(महाराष्ट्र न्युज नेटवर्क)
(बाबाराव कंधारे)
किनवट/माहूर
मागील काही दिवसांपासून वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या माहूर नगर पंचायतीने चक्क कायद्याच्या सीमा ओलांडून जंगलात आणि पुरातन विभागाच्या हद्दीत सिमेंटचा रस्ता ‘आटपून’ घेतल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आल्यानंतर कायद्याच्या कचाट्यात सापडलेल्या न.पं. मुख्याधिका-यांनी “वैशिष्ट्यपूर्ण योजनेतून निधी खर्च केला” असा दावा करत आपली कातडी वाचवण्याचा प्रयत्न केेेला असला तरी, “जंगलात निधी खर्च करण्याचा अधिकार दिला कुणी..?” असा खडा सवाल कायदेतज्ज्ञ केशव भगत यांनी उपस्थित केल्याने नगरपंचायत प्रशासनाचे धाबे दणाणले आहेत…
माहूर नगर पंचायतीच्या मनमानी कारभाराविरूद्ध कायदेशीर व कागदोपत्री बंड उभारल्याने मानसिकरित्या डबघाईस आलेल्या मुख्याधिका-यांनी प्रत्यक्षात जंगलात व पुरातन विभागाच्या आवाक्यात असलेल्या ‘बहूचर्चित’ एका खाजगी ‘आनंद धाम आश्रम’ कडे जाणारा रस्ता हा वैशिष्ट्यपुर्ण योजनेतून खर्च केल्याची माहीती माध्यमांना देवून सारवासारव केली असली तरी यावर अनेक प्रश्न उपस्थित करताना कोणताही निधी असला तरीही तो जंगलात खर्च करता येतो काय..? असा संतप्त सवाल उभा करून माहूर न.पं. ने कितीही सारवासारव केली तरीही सत्य बदलता येणार नसल्याने कारवाई तर होणारच असल्याचे सांगितले आहे…
दलितवस्ती निधीसह अनेक शिर्षकाखालील विकास निधी थेट जंगलात व प्रतिबंधित क्षेत्रात वळवून स्वत:चे चांगभले करवून घेण्याचा आरोप करून माहूर येथील सामाजिक कार्यकर्ते तथा स्वत: कायद्याचे जाणकार असलेले केशव भगत यांनी मागील अनेक दिवसांपासून माहूर शहराच्या विकासात किती जणांचे व कोणत्या पद्धतीने चांगभले झाले ? व करवून घेतले..? याबाबतच्या लेखी व पुरव्यासह तक्रारी अनेक विभागाकडे केल्या आहेत. त्या पार्श्वभुमिवर अनेक विभागांकडून चौकशीचा ससेमिरा यासोबतच कारणे दाखवा नोटीसांचा भडीमार सध्या माहूर न.पं. वर होत असल्याचे वास्तव आहे.. तथापि, तक्रारींच्या तिव्रतेने अक्षरश: भांबाऊन गेलेल्या माहूर नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी विवेक कांदे यांनी काल दि. १४ जानेवारी रोजी माध्यम प्रतिनिधींशी बोलताना थेट जंगलात निर्मिती केलेल्या सिमेंट रस्त्याची सारवासारव करताना… ” …तो रस्ता वैशिष्ट्यपूर्ण योजनेतून….!” केल्याचे माध्यम प्रतिनिधींशी बोलताना सांगितले आहे.. परिणामी त्या आशयाच्या बातम्या देखील अनेक माध्यमांमधून प्रकाशित झाल्या आहेत… हे विशेष..!
दरम्यान महाराष्ट्र नगरपरिषद/पंचायत अधिनियम १९६५ नुसार, नगरपंचायतीचा निधी हा केवळ शहराच्या भौगोलिक हद्दीतच खर्च करणे बंधनकारक आहे. मात्र, माहूर नगरपंचायतीने या कायद्याचे कलम १०५, १०८, १०९ आणि ११० ला केराची टोपली दाखवली आहे.. कारण, या कायद्याचे कलम १०५ हे निधीचा वापर फक्त नगरक्षेत्रासाठीच मर्यादित असल्याचे दर्शवित असून कलम १०८ व ११० हे परिघाबाहेरील कामांसाठी निधीचा विनियोग हा बेकायदेशीर असून, असा खर्च करणारा अधिकारी वैयक्तिकरीत्या जबाबदार असतो हे सांगते… तथापि, माहूर न.पं. मुख्याधिकाऱ्यांची ‘कामात अनियमितता नाही’ हा खुलासा म्हणजे कायद्याची आणि जनतेची शुद्ध फसवणूक असल्याचे आता स्पष्ट झाले असून प्रसिद्धीमाध्यमांसमोर क्षणिक समाधानासाठी कितीही खोट्या आणि बड्या बाता मारल्या तरी प्रसिद्धी माध्यमांसमोर केलेला युक्तीवाद हा जनतेची दिशाभुल करण्यासाठी पुरेसा असला तरी कायद्यासमोर आणि पर्यायाने न्यायालयासमोर ‘फोल’च ठरणार आहे… तर ‘महाराष्ट्र प्राचीन स्मारके व पुरातत्वीय स्थळे व अवशेष अधिनियम १९६०’ नुसार स्मारकाच्या ३०० मीटर परिघात कोणतेही बांधकाम करणे हा फौजदारी गुन्हा आहे. पुरातत्व विभागाने (जा. क्र. तंत्र/२०२५/७३१) नगरपंचायतीला नोटीस बजावत हा रस्ता पूर्णतः बेकायदेशीर ठरवला आहे. किल्ल्याच्या ऐतिहासिक अस्तित्वाशी खेळणाऱ्या या कृत्यामुळे आता भ्रष्ट लोकप्रतिनिधीसह मुख्याधिकाऱ्यांवर ‘एफआयआर’ दाखल होण्याची टांगती तलवार आहे.. त्यातही सर्वात संतापजनक बाब म्हणजे, जिथे कोणतीही मानवी वस्ती नाही, अशा डोंगरदऱ्यात ‘दलित वस्ती सुधार योजने’चा ५० लाख रुपयांचा निधी वळवण्यात आला आहे. केवळ एका खाजगी आश्रमाच्या सोयीसाठी दलित बांधवांच्या हक्काचा पैसा जंगलात ‘फुकण्यात’ आला. ज्या ठिकाणी लोकवस्तीच नाही, तिथे ‘दलित वस्ती’चा बोर्ड लावून निधी लाटणे हा भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार गंभीर गुन्हा आहे… तर भारतीय वन अधिनियम १९२७ आणि वनसंवर्धन कायदा १९८० नुसार वनक्षेत्रात रस्ता बांधणे हा अजामीनपात्र गुन्हा आहे. दरम्यान वनविभागाने माहूर नगरपंचायतीला कायदेशीर नोटीस बजावून “आमच्या हद्दीत घुसखोरी का केली.?” असा जाब विचारला असल्याचे वनविभागाकडून सांगण्यात आले आहे..
‘आनंदधाम’ की बेकायदेशीर कब्जा…?
ज्या ‘आनंद दत्त धाम’ आश्रमासाठी ही सर्व ‘मर्जी’ राखली गेली, ती जमीन मुळात ‘वर्ग दोन’ ची महसूल जमीन आहे. मागासवर्गीय व्यक्तीला मिळालेली ही जमीन बेकायदेशीरपणे हडप करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप होत आहे. या जमिनीच्या व्यवहाराबाबतही लवकरच स्वतंत्र फौजदारी गुन्हा (FIR) दाखल होणार असल्याने या प्रकरणाचे धागेदोरे मंत्रालयापर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे “मुख्याधिकाऱ्यांनी कितीही सारवासारव केली, तरी कागदोपत्री पुरावे ओरडून सांगत आहेत की हा अधिकार दुरुपयोग आणि निधीचा अपहार आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी न घेता केलेले हे उत्खनन महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ चे उल्लंघन करणारे आहे. त्यामुळे “मुख्याधिकाऱ्यांचा हा खुलासा म्हणजे कायद्याची दिशाभूल करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न नाही का..?” असा संतप्त सवालही तक्रारदार भगत यांनी केला आहे…
नगरपंचायतीने कागदोपत्री चुकीचे ठराव करून प्रशासकीय मान्यता मिळवल्याचे समोर आले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी न घेता केलेले हे उत्खनन महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ चे उल्लंघन करणारे आहे. माहूरकर जनता आता विचारत आहे – “मुख्याधिकाऱ्यांचा हा खुलासा म्हणजे कायद्याची दिशाभूल करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न असून ज्या ‘आनंदा’ साठी सर्व नियम धाब्यावर बसवले गेले, तोच आता कायद्याच्या कचाट्यात अडकणार आहे.. तथापि, एका मागासवर्गीय व्यक्तीला मिळालेली ‘वर्ग-२’ ची महसूल जमीन बेकायदेशीरपणे हडप केल्याच्या बोगस व्यवहारातील काळेबेरे उघड करण्यासाठी पोलीसी तक्रार अंतिम टप्प्यात असून, लवकरच स्वतंत्र फौजदारी गुन्हा (FIR) दाखल होणार आहे. त्यामुळे नेमका कुणाच्या पाठिंब्याने हा कागदोपत्री व्यवहार होवून अपप्रवृत्तींना झालेला ‘आनंद’ तो नेमका कसा..? लवकरच सत्य समोर येईल..! आता केवळ कारवाईची प्रतीक्षा आहे..!
-केशव भगत, सामाजिक कार्यकर्ते व तक्रारदार….
