न्यायव्यवस्था डिजिटल युगात..! नांदेडच्या विधीज्ञ व लिपिकांना (‘e-Filing’) संगणक कौशल्याचे प्रशिक्षण…!!

(महाराष्ट्र न्युज नेटवर्क)

माहूर/नांदेड

न्यायालयीन कामकाज दिवसेंदिवस डिजिटल होत असताना विधीज्ञ आणि त्यांच्या लिपिकांना आधुनिक संगणक व डिजिटल तंत्रज्ञानाचे ज्ञान असणे काळाची गरज बनली आहे. याच पार्श्वभूमीवर नांदेड जिल्हा अभिवक्ता संघातील विधीज्ञ व त्यांच्या लिपिकांसाठी संगणक कौशल्य विषयक प्रशिक्षणाचे आयोजन करण्यात आले असून हे प्रशिक्षण काल रविवार, दि. १६ ऑगस्ट २०२६ रोजी येथील हॉटेल ग्रँड मराठा, छत्रपती चौक, रिंग रोड, वाडी बु., नांदेड येथे पार पडले..

प्रमुख जिल्हा न्यायाधिश श्री. एन. के. ब्रह्मे यांच्यासह जिल्हा न्यायाधिश श्री. तानाजी सोलनकर व दिवानी न्यायाधिश (वरीष्ठ स्तर) श्री. एम. एस. बोराळे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत महाराष्ट्र न्यायिक अकादमी व भारतीय मध्यस्थी केंद्र आणि प्रशिक्षण संस्था, उत्तन, ठाणे यांच्या माध्यमातून संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. नांदेड जिल्हा अभिवक्ता संघातील प्रशिक्षित विधीज्ञ अँड. राजेंद्र माणिकराव लोणे व गणेश प्रभाकरराव जांबकर यांंनी ‘मास्टर ट्रेनर’ म्हणून विधीज्ञ व त्यांच्या लिपिकांना इ फाईलिंग संदर्भात प्रशिक्षण दिले. दरम्यान न्यायालयीन कामकाजात डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वाढता वापर पाहता आज न्यायालयीन कामकाज केवळ कागदी स्वरूपापुरते मर्यादित राहिलेले नसून e-Filing, e-Courts Services, Case Information System (CIS), Electronic Case Management Tools (ECMT), Video Conferencing, Virtual Courts, e-Payment आणि National Judicial Data Grid (NJDG) यांसारख्या डिजिटल सेवांचा न्यायव्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणावर वापर होत आहे. e-Committee, सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकृत माहितीनुसार, e-Courts प्रकल्पाचा उद्देश माहिती व दळणवळण तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून न्यायव्यवस्थेचे रूपांतर करणे, न्यायालयीन प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम करणे आणि न्यायप्रक्रिया नागरिकांसाठी अधिक सुलभ, पारदर्शक, विश्वासार्ह व खर्चिकदृष्ट्या परवडणारी बनवणे हा आहे. त्यामुळे न्यायालयीन कामकाजाशी संबंधित प्रत्येक घटकाला डिजिटल प्रक्रियेचे ज्ञान असणे आवश्यक झाले आहे.

विशेषतः e-Filing करताना कागदपत्रांचे स्कॅनिंग, PDF तयार करणे, दस्तऐवज अपलोड करणे, ऑनलाइन अर्ज भरणे, न्यायालयीन शुल्काचे ऑनलाइन भरणे तसेच प्रकरणाची डिजिटल माहिती तपासणे यासाठी संगणकाचे व्यावहारिक ज्ञान आवश्यक आहे. तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या e-Committee कडूनही प्रशिक्षणावर भर देण्यात आला असून विधीज्ञ व त्यांच्या लिपिकांना अशा प्रकारचे प्रशिक्षण देण्याची बाब नवीन नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या e-Committee च्या अधिकृत नोंदीत “Advocate/Advocate Clerk eCourt Programme at District Headquarters” असा स्वतंत्र प्रशिक्षण कार्यक्रम नमूद करण्यात आला आहे. तसेच इतर विधीज्ञांना प्रशिक्षण देता यावे यासाठी Advocate Master Trainers तयार करण्याची पद्धतही राबवण्यात आली आहे.. तथापि, या प्रशिक्षण कार्यक्रमांमध्ये e-Courts प्रकल्प, Electronic Case Management Tools, e-Filing, Virtual Courts, CIS, Video Conferencing, दस्तऐवज स्कॅनिंग, e-Payment, NJDG आदी विविध डिजिटल न्यायालयीन सेवांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुुळे स्थानिक पातळीवर प्रत्येक विधीज्ञाला केवळ स्वतः डिजिटल प्रणालीचे ज्ञान मिळणे एवढाच उद्देश नसून, प्रशिक्षित व्यक्तीमार्फत इतर विधीज्ञ व लिपिकांपर्यंत हे ज्ञान पोहोचविण्याची साखळी निर्माण करणे असाच आहे..

“देशातील विविध न्यायालयीन यंत्रणांमध्ये अशाच पद्धतीने Advocate Master Trainersच्या माध्यमातून e-Filing व e-Courts सेवांचे प्रशिक्षण देण्यात आले असल्याची नोंद सर्वोच्च न्यायालयाच्या e-Committee च्या अधिकृत संकेतस्थळावर आहे.
कागदापासून डिजिटल न्यायव्यवस्थेकडे वाटचाल
न्यायालयीन प्रक्रियेत डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर वाढल्याने भविष्यात प्रकरण दाखल करण्यापासून ते आदेश व कागदपत्रांच्या उपलब्धतेपर्यंत अनेक प्रक्रिया अधिकाधिक ऑनलाइन होण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत विधीज्ञ, त्यांचे लिपिक आणि न्यायालयीन कर्मचारी यांना तंत्रज्ञानाच्या वापराचे योग्य प्रशिक्षण मिळणे अत्यावश्यक ठरते. याच पार्श्वभुमिवर काल दि. १६ रोजी झालेल्या प्रशिक्षणाकडे केवळ एक दिवसाचे संगणक प्रशिक्षण म्हणून न पाहता भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या सुरू असलेल्या डिजिटल परिवर्तनाचा जिल्हास्तरीय भाग म्हणून पाहिले जात असल्याची भावना विधिज्ञासोबतच कायदाप्रेमी व कायदेअभ्यासक मंडळीतून व्यक्त होत आहे…