ईतर
अल्पवयीन वधूंचे विवाह लावल्याप्रकरणी पडसा येथील ‘विवाह मेळावा’ प्रकरणात गुन्हे दाखल करून रक्कम वसूल करण्याचे आदेश…
"अल्पवयीन मुलींचे लग्न लावल्याच्या पार्श्वभुमिवर समाजकल्याण आयुक्तांचे आदेश..!!"
किनवट/माहूर
विवाह मेळाव्यात अल्पवयीन मुलींचे विवाह लावून देवून बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शासनाच्या अनुदानाचा लाभ मिळवून दिल्याचा ठपका ठेवत माहूर तालुक्यातील पडसा येथील ‘त्या’ बोगस विवाह मेळाव्याच्या निमित्ताने शासनाच्या कोट्यावधी रूपयाची अपरातफर केल्याप्रकरणी संबंधित दोषीतांवर गुन्हे दाखल करण्याबरोबरच अदा केलेली रक्कम परत घेण्याचे आदेश प्रादेशिक उपायुक्त समाजकल्याण लातूर यांना समाजकल्याण आयुक्तांनी दिले आहेत..
महाराष्ट्र शासन शासनाचे समाजकल्याण आयुक्तालय पुणे यांचे पत्र क्र. सकआ/नाहसं/कन्यादान/तक्रार/२०२३-२४/का-११/५०८ दि. २६/१२/२०२३ अन्वये ओम प्रकाश बकोरीया यांच्या स्वाक्षरीने निर्गमित झालेल्या पत्रान्वये प्रादेशिक उपायुक्त, समाज कल्याण विभाग लातूर यांना लेखी पत्राद्वारे कळविण्यात आले असून पंधरा दिवसात केलेल्या कार्यवाहीचा स्वयंस्पष्ट अहवालही सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत..
सदर पत्रातील नमूद बाबींप्रमाणे तेजस माळवदकर, सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण नांदेड व तत्कालीन ग्रामसेविका श्रीमती. खुशबू अमृतकर यांनी कन्यादान योजनेंतर्गत बनावट सामुहिक विवाह सोहळा मौजे पडसा येथे झाल्याचे दाखवून शासनाच्या कोटयावधी रूपयांचा निधी हडप केल्याबाबत नमूद केले आहे.. यात आयुक्तालयाचे पत्र क्र.५७७, दि. २५.७.२०२२ पत्रांचा संदर्भ देवून श्री. तेजस माळवदकर, सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण नांदेड व माहूर तालुक्यातील पडसा येथील तत्कालीन ग्रामसेविका श्रीमती खुशबू अमृतकर यांनी कन्यादान योजनेंतर्गत बनावट सामुहिक विवाह सोहळा मौजे पडसा येथे झाल्याचे दाखवून शासनाच्या कोटयावधी रूपयांचा निधी हडप केलेबाबत तक्रारीच्या अनुषंगाने चौकशी करुन नियमानुसार योग्य ती कार्यवाही करुन केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल सादर करणेबाबत कळविण्यात आले होते…
परंतू प्रादेशिक उपायुक्त समाजकल्याण लातूर यांच्या कार्यालयामार्फत चौकशी समिती गठित करुन सदर प्रकरणी तक्रारीच्या अनुषंगाने तपासणी करुन पुढील कोणतीही कार्यवाही न करता मोघम चौकशी करुन स्वयंस्पष्ट अभिप्राय न देता अत्यंत त्रोटक स्वरुपाचा तपासणी अहवाल कार्यवाहीस्तव आयुक्तालयास सादर केला आहे.. तथापि सदरील तपासणी अहवालाचे अवलोकन केले असता, त्यामध्ये सन २०१५ व सन २०१७ मधील ३ लाभार्थीचे ( वधुंचे) विवाहाच्या दिनांकास वय १८ वर्षे पेक्षा कमी असल्याचे दिसून आले आहे. वास्तविक पाहता १८ वर्षे पेक्षा कमी वय असताना विवाहास परवानगी देणे कायद्याने गुन्हा आहे. परंतु तरीही सदरील लाभार्थ्यांना
कन्यादान योजनेचा लाभ देण्यात आला आहे. ही बाब अत्यंत गंभीर स्वरुपाची आहे. याबाबतची कागदपत्रे संबंधित सहाय्यक आयुक्त व कर्मचारी यांनी तपासणी करणे अनिवार्य होते. परंतू तसे न करता ३ लाभार्थ्यांना एकुण रक्कम रु.६०,०००/- व संस्थेस अदा केलेली रक्कम रु.१२,०००/- असे एकुण रु.७२,०००/- (अक्षरी – बाहत्तर हजार रुपये फक्त) इतक्या शासनाच्या पैशाचा अपव्यय करण्यात आला असल्याचे स्पष्ट होत असल्याचेही पत्रात नमूद आहे..
दरम्यान सदर प्रकरणी तपासणी समितीमध्ये प्रादेशिक उपायुक्त, विभाग लातूर यांनी तपासणी केल्यानंतर यासंदर्भात सन २०१५ ते २०१७ या कालावधीतील जबाबदार सहाय्यक आयुक्त, कन्यादान योजनेचे कामकाज पाहणारे संबंधित कर्मचारी, विवाहास परवानगी देणारे सर्व संबंधित, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मागासवर्गीय शिक्षण प्रसारक मंडळ, पडसा, ता.माहूर, जि. नांदेड या संस्थेवर तसेच संबंधित लाभार्थ्यांवर गुन्हे दाखल केलेले नाहीत. तसेच वसुलपात्र रक्कम संबंधितांकडून अद्याप वसुल केलेली नाही. त्यामुळे सदर बाबीस जबाबदार असलेल्या सर्व संबंधितांवर तात्काळ गुन्हे दाखल करुन वसुलपात्र रक्कम वसुल करून शासनखाती भरणा करावी व केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल १५ दिवसांत आयुक्तालयास सादर करण्यात यावा. असेही ओम प्रकाश बकोरिया आयुक्त, समाजकल्याण महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या स्वाक्षरीने दि. २६ डिसेंबर २०२३ रोजी निर्गमित झालेल्या पत्रामध्ये नमूद करण्यात आले आहे…
“मेळाव्यासाठी तत्कालीन वेळी आवर्जून उपस्थित राजकीय मंडळी”
