ईतर
संशयास्पद..!! किनवट-माहूरच्या रस्त्यांवर ‘POLICE’, ‘PRESS’, ‘महाराष्ट्र शासन’ पाट्यांंची अनेक वाहने…! पाट्यांच्या वाहनाचा अनधिकृत कामांसाठी वापर होत असल्याची कुजबूज..?
"अधिकृत वाहन की अधिकाराचा बेमालूम गैरवापर.? ; संशयास्पद फलक लावलेल्या वाहनांची तपासणी करण्याची मागणी..!"
(महाराष्ट्र न्युज नेटवर्क)
(बाबाराव कंधारे)
किनवट-माहूर
किनवट आणि माहूर तालुक्यातील विविध रस्त्यांवर सध्या वाहनांच्या दर्शनी भागावर ‘POLICE’, ‘PRESS’, ‘महाराष्ट्र शासन’ अशा आशयाचे फलक, स्टिकर्स अथवा ओळख दर्शविणारे बोर्ड लावलेली अनेक वाहने धावताना दिसून येत असून संबंधित वाहनांना लावलेल्या फलकाच्या आड काही अनधिकृृ कामे तर केली जात नाहीत नां..? संबंधित वाहन खरोखरच त्या विभागाच्या वापरातील आहे का..? आणि संबंधित व्यक्तीचा त्या संस्थेशी अधिकृत संबंध आहे का..? याची प्रशासनाने तातडीने तपासणी करण्याची गरज निर्माण झाली आहे…
माहूर ते किनवट राष्ट्रीय महामार्गावर अशी वाहने मोठ्या प्रमाणात धावताना दिसत असून एखाद्या शासकीय यंत्रणेचे किंवा पोलीस विभागाचे नाव झळकते म्हणून त्या वाहनाला कायदेशीर विशेषाधिकार प्राप्त होतात, असा सरसकट नियम नाही. उलट, अधिकृत दर्जा नसताना अशा नावाचा वापर करून अधिकारी, पोलीस कर्मचारी अथवा अधिकृत प्रतिनिधी असल्याचा आभास निर्माण केला जात असेल, तर त्याचा स्वतंत्रपणे तपास होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे दुर्मिळ परंतू अत्यंत आवश्यक विषय बनलेल्या या विषयी प्रशासनाने ताठर भुमिका घेवून या प्रकाराचा सोक्षमोक्ष लावणे गरजेचे बनले आहे. तर मोटार वाहन कायदा आणि केंद्रीय मोटार वाहन नियमांनुसार वाहनावरील नोंदणी क्रमांकाचे निर्धारित पद्धतीने प्रदर्शन करणे बंधनकारक आहे. वाहनावर अनधिकृत स्वरूपातील चिन्हे, फलक अथवा जाहिराती लावून वाहनाची खरी ओळख किंवा अधिकृत स्थितीबाबत संभ्रम निर्माण होत असेल, तर वाहतूक विभागाने त्याची कायदेशीरता तपासणे अपेक्षित आहे.
विशेषतः सदरील वाहनांचा वापर अवैध वाहतूक, प्रतिबंधित वस्तूंची वाहतूक, बनावट ओळख निर्माण करणे अथवा पोलिस किंवा प्रशासनाचा धाक निर्माण करून प्रसंगी तपासणीपासून बचाव करण्यासाठी तर होत नाही नां..? याची तपासणी होणे आवश्यक असून वाहतूक शाखा/स्थानिक पोलीस आणि प्रादेशिक परिवहन कार्यालय (RTO) यांच्या समन्वयाने विशेष तपासणी मोहीम राबविण्याची गरज निर्माण झाली आहे. किंबहूंना संबंधित वाहनाचा नोंदणी क्रमांक व मालकी.., वाहनावर लावलेल्या ‘POLICE’, ‘PRESS’, ‘महाराष्ट्र शासन’ इत्यादी फलकाचा अधिकृत आधार.., संबंधित विभागाचे ओळखपत्र अथवा अधिकृत परवानगीपत्र.., फलकामुळे वाहनाला अनधिकृत विशेषाधिकार मिळवून देण्याचा प्रयत्न होत आहे का ..?, आवश्यक असल्यास वाहनाविरुद्ध मोटार वाहन कायद्यानुसार कारवाई.. तसेच अधिकृत शासकीय ओळख असल्याचे भासवून फसवणूक अथवा सार्वजनिक सेवकाची खोटी ओळख वापरण्याचा हेतू आढळल्यास संबंधितांवर फौजदारी तरतुदींचाही शोध घेणे आवश्यक बनले आहे…
विशेष म्हणजे अशाच प्रकारे बनावट ‘आमदार’ स्टिकर लावून वाहनाला विशेषाधिकार मिळविण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी पिंपरी-चिंचवड पोलिसांनी सप्टेंबर २०२६ मध्ये गुन्हे दाखल केल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे. त्या प्रकरणात BNS कलम 205 तसेच मोटार वाहनाशी संबंधित तरतुदींचा वापर करण्यात आला. ‘फलक’ लावणे गुन्हा आहे की अधिकाराचा गैरवापर..? याबाबत प्रशासनाने जनतेसमोर स्पष्टता आणण्याची गरज निर्माण झाली असून किनवट-माहूर तालुक्यात सातत्याने अशा वाहनांची संख्या वाढत असल्याचे निदर्शनास येत असल्याने प्रशासनाने या फलकांच्या वापरामागील संपूर्ण सत्य तपासण्याची गरज असल्याचे बोलले जात आहे. तथापि, ‘POLICE’ असे लिहिलेले वाहन खरोखर पोलिसांचे आहे का..? ‘महाराष्ट्र शासन’ असे लिहिलेले वाहन कोणत्या विभागाचे आहे..? ‘PRESS’ लिहिणाऱ्या व्यक्तीचा पत्रकारितेशी अधिकृत संबंध आहे का..? या तीन प्रश्नांची उत्तरे मिळाली तरच या फलकांचा खरा चेहरा जनतेसमोर येईल. त्यासाठी किनवट व माहूर तालुक्यात अशा फलकांची विशेष तपासणी मोहीम राबवून अधिकृत व अनधिकृत वाहनांची माहिती सार्वजनिक करावी आणि नियमबाह्य अथवा गैरवापर करणाऱ्या वाहनांवर कायद्यानुसार कारवाई करावी अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे..
“एकंदरीतच, वाहनावर ‘PRESS’ लिहिले म्हणजे प्रत्येक वाहन पत्रकाराचेच.? ‘PRESS’ असा फलक लावलेल्या वाहनांबाबतही प्रशासनाने गांभीर्याने पडताळणी करणे गरजेचे आहे. संबंधित व्यक्ती कोणत्या वृत्तसंस्थेशी संबंधित आहे..? त्या संस्थेचे अधिकृत ओळखपत्र आहे का..? वाहनाचा मालक आणि त्याचा पत्रकारितेशी संबंध आहे का..? याची पडताळणी होणे आवश्यक आहे. कारण ‘PRESS’ या शब्दाचा वापर करून वाहतूक तपासणी, नाकाबंदी अथवा पोलिस कारवाईपासून सूट मिळविण्याचा प्रयत्न होत असेल, तर तो केवळ पत्रकारितेचा प्रश्न राहत नाही; त्यामागे गैरवापराचा हेतू आहे का, याची चौकशी करणे आवश्यक ठरते… तर ‘POLICE’ अथवा ‘महाराष्ट्र शासन’ असे फलक लावलेल्या खासगी वाहनांबाबत तर अधिक स्पष्ट पडताळणीची आवश्यकता असून, संबंधित वाहन कोणाच्या मालकीचे आहे..? ते कोणत्या शासकीय विभागाच्या अधिकृत वापरात आहे..? संबंधित विभागाने त्या वाहनाला अशी ओळख दर्शविण्याची परवानगी दिली आहे का..? वाहनावर लावलेला फलक अधिकृत आहे की स्वतःहून तयार केलेला..? वाहनाचा वापर नेमका कोणत्या कारणासाठी केला जात आहे..? संबंधित व्यक्तीचा पोलीस अथवा शासकीय विभागाशी अधिकृत संबंध आहे का..? या प्रश्नांची उत्तरे प्रशासनाने शोधणे आवश्यक आहे. तथापि, फलकाच्या आडून ‘काही वेगळे’ तर सुरू नाही ना.? याची पडताळणी करणे काळाजी गरज असून, किनवट-माहूर परिसरातील रस्त्यांवर अशा प्रकारचे फलक लावलेली वाहने मोठ्या प्रमाणात आढळत असल्याने संबंधित वाहनांची अधिकृत पडताळणी करण्याची वेळ आल्याची कुजबूज जनमानसातून समोर आली आहे..किंबहूंना फलकावर लिहिलेल्या नावाला अधिकाराचा शिक्कामोर्तब समजायचे, की त्या नावामागचा खरा अधिकार तपासायचा..? हा प्रश्न आता किनवट-माहूरच्या प्रशासनासमोर उभा ठाकला आहे…
