महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या कंत्राटी कर्मचा-यांचे विविध मागण्यांसाठी नागपूर येथे धरणे आंदोलन….
"३० जानेवारी पर्यंत बैठक आयोजित करून मागण्यांसंदर्भात कार्यवाही करण्याचे राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांचे लेखी आश्वासन.!"
(महाराष्ट्र न्युज नेटवर्क)
किनवट/माहूर
माविम अंतर्गत राज्यातील महिलांच्या सबलीकरणाकरिता मागील अनेक वर्षापासून प्रामाणिक पणे कार्य करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या शासन स्तरावर मंजूर करणे व अन्य
प्रलंबित मागण्यांंसाठी महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या कंत्राटी कर्मचा-यांच्या विविध मागण्यांसाठी संघटनेच्या वतीने नागपूर येथे दि. १२ डिसेंबर रोजी धरणे आंदोलनातून शासनाचे लक्ष वेधले असून या आंदोलनाची दखल घेत येत्या ३० जानेवारी २०२६ पर्यंत शासनस्तरावर बैठक आयोजित करून मागण्यांसंदर्भात उचित कार्यवाही करण्याचे लेखीसआश्वासन राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी दिले आहे…
नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभुमिवर शासननिर्देशांप्रमाणे राज्यातील माविम अंतर्गत महिलांच्या सबलीकरणाकरीता अहोरात्र काम करीत असलेल्या कंत्राटी कर्मचा-यांचा विविध मागण्यांसाठीचा राज्यव्यापी मोर्चा दि. १२ डिसेंबर रोजी नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनावर धडकला. यावेळी महाराष्ट्रातील सर्व ३६ जिल्ह्यातील कर्मचारी व महिला कर्मचा-यांनी यात सहभागी होवून शासनाचे लक्ष वेधताना शासनाला विविध मागण्यांचे निवेदन दिले…
दरम्यान महिला आर्थिक विकास महामंडळ स्थापित महाराष्ट्रातील लोकसंचालित साधन केंद्राच्या माध्यमातुन महिलांच्या सबलीकरणा करिता अहोरात्र परिश्रम घेऊन शासनाचे महत्पूर्ण कार्य करत असताना या कर्मचाऱ्यांना ना ‘किमान वेतन कायदा’ लागु आहे.. ना ‘पी.एफ्’ व ‘इ.एस. आयसी’ लागू आहे. अशाही परिस्थितीत या कर्मचाऱ्यांनी शासनाकडे सेवेत कायम करा अशी मागणी केली नाही. परंतु हे कर्मचारी राज्य शासनच्या महिला व बाल विकास विभाग पुरस्कृत महिला आर्थिक विकास महामंडळद्वारे शासनाच्या प्रचलीत धोरणानुसार महाराष्ट्र राज्यातील सर्व 36 जिल्ह्यातील शासन प्रचलीत महिला सक्षमीकरणा सबंधीचे ग्रामीण व शहर स्थरावरील कार्यक्रम / उपक्रम या योजनाचे अहोरात्र काम करीत असून केंद्रातील व्यवस्थापक, लेखापाल, सहयोगिनी, सि. आर. पी. या कर्मचाऱ्यांमार्फत कामे करवून घेत असतांना माविम महामंडळकडून या कर्मचा-यांना मानधनाची कोणतीही तरदूत नाही. तसेच त्यांना योग्य के मानधन देखील दिले जात नाही. परिणामी महिला सक्षमीकरणासबंधीचे अहोरात्र काम करून या कर्मचा-यांना लोकसंचालीत साधन केंद्राच्या अशाश्वत ‘स्व उत्पन्नातून’ मानधन करण्याची तरतूद करावी लागत असल्याने ह्या कर्मचाऱ्यांचे वेळेत मानधन होत नाही.. किंबहूंना मानधन होणार की नाही..? याची काहीच शास्वती नसल्याने या महागाईच्या काळात अशाश्वत व तूटपूंज्या मिळणा-या वेतनामध्ये कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवणे अतिशय जड जात आहे. तर महाराष्ट्रातील बऱ्याच जिल्ह्याच्या केंद्रातील कर्मचाऱ्यांना गेल्या 5 ते 8 महिण्यांपासून नियमीत मानधन मिळालेले नाही. ही बाब अत्यंत खेदजनक असून महाराष्ट्र राज्यातील तब्बल 1,65,029 लक्ष महिला बचत गट व 20 लक्ष महिलांना सांभाळण्याचे काम करणा-या या माविम स्थापित लोकसंचालीत साधन केंद्राकडून अविरत सेवा कार्य व्यवस्थित सुरु असले तरी अद्याप शासनस्तरावरून मागण्या पुर्ण होत नसल्याने संघटनेच्या वतीने सांगण्यात आले…
यावेळी धरणे आंदोलनाच्या माध्यमातून शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी धरणे आंदोलन व मोर्चाच्या माध्यमातून खालील मागण्यांचे निवेदन शासनाला देण्यात आले…
1) लोकसंचालीत साधन केंद्रातील कर्मचाऱ्यांना मासिक मानधन व प्रशासकीय खर्चा करीता 25 लक्ष रू निधी महाराष्ट्रातील सर्व लोकसंचालीत साधन केंद्राला उपलब्ध करून द्यावेत..
2) सी. आर. पी (समुदाय साधन व्यक्ती) यांना उमेद CRP प्रमाणे 6000/- रु. मासीक मानधन करिता तरतूद देण्यात यावे.
3) माविम स्थापित प्रत्येक गटाला उमेद प्रमाणे 30,000/- रू RF फिरता निधी उपलब्ध करून देण्यात यावे.
4) माविम स्थापित प्रत्येक गटाला उमेद प्रमाणे 7% व्याजदराने बँक कर्ज उपलब्ध करून देण्यात यावे…
“विशेष म्हणजे राज्यातील महिला बचत गटाकरीता प्रतिकूल परिस्थितीत काम करून शहरी विशेषत: ग्रामीण भागात अतिशय उत्कृष्ठ कार्य करून महिला बचत गटाच्या माध्यमातून राज्यातील विकासात्मक कार्यात मोलाचे सहकार्य करणाऱ्या महिला कर्मचारी किमान वेतनासह अनेक लाभापासून वंचित.. तर दुसरीकडे याच धर्तीवर कार्यरत असलेल्या ‘उमेद’ या संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांना शासन व केंद्र शासनाच्या माध्यमातून ग्राम विकास विभागामार्फत मोठ्या प्रमाणात मानधन देण्यात येते. हाच विरोधा भास तात्काळ दूर करून मावीम स्थापित लोकसंचालीत साधन केंद्र अंतर्गत कार्य करणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांच्या राज्य स्तरीय धरणे आंदोलनाची दखल घेवून न्याय यावा ही विनंती निवेदनातून करण्यात आली आहे..
प्राप्त निवेदनाच्या अनुषंगाने माविम अंतर्गत राज्यातील महिलांच्या सबलीकरणा करिता कार्य करणाऱ्या तेजस्विनी / MSRLM / मायनॉरिटी अशा सर्व लोकसंचालित साधन केंद्राच्या प्रलंबित मागण्याबाबत दि. ३० जानेवारी २०२६ पर्यंत बैठक आयोजित करण्यात येईल. तसेच मा. मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथी गृहात भारतीय मजदूर संघ यांच्या सोबत झालेल्या बैठकीतील निर्णयांवर तात्काळ कार्यवाही करण्यासंदर्भात सचिव, महिला व बालविकास विभाग यांना निर्देशित करण्यात येईल. असे लेखी आश्वासन राज्यमंत्री तथा महिला व बाल विकास विभागाच्या मंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी दिले आहे….
