कायद्याच्या नजरेतून..!! दत्तशिखर संस्थानच्या कारभारात पारदर्शकतेसाठी चिंतामण भारती महाराजांची एकेरी झुंज…!

किनवट/माहूर

दत्तशिखर संस्थानच्या कारभारात अधिक पारदर्शकता, शिस्त आणि उत्तरदायित्व यावे, संस्थानच्या व्यवस्थापनातील विविध बाबी स्पष्ट व्हाव्यात आणि धार्मिक संस्थेचा कारभार अधिक नियमबद्ध पद्धतीने चालावा, यासाठी चिंतामण धनराज भारती महाराज यांनी उभारलेली कायदेशीर लढाई आता वेगळ्याच वळणावर पोहोचली असून प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असताना त्यांच्या राहत्या घरात विश्वस्थ हस्तक्षेप करीत असल्याचा खळबळजनक आरोप करून त्यांनी तहसीलदारांकडे संरक्षणाची लेखी मागणी केली आहे. यामुळे एकच खळबळ उडाली असून विश्वस्त मंडळींच्या भुमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहेत..

 “विशेष म्हणजे “माझ्या कायदेशीर हक्कांचे व शांततापूर्ण ताब्याचे संरक्षण करा”.. आपल्या कायदेशीर हक्कांचे तसेच शांततापूर्ण ताब्याचे संरक्षण करण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात यावी, अशी विनंती चिंतामण भारती महाराजांनी लेखी निवेदनाद्वारे माहूर तहसीलदारांना केली आहे. त्यात त्यांच्या राहत्या घराला टाळे ठोकण्यात आल्याचा आरोप या प्रकरणाला अधिक गंभीर स्वरूप देणारा ठरत असून, हे टाळे नेमके कोणी, कोणत्या अधिकाराने आणि कोणत्या परिस्थितीत लावले..? याची अधिकृत वस्तुस्थिती अद्याप स्पष्ट होणे बाकी आहे. त्यामुळे प्रशासनाने या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून वस्तुस्थिती स्पष्ट करणे आवश्यक ठरणार आहे… तथापि, एका बाजूला संस्थानच्या घटना-नियमावलीत दुरुस्ती-सुधारणेसाठी धर्मादाय न्यायालयातील लढाई सुरू आहे, तर दुसऱ्या बाजूला आपल्या राहत्या घराच्या ताब्याचे संरक्षण करण्यासाठी चक्क तहसीलदारांकडे धाव घेण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे संस्थानच्या कारभारातील पारदर्शकतेचा प्रश्न आता केवळ कागदोपत्री राहिलेला नसून, तो वैयक्तिक हक्क, ताबा आणि प्रशासनाच्या भूमिकेपर्यंत पोहोचला आहे का..? हा सवाल आता सर्वश्रुत बनला असून, १) न्यायालयीन प्रकरण प्रलंबित असताना संबंधित पक्षाने स्वतःहून कोणताही हस्तक्षेप करणे कायदेशीरदृष्ट्या योग्य आहे का..? २) राहत्या घराला टाळे लावण्यात आले असल्यास ते कोणी आणि कोणत्या अधिकाराने लावले..? ३) संस्थानच्या धार्मिक गादीचा सन्मान कायम ठेवून प्रशासकीय व आर्थिक कारभारासाठी अधिक पारदर्शक आणि उत्तरदायी नियम करण्याच्या मागणीवर धर्मादाय न्यायालय काय निर्णय देते..? या तीन प्रश्नांची उत्तरे आता प्रशासन आणि न्यायालयीन प्रक्रियेतूनच स्पष्ट होणार आहेत. त्यामुळे दत्तशिखर संस्थान हे भाविकांच्या श्रद्धेचे केवळ केंद्र नाही तर संस्थानच्या कारभाराबाबत उपस्थित होणाऱ्या प्रश्नांकडे व्यक्तीगत संघर्ष म्हणून पाहण्याऐवजी श्रद्धेच्या दृष्टीने संस्थेचा कारभार नियम, पारदर्शकता, जबाबदारी आणि कायदेशीर चौकटीत कसा राहील, यावर चर्चा होणे आता गरजेचे आहे. त्यामुळे चिंतामण भारती महाराजांनी उपस्थित केलेले प्रश्न योग्य की अयोग्य, त्यांच्या मागण्या योग्य की अयोग्य, याचा अंतिम निर्णय संबंधित न्यायालय व सक्षम प्राधिकरण घेतीलच..!  मात्र न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असताना कायदा हातात घेण्याऐवजी न्यायालयीन प्रक्रियेचा मार्ग स्वीकारला जावा, हीच या संपूर्ण वादातून पुढे येणारी अपेक्षा आहे…  परिणामी दत्तशिखरच्या कारभारात पारदर्शकतेची मागणी करणाऱ्या चिंतामण भारती महाराजांच्या एकेरी लढ्याला न्यायालयीन प्रक्रियेत काय दिशा मिळते आणि त्यांच्या राहत्या घराच्या ताब्याबाबत तहसीलदार प्रशासन कोणती भूमिका घेते, याकडे माहूरकरांसह दत्तभक्तांचे लक्ष लागले आहे…