ईतर
माहूर नगरपंचायतीला जिल्हाधिकाऱ्यांचा दणका..? ; ७ दिवसांत चौकशी अहवाल सादर करण्याचे माहूर तहसीलदारांना आदेश…
"आनंद धाम'सह अवैध थडग्यांवर चालणार प्रशासकीय बुलडोझर"
(महाराष्ट्र न्युज नेटवर्क)
[बाबाराव कंधारे]
किनवट/माहूर
भ्रष्टाचाराचे कुरण म्हणून नावारूपास आलेल्या माहूर नगर पंचायतीला जिल्हाधिकाऱ्यांंनी आता जोरदार दणका दिला असून ऐतिहासिक व नैसर्गिक वैभवाला भष्टाचाराची वाळवी लावणा-या माहूर न.पं. च्या अफलातून कारभाराची ७ दिवसांत चौकशी करून चौकशी अहवाल सादर करण्याचे आदेश माहूर तहसीलदारांना मिळाल्याने बहुचर्चित ‘आनंद धाम’ सह अवैध थडग्यांवर चालणार प्रशासकीय बुलडोझर चालणार हे जवळपास निश्चित मानले जात आहे.
मागील अनेक महिण्यांपासून चर्चेत असलेल्या तिर्थक्षेत्र माहूर येथील ऐतिहासिक आणि नैसर्गिक वैभवाला भ्रष्टाचाराची वाळवी लावून त्यावर स्वार्थाची पोळी भाजणा-या माहूर नगरपंचायत प्रशासनाने चालविलेला ‘मनमानी कारभार’ आता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या रडारवर आला असून रामगड किल्ल्याचा ऐतिहासिक वारसा आणि राखीव वनक्षेत्रात नियम धाब्यावर बसवून करण्यात आलेल्या बेकायदेशीर बांधकामांची ७ दिवसांत सखोल चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी कार्यालयाने माहूरच्या तहसीलदारांना दिले आहेत. या दणक्यामुळे भ्रष्टाचाराचे इमले उभारणाऱ्यांचे धाबे दणाणले असून, आता तहसीलदारांच्या अहवालात ‘सत्य’ बाहेर येणार की ‘भ्रष्टाचाऱ्यांना कवच’ मिळणार, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे…
विशेषत: राज्य संरक्षित स्मारक असलेल्या रामगड किल्ल्याच्या ३०० मीटर परिघात कोणत्याही बांधकामाला बंदी असताना, नगरपंचायतीने पुरातत्व विभागाची कोणतीही परवानगी न घेता कोट्यवधींचे सिमेंट रस्ते आणि इमारतींचे जाळे विणले आहे. विशेष म्हणजे, ज्या भागात मानवी वस्तीच नाही, अशा निर्जन डोंगराळ भागात ‘लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे नागरी वस्ती सुधारणा योजने’चा (दलित वस्ती निधी) निधी वळवून शासनाचा निधी वळवून स्वहित साधले आहे. याप्रकरणी प्रशासन स्तरावरून मोठे उलटफेर होत असतानाच दि. ६ मे २०२६ रोजी जिल्हाधिका-यांनी आदेश दिल्यानंतर दि. १५ मे रोजी केशव भगत यांनी तहसीलदारांकडे आपला सविस्तर जबाब नोंदवला आहे. ज्यामध्ये संपुर्ण पुराव्यांचे संदर्भ देत संबंधित दोषींवर थेट फौजदारी गुन्हे (FIR) दाखल करण्याची मागणी केली आहे.
विशेष म्हणजे या संपूर्ण प्रकरणात नगरपंचायतीचे मुख्याधिकारी, संबंधित अभियंता आणि ठराव मंजूर करणारे लोकप्रतिनिधी आता संशयाच्या कचाट्यात सापडसले असून तहसीलदारांना दिलेली ७ दिवसांची मुदत आता जवळपास संपत येवूनही माहूर तहसीलदारांची लेखणी सत्य लिहून ऐतिहासिक वारसा वाचवणार की नेहमीप्रमाणे कागदी घोडे नाचवून दोषींना पाठीशी घालणार, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेेल.! तर ७ दिवसांत पारदर्शक अहवाल न आल्यास प्रकरण थेट मुख्यमंत्र्यांच्या दालनात नेण्याचा इशाराही तक्रारदार केशव भगत यांनी दिला असून हा केवळ कागदोपत्री लढा नसून माहूरच्या पवित्र मातीशी आणि ऐतिहासिक वारशाशी प्रतारणा करणाऱ्यांविरुद्ध पुकारलेले युद्ध असल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे.
“ऐतिहासिक रामगड किल्ल्याच्या तटबंदीला ‘आनंद धाम’च्या बेकायदेशीर बांधकामाने घातलेला विळखा.. यासोबतच चक्क दलितांच्या हक्काच्या निधीवर ‘दरोडा’ टाकून निर्माण केलेली अनधिकृत थडगी आणि झगमगाटी हायमास्ट उभे करण्याचा माहूर नगर पंचायतीचा निर्लज्जपणा…! या महाभ्रष्टाचाराविरोधात सामाजिक कार्यकर्ते केशव भगत यांनी पुराव्यांसह रणशिंग फुकल्यानंतर, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाने आता तहसीलदार माहूर यांच्या कोर्टात चेंडू आहे. नियम आणि वारशाची लक्तरे वेशीवर टांगणाऱ्या या भ्रष्ट साखळीचे धाबे दणाणले असून, तहसीलदार ‘सत्य’ मांडण्याचे धाडस दाखवून संबंधितांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करतात की भ्रष्टाचाऱ्यांच्या पापावर पांघरूण घालतात, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. सात दिवसांचा हा ‘अल्टिमेटम’ भ्रष्टाचाऱ्यांचे राजकीय इमले जमीनदोस्त करणार की पुन्हा कागदी घोडे नाचवले जाणार, हे लवकरच स्पष्ट होईल….
