माहूरच्या ‘रामगड’ ची विटंबना करून दलितवस्ती निधी घशात घालणा-यांंवर आता कागदोपत्री नव्हे तर प्रत्यक्षात कारवाई करा..!! 

किनवट/माहूर

   दरम्यान माहूर नगर पंचायतीच्या हडपशाही व दडपशाही धोरणाचा बळी ठरलेल्या ‘अनुसूचित जातीच्या दलित वस्ती सुधार योजने’चा निधी हा केवळ आर्थिक अपहार नसून, सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वांवर घाला आहे. तर काही अतिक्रमणांना जाणिपुर्वक ‘राजमान्यता’ देण्यासाठी ऐतिहासिक तटबंदी आणि बुरुजांना धक्का हा विकास नव्हे तर वारशाचा विध्वंस आहे… असे असतानाही माहूरच्या तहसीलदारांचा ‘दणका’ही हवेतच..! जिरताना दिसत असून माहूरचे तहसीलदार अभिजित जगताप यांनी सहायक संचालक (पुरातत्व) आणि मुख्याधिकाऱ्यांना लेखी पत्र देऊन दोषींवर तात्काळ फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, प्रशासकीय यंत्रणेतील ‘मिलीभगत’ अत्यंत घट्ट असल्याकारणाने  खुद्द तहसीलदारांच्या पत्रालाही केराची टोपली दाखवल्याचा आरोप भगत यांनी केला आहे.. त्यामुळे आता केवळ कागदी घोडे नाचवून गुन्हेगारांना वाचवण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे जवळपास स्पष्ट असल्याचा आरोप आता गडप्रेमींकडून होत आहे..

मुख्यमंत्री, जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षकांना दिलेल्या तक्रारीत त्यांनी स्पष्ट केले आहे की, हा केवळ रस्त्याचा प्रश्न नसून अस्मितेचा आणि कायद्याच्या अंमलबजावणीचा प्रश्न आहे. “संविधानाने दिलेल्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठीच हा लढा, असून या आंदोलनादरम्यान “माझ्या प्रकृतीस काही झाल्यास महसूल, वन आणि नगरपंचायत प्रशासन जबाबदार असेल.” असेही निवेदनात स्पष्ट केले आहे..  एकंदरीतच पुरातत्व विभाग परवानगी नसल्याचे सांगतो.. वनविभाग अतिक्रमण मान्य करतो.. तहसीलदार कारवाईचे आदेश देतात…मग गुन्हे दाखल होण्यास ‘मुहूर्त’ का..? असा थेट सवाल उपस्थित केला आहे…

विशेष म्हणजे प्रशासनाच्या विविध कार्यालयाकडून ‘आयाराम-गयाराम’ ची प्रचिती येताना केवळ पत्रांचा महापूर सुरू असून आता केवळ पत्र लिहून रामगडचे संवर्धन होणार नाही तर थेट कारवाईची गरज असल्याने २०/१/२०२५ च्या शासन निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाली पाहिजे,” असा इशारा सामाजिक कार्यकर्ते केशव गणपतराव भगत यांनी दिला आहे. दरम्यान दिनांक २/३/२०२६ रोजी मुख्यमंत्री, जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, पुरातत्व व वनविभाग तसेच तहसीलदार यांना निवेदने देण्यात आली आहेत. तरीही ठोस कारवाई न झाल्याने आता शेवटचा मार्ग निवडण्यात आल्याचेही तक्रारदाराने सांगितले असून “जर येत्या १५ दिवसांत दोषींवर ठोस कारवाई झाली नाही, तर १४ एप्रिल २०२६ रोजी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीदिनी नांदेड जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत आमरण उपोषणाला बसणार,” असा लेखी इशारा त्यांनी दिला आहे…