ईतर
माहूरच्या बहूचर्चित परस्परविरोधी प्रकरणात दोन अटकपूर्व जामीन अर्ज ; एकाला दिलासा, दुसऱ्याला न्यायालयाचा दणका…!
"गणेश जाधव यांचा जामीन फेटाळला ; तर काऊंटर केसमधल्या केशव भगत यांना जामीन मंजूर... ‘काउंटर ब्लास्ट’च्या युक्तिवादापासून ॲट्रॉसिटी कायद्याच्या कठोर तरतुदींपर्यंत ; माहूरमधील दोन आदेशांनी प्रकरणाला नवे वळण..!'
(महाराष्ट्र न्युज नेटवर्क)
किनवट/माहूर
माहूर पोलीस ठाण्यात साडेतीन तासाच्या फरकाने एकाच दिवशी नोंदविण्यात आलेल्या परस्परविरोधी प्रकरणांनी आता न्यायालयीन स्तरावर वेगळीच दिशा घेतली असून, दोन्ही प्रकरणांतील अटकपूर्व जामीन अर्जांवर झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने वेगवेगळे निर्णय दिल्याने या प्रकरणातील कायदेशीर संघर्ष अधिक तीव्र झाला असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत असल्याने प्रकरणात नवा ट्विस्ट आला असून तालुक्यात ठिकाणी जनतेच्या मनातील तर्क वितर्कांना सुरूवात झाली आहे..
माहूर पोलीस ठाण्यात दाखल गु.र. नं. 186/2026 नुसार यातील संशयित आरोपी, गणेश अमरसिंग जाधव यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळला असून याच गुन्ह्यची नोंद झाल्यानंतर अवघ्या साडेतीन तासानंतर ‘काऊंटर ब्लास्ट’ म्हणून दाखल करण्यात आलेला गु.र.नं. 187/2026 मधील संशयित आरोपी केशव गणपत भगत यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज न्यायालयाने मंजूर केला आहे. या दोन्ही आदेशांमधील न्यायालयीन निरीक्षणांमुळे प्रकरणातील आरोप-प्रत्यारोपांसह परस्परविरोधी तक्रारी आणि तपासाच्या दिशेबाबत नव्याने चर्चा सुरू झाली असून, FIR 186 मध्ये ॲट्रॉसिटी कायद्याचा निर्णायक मुद्दा समोर आला आहे. त्यात पहिला गुन्हा क्र. 186/2026 मधील तक्रारीत दोन खोल्यांच्या व्यवहारावरून निर्माण झालेला वाद, रक्कम परत केल्यानंतरही खोल्यांचा ताबा न देण्याचा आरोप, तसेच सार्वजनिक ठिकाणी जातिवाचक अपमान आणि धमकी दिल्याचे आरोप करण्यात आले आहेत. या गुन्ह्यात भारतीय न्याय संहितेतील संबंधित कलमांसह अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याची कलमेही लावण्यात आली आहेत.
विशेषत: पहिल्या गुन्ह्यातील म्हणजेच अँट्रॉसिटी प्रकरणातील अटकपूर्व जामीन अर्जावर निर्णय देताना न्यायालयाने ॲट्रॉसिटी कायद्यातील कलम 18 अंतर्गत असलेल्या निर्बंधांचा आणि आरोपांतून प्रथमदर्शनी कायद्याची आवश्यक तत्त्वे दिसतात का..? याचा विचार करून यातील आरोपी गणेश अमरसिंग जाधव यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला. हा निर्णय केवळ जामीन नाकारण्यापुरता मर्यादित नसून, अशा प्रकरणांत कायद्याने घालून दिलेल्या अटी आणि निर्बंध किती महत्त्वाचे ठरतात, हे देखील अधोरेखित केले आहे. अर्थात, जामीन अर्ज फेटाळला म्हणजे आरोपी दोषी ठरला, असा त्याचा अर्थ होत नसला तरीही आरोपांची अंतिम सत्यता न्यायालयीन प्रक्रियेतच निश्चित होणार आहे. हे न्यायालयाच्या निर्णयावरून स्पष्ट झाले आहे. या प्रकरणात सरकार पक्षाच्या वतीने सरकारी अभियोक्ता तसेच पिडीतेच्या वतीने अँड. राजेंद्र लोणे यांनी तर आरोपीच्या वतीने अँड. परळकर यांनी युक्तीवाद केला..
तर दुसरा ‘काऊंटर ब्लास्ट’ म्हणून दाखल करण्यात आलेला गु.र.नं. 187/2026 मध्ये केशव गणपत भगत यांच्याविरुद्ध महिलेचा विनयभंग करण्याचा प्रयत्न, अश्लील भाषा वापरणे, धमकी देणे आणि सोन्याची गंठण हिसकावून नेणे, असे आरोप करण्यात आले होते. त्या प्रकरणात अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-2, नांदेड यांनी अटकपूर्व जामीन मंजूर करताना महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवून FIR क्र. 186/2026 चा संदर्भ घेत, FIR क्र. 187/2026 ही आधीच्या तक्रारीला प्रत्युत्तर म्हणून दाखल झालेली ‘काउंटर ब्लास्ट’ असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. याच प्रकरणात तपासी अधिकाऱ्याविरुद्ध अर्जदाराचे विधिज्ञ अँड. राजेंद्र लोणे यांनी या प्रकरणातील तपास अधिकारी यांच्याविरूद्ध यापूर्वी केलेल्या तक्रारींचा खरपूस समाचार घेताना काही तपास अधिकारी व पहिल्या गुन्ह्यातील आरोपीचे काही रंगीन फोटोही न्यायालयात सादर करून जोरदार युक्तीवाद केला. दरम्यान या प्रकरणात न्यायालयाने केशव भगत यांची पोलीस कोठडीतील चौकशी आवश्यक नसल्याचे नमूद करून न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे..
एकंदरीतच एकाच प्रकरणाशी परस्पर संबंध असलेले दोन आदेश आणि न्यायालयाने दोन वेगवेगळी निरीक्षणे नोंदवल्याने माहूर पोलीसांच्या तपासाची कसोटी लागणार असून, या प्रकरणातील सर्वाधिक लक्षवेधी बाब म्हणजे एका गुन्ह्यात न्यायालयाने परस्पर तक्रारीचा संदर्भ घेत ‘काउंटर ब्लास्ट’चा मुद्दा नोंदवला, तर दुसऱ्या गुन्ह्यात ॲट्रॉसिटी कायद्याच्या तरतुदींच्या पार्श्वभूमीवर अटकपूर्व जामीन नाकारला. या दोन आदेशांचा एकत्रित विचार करता, परस्परविरोधी तक्रारींच्या प्रकरणांत प्रत्येक गुन्ह्यातील आरोप, उपलब्ध कागदपत्रे आणि लागू कायदेशीर तरतुदी स्वतंत्रपणे तपासल्या जाणार हे आता स्पष्ट झाले असून, एका गुन्ह्यातील जामीन मंजुरीचा दुसऱ्या गुन्ह्यात आपोआप लाभ मिळत नाही.. त्याचप्रमाणे जामीन नाकारल्यानेही आरोप अंतिमत: सिद्ध झाले, असे मानता येत नाही. हे वरील दोन्ही न्यायनिर्णयावरून दिसून येत आहे… दरम्यान या प्रकरणातील तपास कितपत निष्पक्षपणे पुढे जातो..? दोन्ही तक्रारींतील आरोपांची पडताळणी कशी होते.? आणि संबंधित पुराव्यांतून नेमके काय निष्पन्न होते..? याकडे संपुर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले असून, माहूरमधील या दोन प्रकरणांनी एक प्रश्न मात्र ऐरणीवर आणला आहे की, परस्पर आरोप-प्रत्यारोपांच्या संघर्षात सत्य नेमके कोणाच्या बाजूने आहे, हे ठरविण्यासाठी तपास यंत्रणा आणि न्यायालयीन प्रक्रिया किती प्रभावी ठरतात.?
या प्रश्नाचे उत्तर आरोपांच्या गदारोळातून नव्हे, तर निष्पक्ष तपास, ठोस पुरावे आणि कायदेशीर प्रक्रियेतूनच समोर येणार आहे…
“विशेष म्हणजे, सत्य कितीही स्पष्ट असलं, तरी त्याला सिद्ध करण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो. उलट, खोट्याला वारंवार सांगणारे, त्याचा प्रचार करणारे आणि त्याला खरं ठरवण्यासाठी धडपडणारे अनेक जण मिळतात. याची इत्तंभुत प्रचिती देताना यातील पहिल्या गुन्ह्यातील सुनावणीवेळी निर्बल, अबला व अन्यायग्रस्त पिडित महिला ही न्यायासाठी न्यायालयाचे उंबरठे झिजवत होती. तर दुसरीकडे दुस-या ‘काऊंटर ब्लास्ट’ च्या गुन्ह्यात संशयित आरोपींचे अनेक ‘चेले चपाटे’ पिडितेचे मानसिक खच्चीकरण करण्यासाठी न्यायालयात प्रत्येक तारखेला येवून अप्रत्यक्ष शक्तीप्रदर्शन करीत फिर्यादीवर अप्रत्यक्ष दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा गौप्यस्फोट पिडितेने केला आहे. परंतू, त्याच चेलेचपाट्यांना न्यायालयाने अप्रक्षरित्या सणसणीत चपराक लगावली असून, “सुर्याला उगवण्यासाठी कोणाच्या समर्थनाची गरज नसते, आणि अंधाराला टिकून राहण्यासाठी फक्त प्रकाशाचा अभाव पुरेसा असतो… हेच अंतिम सत्य आजच्या न्यायालयीन निकालावरून स्पष्ट झाले… किंबहूंना ‘सत्याला’ काही काळ एकटं पाडता येईल, परंतू केवळ लोकांच्या गर्दीच्या जोरावर खोट्याला ‘सत्य’ बनवता येत नाही… हे न्यायालयाने दाखवून दिल्यामुळे काल आणि आजही सत्यावर हसणारे उद्या याच सत्याची साक्ष देतील, अशी ग्वाही पिडीतेने दिली असून, लोकांची गर्दी ही सत्याची कसोटी नसते..तर एकटेपणा हा असत्याचा पुरावा देखील नसतो.. अशी बोलकी प्रतिक्रिया पिडितेने दिली आहे….
