(महाराष्ट्र न्युज नेटवर्क)
(बाबाराव कंधारे)
किनवट/माहूर
बहुचर्चीत माहूर नगर पंचायत कार्यालयातील ‘कु-कर्म’ उजागर करणारा दलितवस्तीचा ‘तो’ निधी इतरस्त्र वळविल्याप्रकरणाी समाजकल्याण विभागाकडून कारवाईचा बडगा उगारताना मुख्याधिका-यांना खरमरीत पत्र देवून ताठर शब्दांत जाब विचारला असून एकीकडे कारवाईचे संकेत दिले असतानाच दुसरीकडे यातील तक्रारदाराने एकतर्फी लढा देत असल्याने कुटुंबासह त्याच्या जिवित्वास धोका असल्याचे लेखी पत्र माहूर न.पं. मधील संभाव्य प्रवृत्तींच्या नावासह राज्याच्या गृहमंत्र्यांसह पोलीस विभागातील जबाबदार अधिका-यांना देेऊन एकच खळबळ उडवली आहे. परिणामी दिवसेंदिवस तापत चाललेल्या या प्रकरणात जिल्हाधिकारी कार्यालय मौन बाळगून का..? असा थेट सवाल तक्रारदाराने केला आहे…
माहूर येथील सामाजिक कार्यकर्ते केशव गणपतराव भगत यांनी माहूर नगर पंचायतीने केलेल्या दलितवस्ती अपहार प्रकरणात दि. 22 जानेवारी 2026 रोजी दिलेल्या तक्रारी अर्जात माहूर न.पं. प्रशासनाकडून अधिकारक्षेत्राचे केलेले उल्लंघन तसेच अनुसुचित जातीच्या निधीचा अपहार व विश्वासघात केल्याप्रकरणी सर्व संबंधित कार्यालयांना खोटी माहीती देवून दिशाभुल करणा-या माहूर न.पं. च्या दोषी नगराध्यक्ष, नगरसेवक तसेच मुख्याधिकारी यांचेवर निधीचा दुरूपयोग केल्याने अँट्रोसिटी अँक्ट व अपात्रतेची कठोर कारवाई करण्याबाबत पत्र दिले होते. तसेच सहाय्यक आयुक्त समाजकल्याण यांनाही लिखीत तक्रार देवून विशेष बाबी अंतर्भुत करताना माहूर नगर पंचायतीचे काळे-बेरे उजागर केले होते.. तथापि, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे सहाय्यक आयुक्त शिवानंद मिनगीरे यांच्या स्वाक्षरीने निर्गमित झालेले पत्र जा.क्र. /सआसकनां/अजाउयौ/तक्रार/नाहरकर/का.वि.२४/२०२५-२६/२९६ दि. ०२ फेब्रुवारी २०२६ अन्वये मुख्याधिकारी माहूर यांना धारेवर धरले असून माहुर नगरपंचायत क्षेत्रातील संबधित कामास प्रशासकिय मान्यतेमधील सर्वसाधारण अटी व शर्ती नियम क्र.१ अन्वये उपरोक्त
कामाबाबत सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण यांचे नाहरकत प्रमाणपत्र घेतल्याशिवाय कार्यारंभ आदेश देण्यात येवू नये. याबाबत सर्वस्वी जबाबदारी मुख्याधिकारी नगरपंचायत माहुर यांची राहील असे स्पष्ट नमूद असताना या कार्यालयाच्या स्तरावरुन उपरोक्त कामाबाबत नाहरकत प्रमाणपत्र देण्यात आले नसल्याचा खुलासा सहाय्यक आयुक्तांनी केला आहे. परिणामी संबधित तक्रारीच्या अनुषंगाने अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकासाठींचा निधी इतरत्र खर्च केल्याचे निदर्शनास आल्यास शासन नियमाप्रमाणे योग्य ती कार्यवाही करण्यात याची दक्षता घेण्यात यावी. असे कठोर शब्दांतून कारवाईचे स्पष्ट संकेत समाजकल्याण विभागाकडून देण्यात आले आहेत.
दरम्यान सहा. आयुक्त शिवानंद मिनगीरे यांनी गोलमोल पत्र देवून जिल्हाधिकारी नगरविकास विभाग जिल्हा कार्यालय नांदेड यांना माहितीस्तव पत्र सादर करून त्यांचे नाहरकत प्रमाणपत्र नाही व सदरील दीड कोटीचा दलितवस्तीचा निधी इतरत्र खर्च केल्याचे निदर्शनास आल्यास शासन निर्णयाप्रमाणे योग्य ती कार्यवाही करावी. असे इतरत्र बोट दर्शवून स्वत:ची जबाबदारी झटकली आहे. त्यामुळे आता नांदेडचे कर्तव्यदक्ष जिल्हाधिकारी राहूल कर्डिले यांनी समाजकल्याण सहा. आयुक्त शिवानंद मिनगीरे व माहूरचे मुख्याधिकारी विवेक कांदे यांचेवर प्रथमदर्शनीच गुन्हा सिद्ध होत असल्याने कठोर कार्यवाही करून दलितांचा निधी गिळंकृत करणा-या सर्वांनाच गजाआड पाठवावे अशी मागणी वयोवृद्ध पत्रकार नंदू संतान यांनी केली आहे…
तर दुसरीकडे भ्रष्टाचार व मनमानी कारभाराने ग्रासलेली माहूर नगर पंचायत चे … “गड-किल्ला संरक्षण, घरकुल निधीचे भक्षण, दलितवस्ती निधीचे अपहरण, वनजमीनीवर अतिक्रमण, पुरातत्वचे वस्त्रहरण…!” इत्यादी प्रकार उजागर करताना प्रकरणात एकाकी झुंज देत असलेल्या तक्रारदार केशव भगत यांच्या कुटुंबासह त्यांच्या जिवित्वास नगर पंचायत प्रशासनाकडून धोका असल्याचे लिखित स्वरूपात थेट गृहमंत्री व पोलीस दलातील सर्व संबंधितांना दिलेल्या निवेदनातून सांगण्यात आले आहे…
विशेष म्हणजे दस्तुरखुद्द जिल्हाधिकारी अध्यक्ष असलेल्या गड किल्ला संरक्षण समितीसह माहूर नगर पंचायतीच्या कुंभकर्णी झोपेमुळे राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक असलेल्या रामगड किल्ल्यात धनाच्या लालसेपायी हजारो खड्डे तसेच चोहोबाजूने झालेले अतिक्रमण याबाबत वनविभागासह महसूल विभाग, पुरातत्व विभाग, पोलीस व समाजकल्याण विभाग इत्यादी विभागांची नगरपंचायतीने केलेल्या अक्षम्य कारनाम्याने ‘तो’ शासन निर्णय जिल्हाधिकारी कार्यालयातच धुळखात पडून आहे. याशिवाय नुकतेच गाजलेल्या माहूर नगर पंचायतच्या घरकुल प्रकरणात तब्बल दोन कोटी रूपयाचा अपहार झाल्याचे खुद्द मुख्याधिकारी माहूर यांनी जिल्हाधिका-यांना लिखित पत्र देवून याबाबत चौकशी समिती नेमूम उलगडा तसेच कारवाई करण्याबाबतचा पाठपुरावा केला आहे. परंतू, पंधरवाडा उलटूनही जिल्हा सहआयुक्त नगर परिषद प्रशासन विभाग नांदेड यांनी मुख्याधिका-यांचे ‘ते’ पत्र अद्यापही जिल्हाधिका-यांच्या टेबलवर न ठेवल्याने ‘तो’ प्रश्न अद्यापही अनुत्तरीतच आहे. परिणामी वनविभाग माहूरसह पुरातत्व विभाग, तहसिल कार्यालय माहूर तसेच पोलीस विभाग केवळ माहूर नगर पंचायत कार्यालयाशी केवळ आणि केवळ ‘पत्रप्रपंच’ करण्यातच धन्यता मानत आहे. अशात माहूर नगर पंचायतीच्या गळ्यात कायद्याची घंटा नेमकी कोणी बांधायची..? याबाबत सध्यातरी सर्वच विभाग ‘मौनी बाबा’ ची भुमिका बजावत असल्याने प्रकरण उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात गेल्यानंतरच तर संबंधित विभागांना जाग येणार नाही नां..? असा कठोर व जटील प्रश्न सर्वसामान्य जनतेपुढे येवून ठेपला आहे….
