वाई बाजार पिक विमा प्रकरणी दोघांवर गुन्हा दाखल ; प्रकरण एक, मात्र पैलू अनेक..? “कुणी म्हणतं ‘सत्याचा विजय’, तर कुणी म्हणतं ‘राजकारणाचा ट्रेलर’..!

किनवट/माहूर

  मागील आठवडाभरापासून समाजमाध्यमांवर धुमाकुळ घालत असलेल्या वाई बाजार ‘पिक विमा’ उचल प्रकरणी दोघांवर गुन्हा दाखल झाल्यानंतर वाई बाजारचे राजकीय वातावरण कमालीचे तापल्याचे दिसून येत असून ‘पिक विमा’ प्रकरण वेगळे असले तरीही ‘प्रकरण एक, मात्र पैलू अनेक’ ची प्रचिती येताना दबलेल्या अनेक प्रकरणांनी अचानक डोके वर काढल्याने पिकविमा प्रकरणाच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून अक्षरश: पिक विमा, मनरेगा, न्यायालय आणि राजकारणातील ‘सस्पेन्स-कॉमेडी-थ्रिलर’चा संयुक्त प्रयोग रिलीज झाल्याची उपहासात्मक चर्चा गावपातळीवर होत आहे. 

 बनावट पिक विमा उचल प्रकरणात माहूर न्यायालयाच्या आदेशानुसार, प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेतील कथित गैरव्यवहार प्रकरणात सिंदखेड पोलिसांना गुन्हा दाखल करून तपास करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. अर्जदार प्रथमेश उपगनलावार यांनी सादर केलेल्या माहितीनुसार, गट नं. 200 व 201 संदर्भात बनावट कागदपत्रे, दुसऱ्याच्या शेतातील फोटो आणि विमा दाव्याचा “क्रिएटिव्ह वापर” झाल्याचा आरोप आहे. अर्जदार प्रथमेश उपगनलावार यांनी न्यायालयात दाद मागितल्यानंतर त्यांचे विधिज्ञ अँड. डि.एम. दराडे यांच्या वादळी युक्तीवादानंतर अखेर न्यायालयाने गुन्हे नोंद करण्याचे आदेश दिले. या आदेशान्वये वाई बाजार येथील साजीद मजीद खान व मोईन मजीद खान या दोघांवर सिंदखेड पोलीस ठाण्यात भारतीय न्याय संहितेचे कलम, 318(2)  [फसवणूक], 318(4) [गंभीर / मोठ्या प्रमाणातील फसवणूक], 336(2) [बनावट कागदपत्र तयार करणे], 336(3) [गंभीर प्रकारची forgery], 338 [बनावट कागदपत्र वापरणे], 351(2) [धमकी देणे], 3(5) [सामूहिक/एकत्रित गुन्हेगारी हेतू] आदी विविध कलमान्वये गुन्हे देखील दाखल झाले. परंतू, गावातील चहा टपरीवरचा चहा थंड झाला, तरीही चर्चा मात्र गरमच असून एका बाजूला बनावट ‘पिक विमा’ उचल प्रकरणात न्यायालयाने FIR चे आदेश दिले, तर दुसऱ्या बाजूला मनरेगा अपहार प्रकरणात तब्बल २५ जणांविरुद्ध न्यायालयीन तक्रार दाखल झाल्याने तालुक्यातील राजकीय समीकरणांनी अक्षरश: जिममध्ये जाऊन वर्कआउट सुरू केल्याची उपहासात्मक चर्चा गावातील ‘कुट्टनवट्यांवर’ चवीने चर्चीली जात आहे..

“एकंदरीतच ‘पिक विमा’ व ‘मनरेगा’ या एकमेकांशी काडीमात्रही संबंध नसलेल्या दोन वेगवेगळ्या प्रकरणातील गदारोळातून पुढे येणारी महत्त्वाची बाब म्हणजे, गुन्हा दाखल करण्यासंबंधीचा न्यायालयीन आदेश किंवा तक्रार म्हणजे दोष सिद्ध झाल्याचा अंतिम निष्कर्ष नाही. संबंधित सर्व वादी-प्रतिवादी पक्षांना  कायद्यानुसार आपली बाजू मांडण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. त्यामुळे पुढील तपास, सुनावणी आणि पुरावे यावरच पुढील चित्र स्पष्ट होणार आहे.. परंतू, तोपर्यंत ही चर्चा निरंतर सुरूच राहणार असल्याचे बोलके चित्र सध्या वाई बाजारमध्ये दिसून येत असून येत्या हंगामात “पाऊस जरी कमी पडला तरी बातम्यांचा पाऊस मात्र जोरातच पडेल..!” अशी मिश्किल प्रतिक्रिया वाचक मंडळींकडून व्यक्त केली जात आहे…

                    😄