धक्कादायक..!  “रहिवासी वस्ती असलेली जमीन शासनदरबारी अद्याप शेतजमीनच..?” ; शासकीय अनुदानाचे लाखो रूपये हडपले..?’ ……जिल्हाधिका-यांकडे लेखी तक्रार..!’

(महाराष्ट्र न्युज नेटवर्क)

(बाबाराव कंधारे)

किनवट/माहूर
गावालगत शेतजमीन असल्याचा फायदा घेत बॉन्डपेपरवर भुखंडांची विक्री व त्याच शेतजमीनीवर शासकीय अनुदानाचा लाभ, अशा दुहेरी लालसेपोटी मागील 40 वर्षांपासून ग्रामस्थांना ताटकळत ठेवून आता निम्न पैनगंगा प्रकल्पाच्या माध्यमातून शेतजमीनीचाही मोबदला मिळवू पाहणा-या मदनापूर येथील एका शेतकरीपुत्राचा प्रताप उघडकीस आला असून ग्रामपंचायत कार्यालयात नोंद असताना देखील सन 1980 पासून रहिवासी वस्ती असलेली जमीन शासनदरबारी अद्याप शेतजमीनच असल्याने ‘बॉन्ड’ वर विक्री केलेले ‘ते’ भुखंड तातडीने गावठानात समाविष्ट करुन त्या भुखंडाचा मोबदला वर्षानुवर्षांपासून वास्तव्यास असलेल्या रहिवाशांना मोबदला देण्याची मागणी जिल्हाधिका-यांकडे लेखी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे..

माहूर तालुक्यातील मौजे मदनापूर (करळगाव) येथील तब्बल 52 ग्रामस्थांनी आज दि. ४ सप्टेंबर रोजी जिल्हाधिकारी नांदेड यांच्यासह सहायक जिल्हाधिकारी किनवट व तहसिलदार माहूर यांना लेखी तक्रारवजा निवेदन देवून ही खळबळजनक बाब उघडकीस आणली असून गावालगत असलेली शेतजमीन प्लॉट पाडून विकल्यानंतर दुहेरी लाभाच्या निमित्ताने 7/12 तसाच ठेवून रहिवासी वस्तीला देखील शेतमजीन दाखवून शासनाच्या अनुदानाचे सन 1980 पासून कोट्यावधी रूपये देखील हडपल्याची खळबळजनक बाब समोर आल्याने एकच खळबळ उडाली आहे.. दरम्यान जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनानुसार निवेदनकर्ते 52 ग्रामस्थ हे सन १९८० पासून मदनापूर येथील गावठानात वास्तव्यास असल्याचा दावा निवेदनात केला असून सातबारा नोंदीत नाव नसल्याने मालमत्ता कार्ड न मिळाल्याने यासंबंधी अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याचे निवेदनकर्त्यांनी सांगितले आहे.

तथापि, मौजे करळगाव (मदनापूर) येथील गट क्रमांक १२० मधील जमीन व भूखंडाबाबत तब्बल ५२ ग्रामस्थांनी संरक्षणाची मागणी केली असून गट क्रमांक १२० मधील क्षेत्रफळ ३ हे. १६ आर पैकी सुमारे २ हेक्टर जमिनीवर अनेक कुटुंबे सन १९८० पूर्वीपासून वास्तव्यास असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. दरम्यान सदाशिव झिंगराजी टनमने (मयत) यांच्या हयातीत गावातील संबंधित अर्जदारांना मुद्रांकावर रजिस्टर नोंदणीच्या आधारे विक्रीखत करून देण्यात आले होते आणि त्याचा मोबदलाही घेतल्याचे निवेदनात नमूद आहे. तर सदाशिव टनमने यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या वारसांनीही संबंधित भूखंडांबाबत विक्री व्यवहार केल्याचे अर्जदारांचे म्हणणे आहे. मात्र, महसूल अभिलेखामध्ये अद्याप अर्जदारांच्या नावाची नोंद झालेली नसल्याने वाद निर्माण झाला असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.

विशेषत: अर्जदारांनी त्यांच्या दाव्याच्या समर्थनार्थ ग्रामपंचायतीच्या नमुनाविशेषत क्रमांक ८ मध्ये घरांची नोंद असून नियमितपणे घरपट्टी भरत असल्याचे नमूद केले आहे. तसेच संबंधित वस्तीमध्ये ग्रामपंचायतीमार्फत सिमेंट रस्ते, सभामंडप, नळ योजना आदी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. याशिवाय, काही अर्जदारांना प्रधानमंत्री आवास योजनेतून घरकुल मंजूर होऊन त्याचे बांधकाम पूर्ण झाल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे संबंधित जागेवर अनेक वर्षांपासून वास्तव्यास असलेल्या कुटुंबांना अचानक मालकी हक्काचा प्रश्न निर्माण झाल्याने प्रशासनाने वस्तुस्थितीची चौकशी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

एकंदरीतच संबंधित जमीन/भूखंडांबाबत मुद्रांकावर नोंदणी करून विक्री व्यवहार करण्यात आले असून त्याचा मोबदलाही घेण्यात आला आहे. त्यामुळे आता सदर भूखंडांवर पुन्हा हक्क सांगण्याचा अथवा ताबा घेण्याचा प्रयत्न होत असल्यास त्याची चौकशी करून संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे. तर दीर्घकाळापासून या जागेवर शांततापूर्ण व निर्विवादपणे वास्तव्य करीत असले तरीही महसूल अभिलेखात मात्र त्यांच्या नावाची नोंद नसल्याने हा प्रश्न निर्माण झाल्याचे निवेदनातून सांगण्यात आले आहे.त्यामुळे संबंधित प्रकरणाची वस्तुनिष्ट चौकशी करून मालमत्ता कार्ड देण्याबरोबरच अधिकृत नोंदणीची मागणी करण्यात आली असून प्रशासनाने ग्रामपंचायत अभिलेखातील नोंदी तपासून पात्र रहिवाशांना मालमत्ता कार्ड/अधिकृत नोंद मिळवून द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच संबंधित जमिनीबाबत शासनाच्या विविध योजना—पीक विमा, शेत कर्ज, अतिवृष्टी नुकसानभरपाई आदी लाभ घेतल्याप्रकरणी संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी लेखी निवेदनाद्वारे केल्याने संपुर्ण तालुक्यात एकच खळबळ उडाली आहे…