धक्कादायक..! माहूरगडावर ‘लँड जिहाद’ ची सावली ; नगरपंचायत प्रशासनाचा पडद्यामागील खेळ उघड.. प्रशासनाच्या संगनमताने मागासवर्गीयांच्या जमिनीवर दरोडा..!’

(महाराष्ट्र न्युज नेटवर्क)

(बाबाराव कंधारे)

किनवट/माहूर

 माहूरगड तिर्थक्षेत्राच्या धार्मिक विडंबनेच्या मानसिकतेतून निर्मित झालेल्या न.प. च्या तथाकथीत विकास कामात ‘लँड जिहाद’ ची सावली आता स्पष्टपणे दिसून येत असून दलितवस्ती निधीसह अनेक निधीची शहरातील नागरिकांच्या विकासकामांसाठी खर्च न करता त्या निधीची हेतुपुरस्सर ‘वाट’ लावून पवित्र तिर्थक्षेत्राची धार्मिक विडंबना करताना नगर पंचायत व महसूल विभागाच्या संगनमताने जन्म घेतलेल्या ‘बेकायदेशीर थडगे’ आणि ‘स्वयंघोषित आनंद’ हे एकाच माळेचे मणी असल्याचे चित्र स्पष्ट झाल्याने आता या प्रकरणीत नविन ‘ट्विस्ट’ समोर आहे. त्यातूनच संबंधितांवर कार्यवाही करण्याची मागणी लेखी तक्रारीद्वारे करण्यात आली आहे.

माहूर येथील सामाजिक कार्यकर्ते तथा कायदेतज्ञ केशव भगत यांनी केंद्रीय गृहमंत्रालयासह महाराष्ट्र राज्याचे पोलीस महासंचालक यांच्याकडे केलेल्या लेखी तक्रारीतून माहूरगड या पवित्र तिर्थक्षेत्रावरील पावित्र्याला एका खाजगी ‘आनंदा’ ला ‘ढाल’ बनवून नगर पंचायत व महसूल प्रशासनाच्या संगनमताने बेकादेशीर व छुप्या पद्धतीने ‘लॅन्ड जेहाद’ घडत असल्याची खळबळजनक तक्रार केली आहे. त्यात नियोजनबद्धरित्या मागील काही वर्षांपासून माहूर येथील ‘रामगड’ च्या अगदी पायथ्याला एका खाजगी ‘आनंद’च्या पदराआड नव्याने थडगे निर्मिती करून ‘त्या’ आनंदावर पांघरून घालण्याच्या निमित्ताने तयार करण्यात आलेला ‘तो’ सिमेट रस्ता नियोजनबद्धरित्या थेट रामगडाच्या पायथ्याशी अगदी अलिकडच्या काही वर्षांपासून नवनिर्माण केल्या गेलेल्या ‘थडग्या’पर्यंत नेऊन ‘लॅन्ड जेहाद’ व धार्मिक विडंबनेचा धक्कादायक प्रकार सुरू असल्याची तक्रार करण्यात आली आहे..

देवीच्या साडेतीन शक्तिपीठांपैकी पुर्ण पीठ असलेल्या माहूरगडच्या पवित्र भूमीत, वर्ग–२ सरकारी जमिनीवर केवळ ९–१० नव्हे तर अचानक अनेक अनधिकृत थडग्यांची निर्मिती सुरू असल्याची तक्रार केल्याने एकच खळबळ उडाली असून या अनाधिकृत थडग्यांसाठी व तेथील अतिक्रमीत जागेच्या विकासासाठी माहूर नगरपंचायतीने जंगलात बेकायदेशीर रस्त्याचे बांधकाम करताना धार्मिक अतिक्रमण केल्याचे कटू सत्य केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे केलेल्या लेखी तक्रारीतून समोर येत आहे… याप्रकरणी केशव भगत यांच्या धडाकेबाज तक्रारीनंतर राज्याच्या पोलीस महासंचालकांनी नांदेड पोलीस अधिक्षकांना तातडीने चौकशीचे आदेश बजावले असून माहूरगड आता धार्मिक अतिक्रमण व धार्मिक विडंबनासदृष्य ‘कटा’च्या भोवऱ्यात अडकले आहे. दरम्यान येथील गट क्र. १११ या सरकारी वर्ग–२ जमिनीवर कोणतीही कायदेशीर परवानगी नसताना अगदी मागील काही वर्षातच ९ ते १० पेक्षा जास्त पक्क्या सिमेंट-काँक्रीटच्या थडग्यांची निर्मिती होवून त्याभोवती विकसित होत असलेली विकासकामे ही नेमकी कशाच्या आधारे..? निर्मिती केलेल्या थडग्यांची ऐतिहासिक नोंद काय..? निर्मित केलेले थडगे नेमके कुणाचे..? हिंदू देवदैवतांच्या अगदी पाथ्याशी निर्माण केलेल्या या थडग्यांचे पौराणिक महत्व काय..? या थडग्यांच्या विकासाची मागणी माहूर नगर पंचायतीकडे नेमकी कोणी केली..? अशा अनेक प्रश्नाची उत्तरे आता माहूर नगर पंचायत प्रशासनाला पुराव्यानिशी आणि कायदेशीर बंधनात राहून द्यावी लागणार आहेत.. एवढेच नव्हे तर..

१. नगरपंचायतीला राखीव जंगलात रस्ता बांधण्याचा अधिकार कोणत्या कायद्याने दिला..?

२. महसूल विभागाने वर्ग-२ च्या कृषी जमिनीवर विनापरवाना ९-१० पैक्षा जास्त थडगी उभी राहेपर्यंत कारवाई का केली नाही..?

३. पुरातत्त्व विभागाने रामगड किल्ल्याच्या बुरुजांची तोडफोड होताना मौन का बाळगले..?

४. हरित लवादाची (NGT) कोणतीही परवानगी नसताना वृक्षांच्या बुडाला सिमेंट काँक्रीट कोणी घातले..?

५. पोलीस प्रशासनाने दररोज लाखो भाविक येणाऱ्या रस्त्यावर हे जातीय तेढ निर्माण करणारे कृत्य वेळीच का रोखले नाही..?

याचीही कायदेशीर उत्तरे द्यावी लागणार आहेत..

विशेष म्हणजे माहूर नगर पंचायतीने दृष्टीपथास आणलेले हे दृश्य भाविकांमध्ये संतापाची लाट घेऊन आले असून हे फक्त थडगे नाहीत.. तर भविष्यातील धार्मिक विस्ताराचा पाया असल्याचा गंभीर आरोप सामाजिक कार्यकर्ते केशव भगत यांनी गृहमंत्रालयाला केलेल्या लेखी तक्रारीतून केला असून हजारो वर्षांच्या श्रद्धा, परंपरा आणि आस्थेचे प्रतीक असलेल्या श्रीक्षेत्र माहूरगडाच्या पावन पीठावर ‘लँड जिहाद’ आणि प्रशासकीय संगनमताचे काळे ढग घिरट्या घालत असल्याचा सनसनाटी आरोप माहूरचे समाजिक कार्यकर्ते केळव भगत यांनी केला आहे… तर गट क्र. १११ या वर्ग–२ कृषी जमिनीत (जी ऐतिहासिक रामगड किल्ल्याच्या पायथ्याशी आहे) कोणत्याही परवानगीशिवाय, कायद्याच्या स्पष्ट उल्लंघनात १० पेक्षा जास्त पक्की सिमेंट–काँक्रीट थडगी उभारण्यात आली आहेत. त्यामुळे येथे भविष्यात मोठे धार्मिक केंद्र निर्माण करण्याचा कुटील डाव म्हणून ही कारवाई झाली असल्याचा दावा तक्रारीतून करण्यात आला असून याच अतिक्रमणाला ‘अभय’ देण्यासाठी स्थानिक न.पं. प्रशासनाने केलेले कृत्य धक्कादायक आहे. तथापि, थेट वनविभागाच्या हद्दीत घुसून, रामगड किल्ल्याच्या पायथ्याशी खोदाई करून थडग्यांपर्यंत पक्का रस्ता उभारला. संरक्षण क्षेत्रात बांधकामबंदीचे फलक असतानाही नगरपंचायतने एक विशिष्ट समुदायासाठी हा रस्ता बनवल्याचा सनसनाटी आरोप दिलेल्या तक्रारीतून केला असुन यातील दुसरा संतापजनक प्रकार म्हणजे ‘दलित वस्ती सुधार योजनेचा निधी’ जो समाजातील उपेक्षित घटकांच्या मूलभूत सुविधांसाठी असलेला तोच निधी थेट थडग्यांसाठी ‘सोलर हायमास्ट लाइट्स’ व ‘रस्ता’ बांधणीकडे वळवला… ज्यांच्या नावाने निधी मंजूर झाला, त्यांनाच अंधारात ठेवून ‘धर्मांध’ बीजे रुजवण्यासाठी या निधीचा वापर केला गेल्याने “हा निधी धर्मविरोधी गुन्हा करण्यासाठी वापरणे म्हणजे सरकारी पैशाचा सरळ सरळ दुरुपयोग”, असेही भगत यांनी तक्रारीत नमूद केले आहे…

एकंदरीतच माहूर नगर पंचायत व महसूल प्रशासनाचा पडद्यामागील खेळ यानिमित्ताने उघड झाला असून तक्रारीच्या अनुषंगाने या गंभीर विषयी राज्याच्या पोलीस महासंचालकांनी नांदेड पोलीस अधीक्षकांना आदेश देत प्रकरणाची तातडीने चौकशी करण्यास सांगितले आहे.. त्यामुळे नगरपंचायत मुख्याधिकारी, महसूल अधिकारी, माहूर पोलीस, वन आणि पुरातत्व विभाग या सर्व विभागांवर चौकशीचा रेटा बसणार असून आता अनेक अनुत्तरित प्रश्नांना तोंड फुटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल होऊन नेमकी काय कारवाई होते याबाबतच्या अनेक चर्चांना उधाण आले आहे….

“जातीय संघर्षाची ठिणगी ; ‘दोघांवरही कारवाई करा’ – नागरिकांची मागणी…”

श्री रेणुकामाता मंदिर आणि दत्त शिखर या पवित्र मार्गावर मजार आणि ‘स्वयंघोषित आनंद’ हे दोन्ही प्रकल्प बेकायदेशीर आहेत. जर प्रशासनाने केवळ एका बाजूवर कारवाई केली, तर माहूरमध्ये मोठा जातीय भडका उडण्याची दाट शक्यता आहे. “प्रशासनाने डोळे मिटून घेतल्यामुळेच हे ‘पाप’ फोफावले असून मजार असो वा स्वयंघोषित इमारत, कायद्याच्या राज्यात बेकायदेशीर कृत्याला जागा नाही. त्यामुळे आता हिशोब घ्यावाच लागेल.! दोन्ही बांधकामे तात्काळ जमीनदोस्त करून जमिनीचा ताबा मूळ मागासवर्गीय मालकाला द्यावा आणि जातीय तेढ निर्माण करणाऱ्या दोन्ही गटांच्या प्रमुखांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत,” अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते केशव भगत आणि माहूरकरांनी लावून धरली आहे….