याने खाजगी संस्थेला निधी देण्याच्या प्रक्रियेवर थेट प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याने या प्रकरणात संबंधित संस्थेला काम देण्याचा कार्यादेश, शासनाचे निर्देश, निधी वितरणाची पद्धत आणि नगरपंचायतीतील निर्णयप्रक्रिया हे तपासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे मुद्दे ठरतात. तथापि, संबंधित संस्थेला निधी देण्याचा अधिकार होता का.? त्यासाठी कोणत्या नियमांचा आधार घेण्यात आला..? आणि लाभार्थ्यांऐवजी संस्थेकडे निधी वळविण्यात आला असल्यास त्याची कारणे काय..? याची कागदपत्रांच्या आधारे पडताळणी होणे गरजेचे आहे.. एवढेच नव्हे तर तत्कालीन मुख्याधिकारी, अभियंता आणि कार्यालयीन अधीक्षक या तिघांचेही अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळले गेल्याच्या पार्श्वभूमीवर तपास यंत्रणा आर्थिक व्यवहारांची साखळी, प्रशासकीय आदेश आणि संबंधित व्यक्तींच्या भूमिकेचा कितपत माग काढते, याकडे आता लक्ष लागले असून निधी वितरणासंदर्भात नगरपंचायतीमध्ये ठराव मंजूर झाले असतील, तर त्या ठरावांचा आशय, त्यासाठी सादर करण्यात आलेली कागदपत्रे आणि संबंधित लोकप्रतिनिधींची प्रत्यक्ष भूमिका यांचीही निष्पक्ष पडताळणी होणे आवश्यक आहे. विशेषत: ठराव मंजूर केल्याने प्रथमदर्शनी कोणतीही व्यक्ती आपोआप दोषी ठरत नसली तरीही, निर्णयप्रक्रियेत सहभागी असलेल्या व्यक्तींची भूमिका तपासण्यासारखी असल्यास कायद्यानुसार चौकशी होणे गरजेचे आहे. किंबहूंना या प्रकरणात तपासाचा विस्तार अन्य अधिकारी, कर्मचारी किंवा लोकप्रतिनिधींपर्यंत होणार का.? याबाबत सध्या अधिकृत निष्कर्ष समोर आलेला नसला तरीही घरकुलाच्या निधीबाबत सत्य समोर येणे आवश्यक असल्याने या योजनेतील कोट्यवधी रुपयांच्या निधीबाबत गैरव्यवहाराचे आरोप समोर येणे ही गंभीर बाब आहे. त्यामुळे निधीचा संपूर्ण माग काढणे, लाभार्थ्यांना प्रत्यक्ष किती रक्कम मिळाली याची पडताळणी करणे आणि अनियमितता सिद्ध झाल्यास संबंधितांवर कायद्यानुसार कारवाई करणे आवश्यक आहे.. त्याचमुळे तत्कालीन मुख्याधिकारी विद्या कदम, घरकुल अभियंता प्रतिक नाईक आणि कार्यालयीन अधीक्षक वैजनाथ स्वामी यांचे अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळले गेल्याने या प्रकरणाकडे पुन्हा एकदा सर्वांचे लक्ष वेधले गेले आहे.
“विशेष म्हणजे, या प्रकरणातील अत्यंत महत्वाचा दुवा असलेले तत्कालीन कार्यालयीन अधिक्षक वैजनाथ स्वामी यांची भुमिका ही ‘कळीचा नारद’ म्हणून पुढे येत असून, केवळ घरकुल घोटाळाच नव्हे तर माहूर नगर पंचायतीच्या गुन्हेगारीच्या ‘उकीरड्यात’ त्यांचा अत्यंत मोलाचा व मोठा वाटा असल्याचे शहरात उघडपणे बोलले जात आहे. सध्याच्या काळात पुसद नगर परिषदेत कार्यरत असलेल्या या बहाद्दराने माहूर तालुक्यात अनेक ठिकाणी इतरांच्या नावे शेतजमीनी खरेदी करून त्याचा उपभोग घेत असल्याचाही अनेकांचा कयास आहे. त्यामुळे या प्रकरणाबरोबरच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे यासंदर्भात तक्रार केल्याची देखील माहीती पुढे येत असून लाचलुचपत विभागाकडे केलेल्या तक्रारीनुसार, संबंधित अधिकारी माहूर न.पं. ला कार्यरत होतासमयी त्यांची एकूण मालमत्ता किती होती..? व त्यानंतर यासमयी किती झाली. ? त्यांची शासनाच्या वेतनातून व खाजगी व्यवहाराचे स्त्रोत नेमके काय..? व त्यातून मिळकत किती..? अशा आशयाची तक्रार थेट पोलीस महासंचालकाच्या टेबलवर प्रकरणाच्या परवानगीसाठी असल्याची खात्रीलायक माहीती समोर आली आहे.. त्यामुळे “पापांचा घडा भरलाय..!” तुर्तास हाच मुक्त संदेश जनमानसातून पुढे येत आहे…बातमीचा ‘फॉलोअप’ लवकरच.. क्रमश:
