माहूर घरकुल गैरव्यवहार प्रकरणी तत्कालीन मुख्याधिकारी ‘विद्या कदम’ यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला…

(महाराष्ट्र न्युज नेटवर्क)

(बाबाराव कंधारे)

किनवट/माहूर

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) अंतर्गत लाभार्थ्यांसाठी मंजूर करण्यात आलेल्या सुमारे ₹2 कोटी 7 लाख 1 हजार 724 रुपयांच्या कथित गैरव्यवहार प्रकरणात महत्त्वाची घडामोड घडली असून, तत्कालीन मुख्याधिकारी विद्या पंडित कदम यांनी दाखल केलेला अटकपूर्व जामीन अर्ज अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नांदेड यांनी फेटाळतानाच प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता सखोल तपास आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले आहे.

माहूर नंगर पंचायतमधील बहुचर्चीत घरकुल घोटाळ्याच्या पार्श्वभुमिवर माहूर ठाण्यात गु.र.नं. 112/2026 अन्वये भारतीय दंड संहितेच्या कलम 409, 420 व 34 अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यानुसार प्रधानमंत्री आवास योजनेतील लाभार्थ्यांना थेट मिळणे अपेक्षित असलेली रक्कम त्यांच्या खात्यांमध्ये न जाता इतरत्र वळविण्यात आल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. तथापि, लाभार्थ्यांच्या हक्काचा २ कोटी ७ लाख रुपयांहून अधिकचा निधी इतर खात्यांमध्ये वळवून अपहार केल्याच्या गंभीर आरोप असलेल्या माहूर नगर पंंचायतीच्या तत्कालीन मुख्याधिकारी श्रीमती विद्या पंडित कदम यांनी जिल्हा व सत्र न्यायालय नांदेड येथे अटकपुर्व जामीनासाठी अर्ज केला होता.

दरम्यान विद्या कदम यांच्या वतीने न्यायालयात असा युक्तिवाद करण्यात आला की, संबंधित काम शासनाच्या निर्देशांनुसार एका संस्थेला देण्यात आले होते. निधीचा कोणताही वैयक्तिक अपहार केलेला नसून, त्यांच्याविरूद्ध दाखल करण्यात आलेले आरोप चुकीचे असल्याने अटकपूर्व जामीन मंजूर करावा…
सरकार पक्षाच्या वतीने केलेल्या कथनानुसार, प्रधानमंत्री आवास योजनेचा निधी थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात पोहोचविण्याची जबाबदारी त्या वेळच्या मुख्याधिकाऱ्यांवर होती. परंतू, तो निधी लाभार्थ्यांपर्यंत न पोहोचल्यामुळे संपूर्ण व्यवहाराची सखोल चौकशी आवश्यक असून, आरोपीस अटकपूर्व जामीन दिल्यास तपासावर परिणाम होऊ शकतो.. तर एकंदरीत दोन्ही बाजूंचा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर उपलब्ध कागदपत्रांवरून प्रथमदर्शनी प्रकरण गंभीर स्वरूपाचे असल्याचे निरिक्षण नोंदवताना न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित करताना संबंधित संस्थेला निधी देण्याचा अधिकार होता का..? निधी कोणाच्या आदेशाने व कोणत्या प्रक्रियेनुसार वितरित करण्यात आला..? याचा तपास होणे आवश्यक असून तब्बल ₹2.07 कोटींच्या सार्वजनिक निधीचा प्रश्न असल्याने तपास संस्थेला मुक्तपणे चौकशी करण्याची संधी मिळणे आवश्यक असल्याने न्यायालयाने अर्जदाराचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळण्याचा आदेश दिला आहे.

“विशेष म्हणजे केंद्र आणि राज्य सरकारकडून गोरगरीब लाभार्थ्यांच्या घरकुलासाठी न.पं. प्रशासनाकडे प्राप्त झालेली रक्कम लाभार्थ्यांना न मिळता ती इतर खात्यांमध्ये वळवण्यात आल्याचे म्हाडाच्या लेखापरीक्षणात यापुर्वीच उघड झाले होते. तर शासनाने खाजगी एजन्सी नेमण्याचे आदेश देण्याच्या खूप आधीच, म्हणजेच २०१७ मध्येच तत्कालीन मुख्य अधिकाऱ्यांनी यातील “वादग्रस्त” संस्थेला कामाचे आदेश दिले होते, ही बाब न्यायालयाने तपासात प्रकर्षाने नोंदवून घेतली. म्हाडाने दिलेला निधी लाभार्थ्यांऐवजी थेट खाजगी संस्थेला देण्याचा कोणताही नियम रेकॉर्डवर दिसून आला नाही. तथापि, दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद आणि कागदपत्रे तपासल्यानंतर स्पष्ट केले की, गरिबांच्या हक्काची घरकुलाची रक्कम लाभार्थ्यांपर्यंत का पोहोचली नाही, याचा सखोल तपास होणे अत्यंत आवश्यक आहे… दरम्यान म्हाडाच्या निधी वितरणासंदर्भात नगर पंचायती मध्ये ज्या लोकप्रतिनिधींनी ठराव मंजूर केले होते, ते देखील आता कायदेशीर कचाट्यात सापडण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली असून तत्कालीन मुख्याधिकारी विद्या कदम यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळल्याने व न्यायालयाने या प्रकरणात सखोल तपासाची गरज अधोरेखित केल्यामुळे, ठराव मंजूर करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींचे देखील धाबे दणाणले आहेत. एवढेच नव्हे तर पोलीस तपासाचा रोख आपल्याकडे वळू नये आणि संभाव्य अटक टाळता यावी, यासाठी आता हे लोकप्रतिनिधीही न्यायालयात अटकपूर्व जामीन अर्ज दाखल करण्याच्या तयारीत असल्याची खात्रीलायक माहिती सूत्रांनी दिली असून येत्या काळात या घोटाळ्यात आणखी काही बड्या नावांवर कायदेशीर कारवाई होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे….