(महाराष्ट्र न्युज नेटवर्क)
माहूर, प्रतिनिधी
पुणे जिल्ह्यातील आरक्षित जमीन प्रकरणाप्रमाणेच माहूर येथील अनुसूचित जातीच्या एका कुटुंबाला शासनाने उपजीविकेसाठी प्रदान केलेली ‘वर्ग-२’ ची कृषी जमीन उच्चवर्णीय राजकीय प्रभावाखाली असलेल्या एका व्यक्तीने बेकायदेशीरपणे हडपल्याचा अत्यंत गंभीर प्रकार उघडकीस आला असून हडपलेल्या याच भूखंडावर अवाढव्य आश्रम उभारून संरक्षित रामगड किल्ल्याचा ऐतिहासिक वारसा धोक्यात आणल्याची तक्रार थेट सहाय्यक जिल्हाधिकारी (उपविभागीय अधिकारी) किनवट यांच्याकडे लेखी तक्रार करण्यात आली आहे…
माहूर येथील विजय देविदास कोठेकर (वय ६५) या अनुसूचित जातीच्या व्यक्तीने केलेल्या तक्रारीनुसार त्यांच्या कुटुंबाला शासनाकडून (गट क्र. 111) मधील वर्ग-2 ची चार एकर जमीन उपजीविकेसाठी मिळाली होती. ती जमीन माहूर येथील राजकीय प्रभावाखाली असलेल्या एका व्यक्तीने राजकीय वजन वापरून बेकायदेशीरपणे हस्तांतरित करण्यात आली असल्याची तक्रार दि. १० नोव्हेंबर रोजी सहाय्य्यक जिल्हाधिकारी किनवट यांचेकडे करण्यात आली आहे..यात महसूल अधिकाऱ्यांशी संगनमत करताना कायद्याचा भंग करत, सातबारा उताऱ्यात बनावट फेरफार नोंदी करून ही जमीन हडपण्यात आली असल्याचेही सांगण्यात आले आहे…
दरम्यान या भूखंडावर एक अवाढव्य इमारत उभारली असून या खाजगी इमारतीपर्यंत पोहोचण्यासाठी नगरपंचायत माहूरने दलीत वस्तीचा निधी वळवून सार्वजनिक निधीचा अपहार केला असल्याची धक्कादायक बाब नमूद केली आहे. एवढेच नव्हे तर वनविभागाच्या जागेतून (ECO-SENSITIVE ZONE) अंदाजे एक किलोमीटर लांबीचा सिमेंट काँक्रिटचा रस्ता बेकायदेशीरपणे उभारला. यासाठी परवानगी न घेता मोठे वृक्ष तोडण्यात आले आणि लाकूड बेकायदेशीर इमारतीसाठी वापरले गेले असल्याचेही तक्रारीत नमूद केले आहे… सदरचे बांधकाम संरक्षित रामगड (माहुरगड) किल्ल्याच्या १०० फूट पायथ्याशी पुरातत्त्व विभागाच्या आरक्षित क्षेत्रात करण्यात आले असून बेकायदेशीर उत्खननामुळे किल्ल्याच्या तटबंदीला तडे गेल्याने बुरुज कोसळण्यास सुरुवात झाली आहे. ज्यामुळे ज्यामुळे राष्ट्रीय वारसा धोक्यात आला असल्याचेही तक्रारदाचे म्हणने आहे..
तक्रारदार कोठेकर यांनी संबंधित व्यक्ती आणि शासकीय अधिकाऱ्यांवर अनु. जाती/जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम, १९८९ यासोबतच भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, वन संवर्धन कायदा आणि पुरातन स्मारके कायदा अंतर्गत फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली केली असून तक्रारीच्या पार्श्वभुमिवर प्रशासकीय पातळीवर हालचाल सुरू झाल्याचेही विश्वसनीय सुत्राकडून कळाले आहे… तर प्रकरण बहुआयामी असल्याने अनेक विभागातील अधिकाऱ्यांच्या अंगलट येणार असल्याचेही नाव न छापण्याच्या अटीवर एका वरिष्ठ महसूल अधिकाऱ्याने सांगितले आहे. ज्यात दलीत अत्याचार, वनभूमीचा दुरुपयोग, पुरातत्त्वीय कायद्याचे उल्लंघन आणि सार्वजनिक निधीचा अपहार असे अनेक कायदेशीर पैलू जोडले गेले असून सदर प्रकरणाची पडताळणी करण्यासाठी विशेष तपास पथकाची (SIT) आवश्यकता असल्याचेही सांगितले आहे…
विशेष म्हणजे तक्रारदार कोठेकर कुटुंबाने प्रशासनाला तातडीने कारवाई करण्यासाठी २६ नोव्हेंबर २०२५ पर्यंतचा अल्टिमेटम दिला असून या गंभीर प्रकरणावर तातडीने व निर्णायक कारवाई न झाल्यास संपुर्ण कुटुंबासह दि. २६ नोव्हेंबर २०२५ पासून तहसील कार्यालय माहूर समोर आमरण उपोषण सुरू करणार असल्याचा इशारा कोठेकर यांनी तक्रारीतून दिला आहे. तर उपोषणादरम्यान काही अनुचित प्रकार घडल्यास, त्याला नगरपंचायत आणि तहसील कार्यालयाचे अधिकारी पूर्णपणे जबाबदार असतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. एकंदरीत माहूरच्या या गंभीर प्रकरणामुळे महसूल विभाग, नगरपंचायत आणि वनविभागाच्या कामकाजावर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून जातीय अत्याचार आणि भ्रष्टाचाराच्या या कथित कृत्यामुळे तीव्र संतापाचे वातावरण आहे. आमरण उपोषणाची घोषणा पाहता, प्रशासन कोणती तातडीची पाऊले उचलते, याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे..
