क्राइम
पडसा येथील बोगस विवाह मेळावा प्रकरणात समाजकल्याण आयुक्तांचे प्रादेशिक उपायुक्तांना गुन्हे दाखल करण्यासंबंधी पुन्हा नव्याने आदेश…
"गुन्हे दाखल करू नयेत, ग्रामसेविकेचे आयुक्तांना साकडे ; गुन्हे दाखल होण्याच्या भितीने संस्थाध्यक्षाकडून अपहार केलेली रक्कम शासनखाती जमा ... तरीही गुन्हे दाखल होणारच...!!"
(महाराष्ट्र न्युज नेटवर्क)
(बाबाराव कंधारे)
बहूचर्चित पडसा येथील ‘त्या’ बोगस विवाह मेळाव्यात अल्पवयीन बालिकेचे विवाह लावल्याप्रकरणी अनेक रंजक घडामोडीनंतर आता नाट्यमय घडामोडीला वेग आला असून अपहार केलेली रक्कम भरून सुटका होईल या भ्रमात असलेल्या तत्कालिन ग्रामसेविका तसेच विवाह मेळाव्याचे आयोजन करणा-या संस्थेकडून अपहार केलेली रक्कम भरल्यानंतरही केलेले ‘पाप’ लपून राहत नाही, किंबहूंना कायदा कुणालाही माफ करत नाही याची प्रचिती येत.. संबंधितांनी केलेला गुन्हा शेवटी गुन्हाच..! म्हणत समाजकल्याण आयुक्तांनी प्रादेशिक उपायुक्तांना धारेवर धरताना सहाय्यक आयुक्त समाजकल्याण नांदेड यांच्यासह पडसा येथील तत्कालिन ग्रामसेविका व प्रकरणातील दोषींवर पंधरा दिवसांत गुन्हे दाखल करण्याचे फर्मान दि. १९ जानेवारी २०२४ रोजी काढले…
माहूर तालुक्यातील दुर्गम भाग तथा मुख्य महामार्गापासून जवळपास सात कि.मी. दूर असलेल्या मौजे पडसा या सातशे ते हजार लोकसंख्येच्या गावात मागील २७ वर्षांपासून सामाजिक संस्थेच्या माध्यमातून एक स्वयंघोषित ‘नेता’ विवाह मेळाव्याचे आयोजन करीत आहे. सुरूवातीच्या काळात उत्तमरित्या विवाह मेळाव्याचे आयोजन करून स्वत:पुरते नाव करून खुप मोठा नेता झालो वाटल्याने त्याने या सामाजिक विवाह मेळाव्याचे रूपांतर सर्वधर्मीय विवाह मेळाव्यात केले. तथापि असे केल्यानंतर पुर्वी अगदी दहा जोडप्यांचे लग्न लावताना दमछाक होत असलेल्या विवाह मेळाव्यात दरवर्षी किमान तिनशे ते पाचशे लग्न लावले जात होते…एकीकडे संपुर्ण माहूर तालुक्याचे गणित लावले तर संपुर्ण तालुक्यातदेखील एवढे लग्न होत नसल्याचे वास्तव होते.. परंतू पडसा येथील ‘त्या’ तथाकथीत बोगस मेळाव्यात एवढे लग्न लावल्याचा दावा हा स्वयंघोषित नेता दरवर्षी विविध वृत्तपत्रांमधून ‘पेड न्यूज’ च्या माध्यमातून बोभाटा करत आहे.. या संपुर्ण प्रकाराचा खोलवर अभ्यास केल्यानंतर असे लक्षात आले की, पुर्वी लग्न झालेल्या जोडप्यांनाच या विवाह मेळाव्यात पुन्हा ‘वधू-वर’ म्हणून सादर करणारा आयोजक तथा रेती तस्करांकडून सपाटून “पाहूणचार” घेतलेला स्वयंघोषित नेता समाजाच्या नावावर केवळ बनवाबनवी करीत असल्याचे समाजमनाच्या लक्षात आले..
(तत्कालिन वेळी प्रकाशित झालेल्या बातम्या)
ऐवढेच नव्हे तर विवाहितांचे दुुुुबार लग्न लावण्याबरोबरच आंतरजातीय व पळून गेलेल्या जोडप्यांच्या शोधात हा कायम असल्याचेही नाव न सांगण्याच्या अटीवर त्याच्या जवळच्या व्यक्तींकडून सांगण्यात येत आहे.. समाजाच्या नावावर अनेक अल्पवयीन बालिकांचे लग्न लावून तथा बनावट कागदपत्रांच्या आधारे त्यांना शासनाच्या अनुदानाचा लाभ मिळवून देण्याचा या नेत्याचा हातखंडा माहूर येथील एका समाजसेवकाने अचूक हेरला.. व विवाह मेळाव्यात अल्पवयीन बालिकांचे लग्न लावून दिल्याची पुराव्यासह तक्रार मे २०२२ मध्ये थेट समाजकल्याण आयुक्तांकडे केली. त्यात पडसा येथील तत्कालिन ग्रामसेविका श्रीमती खुशबू अमृतकर यांच्यासह सहाय्यक आयुक्त समाजकल्याण नांदेड यांनी कन्यादान योजनेअंतर्गत बनावट सामुहिक विवाह मेळावा झाल्याचे दाखवून शासनाचा कोट्यावधींंचा निधी हडप केल्याचा तक्रारदाराने ठपका ठेवला होता…
‘त्या’ तक्रारीच्या अनुषंगाने आयुक्तालयाचे पत्र क्र. ५७७ दि. २५ जुलै २०२२ अन्वये सदर प्रकरणी चौकशी करुन नियमानुसार योग्य ती कार्यवाही करुन केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल सादर करणेबाबत प्रादेशिक उपायुक्त कार्यालयाला कळविले होते. यावर प्रादेशिक उपायुक्त समाजकल्याण लातूर यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र. ३४५० दि. ६ नोव्हेंबर २०२३ नुसार प्राप्त तपासणी अहवालनूसार, सन २०१५ व सन २०१७ मधील ३ लाभार्थीचे (वधुंचे) विवाहाच्या दिनांकास वय १८ वर्षे पेक्षा कमी असतानाही विवाहास परवानगी देऊन लाभार्थ्यांना कन्यादान योजनेचा लाभ दिला. त्यामुळे ३ लाभार्थ्यांना अदा केलेली एकुण रक्कम रु.६०,०००/- व संस्थेस अदा केलेली रक्कम रु.१२,०००/- असे एकुण रु.७२,०००/- (अक्षरी-बाहत्तर हजार रुपये फक्त) इतक्या रकमेचा शासनाच्या पैशाचा अपव्यय करण्यात आला असल्याचे स्पष्ट झाले होते..
त्यामुळे वधुंचे वय १८ वर्षे पेक्षा कमी असताना देखील विवाहास परवानगी देणे कायद्याने गुन्हा असून सदर बाबीस जबाबदार संबंधितांवर तात्काळ गुन्हे दाखल करुन वसुलपात्र रक्कम वसुल करुन शासनखाती भरणा करणे व केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल १५ दिवसांत आयुक्तालयास सादर करणेबाबत आयुक्त समाजकल्याण यांनी पत्र क्र. ५०८ दि. २७ डिसेंबर २०२३ रोजी प्रादेशिक उपायुक्त समाजकल्याण लातूर यांना लेखी पत्राद्वारे कळविले होते… तथापि या कार्यालयाकडून अद्याप कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. परिणामी “सब कुछ ठिक हो जायेगा” ची अपेक्षा ठेवून तत्कालिन ग्रामसेविका खुशबू अमृतकर पं.स.किनवट यांनी दि. १ जाने. २०२४ रोजी समाजकल्याण आयुक्तांना पत्र लिहून त्या पत्रात गुन्हे दाखल करू नयेत अशी लिखीत विनंती केली आहे…सोबतच त्यांचेमार्फत संबंधित ३ दाम्पत्यांची विवाह नोंदणी व देण्यात आलेले विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र नजरचुकीने देण्यात आले असल्याची बतावणी त्यांनी विनंती अर्जामध्ये नमुद केली आहे.. तर दुसरीकडे कारवाईच्या भितीने पडसा, ता.माहूर येथील ‘त्या’ नेत्याने कन्यादान योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांसाठी शासनाकडून संस्थेस प्राप्त झालेले अनुदान रु.६०,०००/- चलनाने दि.२४.११.२०२३ रोजी शासन खाती भरणा केले असल्याचे कळविले असल्याचे आयुक्तांच्या पत्रात नमूद आहे…
विशेषत: सदरची तक्रार दि.३.२.२०२२ रोजीच्या निवदेनाद्वारे आयुक्तालयास दि.२६.५.२०२२ रोजी प्राप्त झाली होती. आयुक्तालयाचे पत्र दि.२५.७.२०२२ अन्वये तक्रारीच्या अनुषंगाने चौकशी करुन योग्य ती कार्यवाही करणेबाबत व त्याचा अहवाल सादर करणेबाबत प्रादेशिक उपायुक्त लातूर यांच्या कार्यालयास कळविण्यात आले होते. त्यानुसार उपायुक्त कार्यालयाने चौकशी समिती नेमून सदर तपासणी अहवाल आयुक्तालयास दि.७.११.२०२३ रोजी सादर केला. चौकशी समितीने तपासणी अहवाल आयुक्तालयास सादर केल्यानंतर दि.२४.११.२०२३ रोजी संबंधित संस्थेने वसुलपात्र रक्कम शासन खाती भरणा केली. तर सदर रक्कम संस्थेने तब्बल ५ वर्षांनी भरली आहे. यावरुन संस्थेने पैसे भरले असले तरी केलेला गुन्हा रद्द होत नाही. असे समाजकल्याण आयुक्तांचे म्हणने आहे..
विशेष म्हणजे कन्यादान योजनेंतर्गत संस्थेकडून अनुदान मागणी प्रस्ताव सहाय्यक आयुक्त कार्यालयास प्राप्त झाल्यानंतर प्रस्तावातील लाभार्थ्यांच्या सर्व कागदपत्रांची शासन निर्णयातील तरतुदीनूसार छाननी करुनच पात्र लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ देणेची जबाबदारी योजना अंमलबजावणी अधिकारी म्हणून सहाय्यक आयुक्त यांची आहे. तर शासन निर्णय दि.१८.२.२००८ मधील, मुद्दा क्र.१(५) (क) नुसार सामुहिक विवाह सोहळयातील विवाहांची नोंदणी करण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागातील गट-अ, गट-ब किंवा गट-क अधिकारी/कर्मचारी यापैकी एकाने विवाह सोहळ्यास प्रत्यक्ष हजर राहणे अनिवार्य आहे. त्यामुळे सदरील सामुहिक विवाह सोहळ्यास सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण नांदेड या कार्यालयामार्फत उपस्थित असणारे संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांचेवर तसेच सदर कालावधीतील जबाबदार सहाय्यक आयुक्त व योजनेचे कामकाज पाहणारे संबंधित कर्मचारी त्याचप्रमाणे संबंधित संस्था व सदर विवाह नोंदणी करणारे सक्षम अधिकारी यांचेवरही गुन्हा दाखल करुन त्याचा अहवाल तात्काळ सादर करावा. असे आयुक्त समाजकल्याण यांचे पत्र क्र. सकआ/नाहसं/कन्यादान/तक्रार/२०२३-२४/का-११/१० दि. १९ जानेवारी २०२४ रोजी प्रादेशिक उपायुक्त, समाज कल्याण विभाग लातूर तसेच सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, नांदेड. यांच्या कार्यालयाच्या नावे ओम प्रकाश बकोरिया आयुक्त, समाजकल्याण महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या स्वाक्षरीने निर्गमित करण्यात आले असून पत्राच्या प्रती जिल्हाधिकारी नांदेड यांच्यासह मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि.प. नांदेड तसेच पोलीस अधिक्षक नांदेड यांच्या कार्यालयाला पाठवण्यात आल्या आहेत…
