माहूर तहसीलदारांनी ‘कुळ जमीनी’ ला दिली विक्री परवानगी…

(महाराष्ट्र न्युज नेटवर्क)

(साजीद खान)

माहूर तहसील कार्यालयाच्या प्रशासकीय इमारतीमध्ये दररोज नवनवीन प्रताप घडत आहेत. महसूल विभागाचे तहसील कार्यालय हे तालुका कचेरी म्हणून संबोधले जाते परंतु तहसीलदार किशोर यादव रूजू झाल्यापासून तहसील कार्यालयात काहीही अलबेल नाही.माहूर तहसीलदारांच्या अफलातून निर्णयाने शासनाला प्राप्त होणारा कोट्यावधी रुपयाचा महसूल बुडवून अजब गजब तर्काच्या आधारावर प्रतिबंधित कुळाच्या भोगवटदार वर्ग दोन जमिनी संदर्भात दबंग निर्णयाचा सपाटा तहसीलदारांनी लावला आहे.असे असताना मात्र जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून कोणतीच कार्यवाही केली जात नसल्याने या मागे नेमके काय गौडबंगाल आहे असा प्रश्न तालुक्यातील सुजान नागरिकांकडून विचारला जातोय.

माहूर तहसील कार्यालयात सध्या कुळ कायद्याने प्राप्त झालेल्या जमिनी नियमानुकूल करण्याचा एक कलमी कार्यक्रम सुरू आहे.कुळ कायद्याने प्राप्त झालेल्या जमिनी नियमाप्रमाणे नजराणा रक्कम भरून प्रतिबंधित कुळाच्या नोंदी कमी करणे,भोगवटदार वर्ग दोन चे सदर कायम ठेवून विक्री परवानगी देणे आदी कामे कायद्याच्या कक्षेत बसून केली जातात.याप्रकरणी क्वचित अपवाद वगळता सर्वस्वी अधिकार जिल्हाधिकारी व अप्पर जिल्हाधिकारी यांना आहेत.परंतु सध्या माहूर तालुक्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधिकारांचा पुरेपूर वापर तहसीलदार करून घेत आहेत.लेखन दोष नावाखाली तब्बल २० एकर भोगवटदार वर्ग दोनची जमीन एक करण्याचा पराक्रम केलेल्या प्रकरणाची माहूर तहसीलदाराची वरिष्ठस्तरीय चौकशी लालफितीत अडकली असताना तहसीलदारांनी नुकतेच वाई बाजार येथील हैदराबाद कुळ कायदा कलम ३८ इ ने प्राप्त परंतु ३२-म प्रमाणपत्र नसलेली भोगवटदार वर्ग दोन सदर खालील तब्बल १७ एकर जमीन विक्रीची परवानगी दिली आहे.या प्रकरणात शासनाला दंड स्वरूपात चालू वर्षाच्या वार्षिक विवरणपत्रकानुसार बाजार मुल्याच्या ५० टक्के म्हणजेच ४३ लक्ष रुपये इतका महसूल वसूल झाला असता परंतु माहूर तहसीलदारांनी शासन परिपत्रकाचा विपरीत अर्थ लावून तीन प्रकरणात महसूल आकारणीच्या चाळीस पट प्रत्येकी तीन शे प्रमाणे एकूण नऊशे रुपये इतके नाममात्र नजराना रक्कम घेऊन विक्री परवानगीचे आदेश निर्गमित केले आहे.या प्रकरणात मोठी आर्थिक उलाढाल झाल्याची चर्चा तहसील कॅम्पस मध्ये ऐकायला मिळत आहे.एकंदरीत जिल्हाधिकाऱ्यांनी वेळीच माहूर तहसीलदाराच्या कार्यपद्धतीकडे लक्ष दिले नाही तर तालुक्यात गुंठाभरही शासकीय जमीन शिल्लक राहणार नाही अशी परिस्थिती सध्या निर्माण झालेली आहे.

◼️काय आहे ३२- म प्रमाणपत्र…?

“३२- म नुसार कुळाने जमीन खरेदीची संपूर्ण रक्कम शासकीय तिजोरीत जमा केल्यानंतर कुळाला न्यायाधिकरणामार्फत जमीन खरेदीचे प्रमाणपत्र देण्यात येते.त्या प्रमाणपत्रालाच महसुली कायद्याच्या भाषेत ३२- म असे म्हणतात.जर कुळ कायदा कलम ३२ – म प्रमाणपत्राला १० वर्षांचा कालावधी लोटला नसेल किंवा ३२ – म अंतर्गत प्रमाणपत्रच नसेल तर अशा प्रकरणी सक्षम अधिकाऱ्याकडून कुळ कायदा कलम ४३ अन्वये परवानगी घेणे बंधनकारक आहे.ज्याचे सर्वस्वी अधिकार जिल्हाधिकारी यांना आहे.

◼️वाई बाजार येथील भोगवदार वर्ग दोन सदर खालील जमिनीचे विक्रीचे आदेश थांबविण्यात आलेले आहे. त्या ऐवजी सातबारा उतारा पत्रकावरील इतर अधिकाराच्या रकान्यात आकारणीच्या चाळीस पट नजराना रक्कम भरल्याची नोंद घेण्यासाठी नव्याने आदेश देण्यात आले आहे. किनवट तहसील कार्यालयामध्ये असे निर्णय यापूर्वी घेण्यात आलेले आहेत, त्याचा अभ्यास करूनच माहूर तहसील कार्यालय कडून तसे पत्र तलाठी यांना नोंद घेणे कामी काढले आहे.परिपत्रकामध्ये अशा पद्धतीने कुळाने मिळालेल्या जमिनीचे भोगवटदार वर्ग दोन सदर कायम ठेवून नजराना रक्कम भरून घेण्याची तरतूद आहे.प्रस्तावित जमिनीबाबत भविष्यात काही वाद उत्पन्न झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी खरेदीदार व विक्री करणार यांचेवर राहील…..

एस.एन.पवार,
अव्वल कारकून (जमाबंदी),
तहसिल कार्यालय,माहूर