पडसा समाजमंदिर वादाला नवे वळण..? पडसा येथील ‘त्या’ वादग्रस्त समाजमंदिर प्रकरणात गटविकास अधिकाऱ्यांना न्यायालयाची कारणे दाखवा नोटीस..!

(महाराष्ट्र न्युज नेटवर्क)

किनवट/माहूर

मौजे पडसा (ता. माहूर) येथील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजनेअंतर्गत उभारण्यात आलेल्या वादग्रस्त समाजमंदिर प्रकरणात महत्त्वाची न्यायालयीन घडामोड समोर आली असून नियमित दिवाणी दावा क्र. 289/2024 मध्ये सुनावणीदरम्यान मा. न्यायालयाने पंचायत समिती माहूरचे गटविकास अधिकारी यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे…

वादी वसंता नागोराव भगत यांच्या दाव्यानुसार, त्यांच्या घरासमेरील सार्वजनिक खुल्या चौकात अंदाजे 150×200 फुटाचा संपुर्ण चौक खुला असताना तेथील स्वयंघोषित समाजपुढा-याने मुद्दामहून त्यांचा घराबाहेर पडण्याचा मार्ग बंद करण्यासाठी त्यांंच्या घराबाहेर पडण्याच्या पारंपरिक मार्गावर नियमबाह्यरित्या समाजमंदिराचे बांधकाम करण्यात करण्यास सुरूवात केली होती. त्यामुळे भगत यांच्या वहिवाटीचा मार्ग बाधित झाला होता. परिणामी या वादग्रस्त समाजमंदीर बांधकामाविरोधात वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय, नांदेड येथे भगत यांनी नियमित दिवाणी दावा दाखल केला होता. तसेच सद्यस्थितीत प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे.

दरम्यान समाजमंदिरासाठी शासनाकडून एकूण 20 लाख रुपयांचा निधी मंजूर निधीपैकी 20 टक्के अग्रीम रक्कम म्हणजे 4 लाख रुपये प्राप्त झाल्यानंतर बांधकामास सुरुवात झाली होती. तथापि, त्यानंतर प्रकरण न्यायालयात गेले असताना व तत्कालीन वेळी न्यायालयाचा स्थगीती आदेश असताना देखील सदरच्या गावपुढा-याने स्वत:चे पैसे टाकून संपुर्ण समाजमंदीराचे बांधकाम पुर्ण केले. परिणामी न्यायालयाच्या स्थगिती आदेशाचा अवमान केल्याप्रकरणी पडसा येथील तब्बल 57 महिला व पुरूषांविरोधात वरील न्यायालयात अवमान याचिका दाखल असून त्या प्रकरणाचाही अंतिम निकाल येणे बाकी आहे.. असे असतानाही उर्वरित 16 लाख रुपये मंजूर करून घेण्यासाठी प्रस्ताव पाठविण्यात आल्याचा मुद्दा न्यायालयासमोर उपस्थित करण्यात आला. या मुद्द्याची गंभीर दखल घेत मा. न्यायालयाने गटविकास अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून स्पष्टीकरण मागविले असून न्यायालयीन वाद सुरू असताना वादग्रस्त बांधकामासाठी उर्वरीत निधी मंजुरीची प्रक्रिया का राबविण्यात आली..? याबाबत आता संबंधित अधिकाऱ्यांना न्यायालयासमोर भूमिका स्पष्ट करावी लागणार आहे. तर स्थानिक पातळीवर या प्रकरणाची मोठी चर्चा सुरू असून, न्यायालयाच्या पुढील आदेशाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

“विशेष म्हणजे, प्रकरण न्यायप्रविष्ठ होण्यापुर्वी वादग्रस्त समाजमंदीर बांधकामासाठी अग्रीम रक्कम केवळ 20 टक्के प्राप्त झाली होती. त्यानंतर प्रकरण न्यायप्रविष्ठ होवून त्यावर न्यायालयाची स्थगिती होती. असे असतानाही केवळ भगत यांच्या घराचा रस्ता बंद करण्यासाठी मुद्दामहून सदरच्या गावपुढा-याने न्यायालयाच्या अंतिम निकालासोबतच मंजूर निधीचे उर्वरीत रकमेची वाट न पाहता, भगत यांचा रस्ता बंद करण्याचा ‘भिकारचोट हट्ट’ पुर्ण करण्यासाठी स्वत:चे पैसे टाकून बांधकाम पुर्ण केले. त्यातच सदरचे बांधकाम करणारा सब ठेकेदार हा त्याचा मुलगाच असल्याची बाब पुढे आली असल्याने अधिका-यांना न्यायप्रविष्ठ प्रकरणाची माहिती न देता उर्वरीत निधी प्राप्त करण्यासाठी जिवाचे रान करून निधी मागणीचा प्रस्तावही दाखल केला.. ही बाब वादीच्या लक्षात आल्यानंतर शासनाच्या नुकसानीसोबतच शासन निधीच्या वापराबाबतही प्रश्नचिन्ह निर्माण करून हा ज्वलंत मुद्दा वादीकडून न्यायालयात उपस्थित करण्यात आला. त्याची न्यायालयाने गंभीर दखल घेत गटविकास अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावताना स्पष्टीकरण मागवले आहे. त्यामुळे या बहुचर्चित प्रकरणात पुढील सुनावणीतील न्यायालयाची भूमिका आणि उर्वरित निधीबाबत होणारा निर्णय याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे…