ईतर
नगरपंचायतीची मुजोरी, पुरातत्व विभागाच्या पत्राला केराची टोपली ; सहाय्यक संचालकासह पुरातत्त्व विभाग ॲक्शन मोडवर..
"कारवाई होणार की केवळ 'कागदी घोडे' नाचणार..?"
(महाराष्ट्र न्युज नेटवर्क)
(बाबाराव कंधारे)
किनवट/माहूर
राज्य संरक्षित स्मारक असलेल्या ऐतिहासिक रामगड किल्ला परिसरात नियमांची पायमल्ली करत माहूर नगरपंचायतीने चक्क ‘प्रोहिबिटेड व रेग्युलेटेड झोन’ मध्ये विनापरवानगी सीसी रस्ता रेटल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आल्यानंतर पुरातत्त्व विभागाच्या स्पष्ट मनाईकडे डोळेझाक करत केलेल्या या बांधकामामुळे वारशाच्या जतनावरच थेट सिमेंटचा वरवंटा फिरवण्यात आला असल्याच्या अतिगंभीर प्रकाराकडे आता सहाय्यक संचालक, पुरातत्त्व विभाग नांदेड यांनी ‘कडक’ स्मरणपत्र देत कारवाईचा इशारा दिल्याने माहूरच्या न.पं. प्रशासनाचे धाबे दणाणले आहेत…
एकीकडे राज्य शासन गड-किल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी कोट्यवधींच्या निधीची तरतूद करत असताना दुसरीकडे माहूर नगर पंचायतीच्या प्रशासनाने मात्र ऐतिहासिक रामगड किल्ल्याच्या अस्मितेवरच सिमेंटचा वरवंटा फिरवल्याचा खळबळजनक प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी अनेक विभागांकजून माहूर नगर पंचायत कार्यालयावर ‘लेटर बॉम्ब’ पडत असतानाच आता पुरातत्व विभागाने देखील कायद्याचा बडगा उगारला असून संपुर्ण नियम धाब्यावर बसवून, कोणत्याही परवानगीशिवाय चक्क ‘प्रोहिबिटेड झोन’मध्ये सीसी रस्त्याचे बांधकाम करण्याचा अघोरी पराक्रम नगर पंचायतीने केल्याचे मान्य करताना या मुजोरीमुळे ऐतिहासिक वारशाचे विद्रुपीकरण झाले असून, पुरातत्व विभागाने आता यावर ‘लाल डोळे’ केले आहेत…
मिळालेल्या माहितीनुसार, माहूर येथील ऐतिहासिक रामगड किल्ला हा राज्य संरक्षित स्मारक आहे. ‘महाराष्ट्र प्राचीन स्मारके व पुरातत्वीय स्थळे व अवशेष अधिनियम १९६०’ नुसार, या स्मारकाच्या परिसरात कोणत्याही प्रकारचे आधुनिक बांधकाम करणे हा कायद्याने गुन्हा आहे. असे असतानाही, माहूर नगर पंचायतीने या संरक्षित क्षेत्रात आणि ‘इको-सेन्सेटिव्ह झोन’मध्ये चक्क सिमेंट काँक्रीटचा रस्ता रेटला. ही बाब सामाजिक कार्यकर्ते केशव गणपतराव भगत यांनी पुराव्यासह उजेडात आणल्याने त्यांच्या तक्रारीनंतर पुरातत्व विभागाने केलेल्या पाहणीत नगर पंचायतीचा हा ‘काळा कारनामा’ स्पष्ट झाला आहे.
दरम्यान पुरातत्व विभागाने ३० डिसेंबर २०२५ रोजीच मुख्याधिकाऱ्यांना पत्र (जा.क्र. २०२५/७३१) धाडून या बेकायदेशीर बांधकामाबाबत खुलासा मागवला होता. मात्र, महिना उलटूनही नगर पंचायतीच्या प्रशासनाने या पत्राला साधी केराची टोपली दाखवण्यापलीकडे काहीही केलेले नाही. सरकारी विभागाच्या पत्राची किंमत रद्दीच्या कागदासारखी करणाऱ्या या अधिकाऱ्यांच्या पाठीशी नेमके कोणाचे ‘आशीर्वाद’ आहेत, असा संतप्त सवाल आता गडप्रेमी विचारत असतानाच “त्या” पत्रासंदर्भात माहूर नगर पंचायतीने अद्यापही अहवाल सादर न केल्याने सहाय्यक संचालक, पुरातत्व विभाग, नांदेड यांनी २७ जानेवारी २०२६ रोजी पुन्हा एक कडक ‘स्मरणपत्र’ धाडले होते.. त्यात “तातडीने अहवाल सादर करा, अन्यथा कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल,” असा गर्भित इशारा देखील या पत्रातून देण्यात आला आहे. परिणामी पुरातत्व विभाग आता ‘ॲक्शन मोड’वर आल्याने दोषी अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले असून ऐतिहासिक वास्तूचा अक्षरश: ‘बुगदा’ करू पाहणा-या माहूर नगर पंचायतीच्या या ‘कुकर्माचे’ धिंडवडे निघणार हे आता जवळपास निश्चित माणले जात आहे..
विशेष म्हणजे नियमांची पायमल्ली करून जेथे दगड-धोंड्यांचे महत्त्व राखायला हवे, तिथे सिमेंटचे जंगल उभे करणे हा द्रोह आहे. आता केवळ कागदी घोडे नाचवून वेळ मारून नेली जाते की, संबंधित दोषींवर कठोर फौजदारी कारवाई होऊन हा अनधिकृत रस्ता उखडला जातो, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे…
