ओबीसी घरकुल मिळवून देण्यासाठी तालुक्यातील अनेक गावांत लाभार्थ्यांकडून पाच हजारांची तगडी वसूली…..

किनवट/माहूर
   ओबीसी तसेच रमाई घरकुलांच्या निमित्ताने वरकमाईच्या प्रयत्नात असलेल्या तालुक्यातील अनेक ग्रा.पं. चे पदाधिकारी व दलालांचे चांगभले होताना दिसून येत असून तालुक्यात लाभाच्या यादीत आपले नाव समाविष्ट् करून घरकुलाचा लाभ देण्याचे आमिष दाखवून अनेक भोळ्याभाबड्या व गरीब लाभार्थ्यांकडून पाच हजार रूपयांची तगडी वसूली केली जात असल्याची खळबळजनक बाब माहूर तालुक्यातील अनेक गावांतून पुढे येत आहे..

सर्वांसाठी घरे या संकल्पनेतून हक्काच्या निवाऱ्यापासून कुणीही वंचित राहू नये या हेतूने गोरगरीबांसाठी साकारण्यात आलेल्या आवास योजनेसह रमाई आवास योजना तसेच आदिवासी बांधवांसाठीही आवास योजना अस्तित्वात आहेत.  तथापि माहूर तालुक्यासाठी सद्यस्थितीत ओबीसी कोट्यातून तब्बल १३९३ घरकुले, तर अनुसुचित जातींसाठी रमाईचे १४० घरकुलांची प्रशासकीय मान्यता पंचायत समिती स्तरावर प्राप्त झाली आहे.. तर या घरकुलांच्या प्रत्यक्ष कामांना लवकरच सुरूवात होवून मार्च अखेरपर्यंत ते पुर्णत्वास नेण्याचे संकेत पंचायत समिती स्तरावरून मिळत आहेत.

विशेष म्हणजे मागील नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात घरकुलाच्या रकमेवरून सरकारला धारेवर धरून शहरी व ग्रामीण भागातील घरकुलासाठी लाभार्थ्यांना मिळणा-या रकमेतील तफावत तसेच मिळणारी तुटपुजी रक्कम वाढवून देण्याची मागणी आ. बच्चू कडू यांनी लावून धरली होती. याच बाबीचा पुरेपूर लाभ उचलत ग्राम पंचायत स्तरावरील ग्रा.पं. काही पदाधिकारी व दलाल मंडळी पुन्हा एकदा सक्रीय झाली असून आता ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांनाही अडीच लाखाचे घरकूल मिळणार असल्याची बतावणी करत या घरकुलाचा लाभ मिळवून देण्यासाठी तब्बल पाच हजार रूपयांची तगडी वसूली करत असल्याचे नाव न सांगण्याच्या अटींवर लाभार्थ्यांकडून सांगण्यात येत आहे.

दरम्यान तालुक्यातील काही ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ संपला असून कार्यकाळ संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर सध्या प्रशासकराज आहे.. परंतू ग्रामपंचायतचा कार्यकाळ संपल्यानंतर देखील ग्रामपंचायती वर आपलीच सत्ता असल्याची अवास्तविक कल्पना करून घरी बसलेली पदाधिकारी मंडळी तसेच त्यांच्या चेलेचपाटे तसेच मध्यस्थी करणा-या दलालांच्या चलाखीने अनेक प्रकारची प्रलोभणे देत लाभार्थ्यांकडून पैसे उकळण्याचा गोरखधंदा सुरू असल्याचे वास्तव आहे..त्यामुळे योग्य व गरजू लाभार्थ्यी लाभापासून वंचित राहून अनेक बोगस लाभार्थ्यांना लाभ मिळून ख-या व गरजू लाभार्थ्यांवर अन्याय होणार असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही..

या गंभीर बाबीकडे पंचायत समिती स्तरावरून लक्ष देणे गरजेचे असून माहूर पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी सुरेश कांबळे यांनी या गंभीर प्रकाराकडे जातीने लक्ष देवून माहूर तालुक्यातील माजी पदाधिकारी व खाजगी दलालांना निष्क्रीय करून योग्य लाभार्थ्यांना त्यांच्या हक्काची घरकुले मिळवून देण्यासाठी पुढाकार घ्यावा अशी मागणी घरकुल लाभार्थ्यांकडून होत आहे….