क्राइम
खळबळजनक..! देवाच्याच जमिनीवर घाला…? माहूरच्या श्रीदत्त संस्थानची शिंदोल्यातील इनामी जमीन परवानगीविना विकल्याचा चौकशी अहवालात उल्लेख..!
"तत्कालीन विशेष मुखत्यारावर अधिकाराच्या गैरवापराचा ठपका; १३ वर्षांनंतरही कार्यवाहीबाबत प्रश्नचिन्ह..!"
(महाराष्ट्र न्युज नेटवर्क)
(बाबाराव कंधारे)
किनवट/माहूर
संपूर्ण देशातील दत्तभक्तांचे श्रद्धास्थान असलेल्या श्रीक्षेत्र माहूर येथील श्रीदत्त संस्थानच्या मालकीच्या शिंदोला (ता. वणी, जि. यवतमाळ) येथील इनामी जमिनींच्या विक्रीप्रकरणी गंभीर बाबी समोर आली असून शासनाची पूर्वपरवानगी न घेता जमिनींचे हस्तांतरण करण्यात आल्याचे उपविभागीय अधिकारी, वणी यांच्या चौकशी अहवालात नमूद असल्याने संस्थानच्या मालमत्तेच्या संरक्षणाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
श्री. गोपाळ अंबादास भारती यांनी केलेल्या तक्रारीनंतर क्रमांक ६४३/२०१३, दिनांक २७ जुलै २०१३ अन्वये उपविभागीय अधिकारी, वणी यांनी चौकशी समिती नेमली होती. या समितीने महसूल रेकॉर्ड १९३६-३७ पासून २०१३ पर्यंत तपासून सविस्तर अहवाल सादर केला आहे. त्या चौकशी अहवालातून वणी तालुक्यातील मौजे शिंदोला हे संपुर्ण गावच संस्थानच्या मालकीचे असून १९३६-३७ च्या जमाबंदी पत्रकानुसार मौजा शिंदोला हे संपूर्ण गाव गावठाण, रस्ते, नाले, सार्वजनिक जागांसह श्री दत्तात्रय संस्थान, माहूर यांचे इनाम आहे. `Inam holding of Class 2nd of rule II upheld under rule IV of the Berar Inam Rules, 1859` अशी मूळ नोंद आहे. म्हणजेच ही जमीन वैयक्तिक मालकीची नसून धार्मिक संस्थानची वर्ग २ ची इनाम जमीन आहे, जिचे हस्तांतरण शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय करता येत नाही. तर १९५२-५३ च्या रेकॉर्डनुसार सर्वे नं. १ ते १८, २०, ६१, ९२ व इतर अनेक सर्वे नंबर श्री दत्तात्रय संस्थानच्या नावे नोंद आहेत. काही जमिनी वहिवाटीदारांच्या ताब्यात होत्या. १९५५-५६ मध्ये काही फेरफारांद्वारे नोंदींमध्ये बदल झाले, मात्र मालकी संस्थानचीच कायम होती.
परंतू, त्यानंतरच्या काळात श्रीक्षेत्र माहूर येथील श्रीदत्तशिखर संस्थानचे विशेष मुखत्याराच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करताना, गोपाळ अंबादास भारती यांच्या तक्रारीनंतर २०१३ मध्ये चौकशी करण्यात आली होती. त्यात सन १९३६-३७ पासूनच्या महसूल अभिलेखांची तपासणी करून सादर केलेल्या अहवालात तत्कालीन विशेष मुखत्यार चंद्रकांत शंकरराव देशपांडे यांनी मुखत्यारपत्रातील अधिकारांचा गैरवापर करून शासनाची परवानगी न घेता जमिनी विकल्याचे नमूद करण्यात आल्याची खळबळजनक बाब उपविभागीय अधिकारी वणी जि. यवतमाळ यांच्या चौकशी अहवालातून समोर आली आहे.
संस्थानचे तत्कालीन विशेष मुखत्यार चंद्रकांत शंकरराव देशपांडे यांनी आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करताना, सिमेंट कंपनीसह विविध संस्थांना जमिनींची विक्री केल्याचे अहवालानुसार स्पष्ट करण्यात आले असून, दिलेल्या अहवालानुसार, सर्वे क्रमांक ८ मधील १०.०२ हेक्टर जमीन असोसिएट सिमेंट कंपनी लि. (चांदा सिमेंट वर्क्स) यांना विकण्यात आली. तसेच सर्वे क्रमांक ७७/१, ७८/२, ८१/१, ८२/१, ८२/३, ८४, ८६/१, ८६/२, ८७ आणि १४४ मधील जमिनींचे विविध व्यक्ती व संस्थांच्या नावे हस्तांतरण झाल्याचा उल्लेख आहे. एवढेच नव्हे तर, सर्वे नं. ८ पैकी १०.०२ हेक्टर जमीन – मे. असोसिएट सिमेंट कंपनी लि., चांदा सिमेंट वर्क्स यांना विक्री करून देवस्थानची जमीन थेट सिमेंट कंपनीला विक्री केली असून, सर्वे नं. ७७/१, ७८/२ – श्री. लक्ष्मण विठू बोंबडे, श्री. केशव विठू बोंबडे यांना विक्री…सर्वे नं. ८१/१, ८२/१, ८२/३, ८४ – श्री. विलास निखाडे, श्री. सुनील पानघल, श्री. ओमप्रकाश शर्मा, श्री. प्रशांत मोरे यांना विक्री…, सर्वे नं. ८६/१, ८६/२, ८७ – कृषी उत्पन्न बाजार समिती, वणी यांना विक्री…सर्वे नं. १४४ – आदर्श शिक्षण संस्था, वणी यांना विक्री… हे संपुर्ण विक्री व्यवहार फेरफार नं. २५०, २६६, २८१, ३१२, ७९ व इतर फेरफारांद्वारे नोंदवण्यात असून प्रत्येक व्यवहार ९५,००० रुपयांपासून ते २,५०,००० रुपयांपर्यंत दाखवण्यात आला आहे, जे तत्कालीन बाजारभावापेक्षा अत्यंत कमी असल्याचा संशय चौकशी अहवालातून व्यक्त करण्यात आला आहे. यात सर्वात महत्वाचे म्हणजे कुळ कायदा आणि सूट प्रमाणपत्राचा मुद्दा यानिमित्ताने पुढे आला सदरची जमीन सन १९५२ पासून अनेक कुळांच्या ताब्यात असल्याची नोंद आहे. मात्र कुळ कायद्यांतर्गत कोणत्याही कुळाला मालक करण्यात आले नाही. यात महत्वपुर्ण बाब म्हणजे देवस्थानने Tendancy Exemption Certificate मिळवण्यासाठी महसूल अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला नाही, त्यामुळे कायदेशीर संरक्षणाचा अभाव निर्माण झाला आणि विक्रीला वाव मिळाला…
परिणामी, चौकशी समितीने ठाम निष्कर्ष व शिफारसी सुचवताना, १) ज्या प्रकरणात शासन परवानगीशिवाय हस्तांतरण झाले आहे, तेथे मूळ स्थिती पूर्ववत करण्यासाठी फेरफार रद्द करण्याचा सविस्तर प्रस्ताव तहसीलदार, वणी यांनी तयार करून उपविभागीय अधिकारी कार्यालयास सादर करावा. २) जिथे फेरफार न घेता केवळ बोजा चढवून नोंदी घेण्यात आल्या आहेत, तिथे तहसीलदारांनी चौकशी करून नोंदी दुरुस्त कराव्यात. ३) वर्ग २ च्या जमिनीचे हस्तांतरण कोणत्या अधिकारात व कशा प्रकारे करण्यात आले, याचा सखोल अभ्यास करून दोषींवर महसूल व फौजदारी कारवाई प्रस्तावित करावी. अशा शिफारशी केल्या असल्या तरीही तब्बल तेरा वर्षांपासून महसूल प्रशासनाने पुढील कार्यवाही का केली नाही..? याबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित होत असून प्रशासनाची भुमिका संशयाच्या भोव-यात अडकल्याचे दिसून येत आहे. कारण, वर्ग-२ इनामी जमिनींच्या हस्तांतरणावर कायदेेेेशीर बाबींचे अवलोकन केले असता, सन १९३६-३७ च्या जमाबंदी अभिलेखानुसार शिंदोला गावाची इनामी जमीन श्रीदत्त संस्थान, माहूर यांच्या नावे असल्याची नोंद होती. अशा जमिनींच्या हस्तांतरणासाठी आवश्यक असलेल्या शासनाच्या परवानगीचा मुद्दा चौकशी अहवालात उपस्थित करण्यात आला आहे. तथापि, चौकशी समितीने शासनाच्या परवानगीशिवाय झालेल्या हस्तांतरणांबाबत फेरफार रद्द करून मूळ स्थिती पूर्ववत करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्याची शिफारस केली आहे. तसेच संबंधित नोंदींची चौकशी करून दुरुस्ती करणे आणि दोषींवर महसुली व फौजदारी कारवाई प्रस्तावित करण्याबाबतही अहवालात नमूद आहे….
विशेष म्हणजे, उपविभागीय अधिकारी वणी यांच्या चौकशी अहवालानंतर सदरच्या चौकशी अहवालाची वर्तमान परिस्थिती नेमकी काय.? प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे ..? की कारवाईसाठी प्रस्तावित आहे..? याबाबत प्रशासनाने कमालिचे मौन बाळगले असून याबाबत प्रशासनाने स्पष्टता आणण्याची गरज आहे. तथापि, देवस्थानाच्या जमिनी सुरक्षित राहतील अशी सर्वसामान्यांची भावना असते. मात्र प्रत्यक्षात देवाच्याच जमिनीवर रखवालदारानेच डल्ला मारल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला असून मौजा शिंदोला, तालुका वणी, जिल्हा यवतमाळ येथील श्री दत्तात्रय संस्थान, माहूर (जिल्हा नांदेड) यांच्या मालकीच्या वर्ग २ च्या इनाम जमिनीची शासनाची परवानगी न घेता बेकायदेशीर विक्री करण्यात आल्याचे उपविभागीय अधिकारी, वणी यांच्या चौकशी अहवालात स्पष्ट केले आहे. तथापि, सदरचा चौकशी अहवाल सन २०१३ मधील असून हा चौकशी अहवाल सादर होऊनही संबंधित जमिनींबाबत प्रशासनाने नेमकी कोणती कार्यवाही केली..? हा अहवाल २०१३ सालचा आहे. त्याला १३ वर्षे उलटूनही देवस्थानची जमीन परत मिळाली नाही, यावरून प्रशासनाच्या उदासीनतेवर प्रश्न उपस्थित होत असून धार्मिक संस्थानची संपत्ती ही सार्वजनिक विश्वस्त संपत्ती असते. तिचे रक्षण करणे ही शासनाची कायदेशीर व नैतिक जबाबदारी आहे. त्यामुळे आता प्रशासन हा अहवाल कचऱ्याच्या डब्यात टाकणार की देवाची जमीन देवाला परत मिळवून देणार..? हा महत्त्वाचा प्रश्न असून, संस्थानच्या मालमत्तेचे संरक्षण आणि अहवालातील शिफारशींची अंमलबजावणी याबाबत प्रशासनाने वस्तुस्थिती स्पष्ट करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. त्यामुळे चौकशी अहवालातील शिफारशींवर प्रत्यक्ष कार्यवाही कधी होणार..? संस्थानच्या जमिनींच्या हस्तांतरणाची सखोल तपासणी करून नियमानुसार पुढील निर्णय घेतला जाणार का..? याकडे संपुर्ण लक्ष लागले असून महसूल प्रशासनाच्या पुढील भूमिकेकडे लागले आहे…
