माहुरमध्ये प्रशासकीय स्तरावरील संघटित गुन्हेगारीचा कळस..! ‘दलितवस्ती निधीची लूट’ प्रकरणी थेट मुख्यमंत्र्यांकडे धडक…!!

(महाराष्ट्र न्युज नेटवर्क)

(बाबाराव कंधारे)

किनवट/माहूर
माहूर येथील न.पं. च्या अफलातून काराभारातून दलित वस्ती निधीची परस्पर विल्हेवाट लावणा-या तसेच जंगल, किल्ला व कायदे चिरडूून सामाजिक आघात करणा-या ‘त्या’ प्रकरणाची विभागीय चौकशी नको तर न्यायालयीन चौकशी करण्याची मागणी थेट मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली असून हा प्रकार केवळ प्रशासकीय हलगर्जीपणा नसून संघटित भ्रष्टाचारासह निधीचा अपहार, दलित समाजावर अन्याय तसेच राष्ट्रीय वारशावर थेट घाला असल्याचेही गंभीर आरोप मुख्यमंत्र्यांकडे केलेल्या तक्रारीत केले आहेत…

संपुर्ण महाराष्ट्रात प्रसिद्ध देवीच्या साडेतीन शक्तीपीठांपैकी एक पुर्ण पीठ असलेल्या श्रीक्षेत्र माहूर येथील नगर पंचायतीचे पडद्यामागील कारनामे आता उघड होत असून टप्प्या-टप्प्याने आता अनेक प्रकरणे समोर येणार आहेत.. यातीलच एक प्रकरण म्हणून समोर आलेल्या एका प्रकरणात दलित वस्ती विकासासाठी राखीव असलेला शासकीय निधी थेट जंगलात वळवून, वर्ग–२ कृषी जमीन, राखीव वनक्षेत्र (Eco-Sensitive Zone) आणि पुरातत्त्वीय संरक्षित रामगड किल्ला (माहुरगड) परिसरात बेकायदेशीर सिमेंट काँक्रीट रस्ता उभारल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. हा प्रकार केवळ प्रशासकीय हलगर्जीपणा नसून संघटित भ्रष्टाचार, निधी अपहार, दलित समाजावर अन्याय आणि राष्ट्रीय वारशावर थेट घाला असून प्रशासकीय गुन्हेगारीचा कळस गाठणारे हे प्रकरण थेट मुख्यमंत्र्यांच्या दालनात पोहोचले आहे..

माहुर येथील नागरिक केशव भगत यांनी सदर प्रकरणाची माहीती मिळताच सामाजिक बांधिलकी व सामाजिक नुकसानीची दखल घेत याप्रकरणी अनेक विभागांना तक्रारीवजा नोटीस देवून संबंधितांवर कार्यवाहीची मागणी केली होती. त्याप्रमाणे ज्या ठिकाणी दलित वस्ती अस्तित्वातच नाही, त्या ठिकाणी दलित निधी वापरणे म्हणजे घटनात्मक सामाजिक न्यायाच्या संकल्पनेवर घातक आघात आहे. तर घनदाट जंगल, संरक्षित किल्ल्याचा परिसर आणि पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रात कोणतीही कायदेशीर परवानगी न घेता रस्ता टाकणे हे वन कायदे, पर्यावरण कायदे आणि पुरातत्त्व संरक्षण कायद्याचे सरळ उल्लंघन आहे.. या प्रकरणात नगरपंचायत अधिकारी, अभियंते, ठेकेदार आणि संबंधित विभागांतील काही अधिकाऱ्यांचे संगनमत असल्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याचे तक्रारीत स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे केवळ विभागीय चौकशी ही “न्यायाचा दिखावा” ठरेल.. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत करण्यात यावी, अशी ठाम मागणी भगत यांनी केली आहे…

“विशेष म्हणजे सदर प्रकरणी तातडीने हालचाली न झाल्यास हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालय (औरंगाबाद खंडपीठ), राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग, राष्ट्रीय हरित लवाद (NGT) आणि केंद्र शासनाकडे नेण्यात येईल, अशी स्पष्ट कायदेशीर मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या लेखी तक्रारीतून सूचना देण्यात आली असून दलितवस्ती निधीचा अपहार, पर्यावरणाचा विध्वंस, वन हानी आणि ऐतिहासिक वारशाचा नाश हे चारही गुन्हे एकत्रितपणे घडल्याने माहुरमधील हा प्रकार राज्याच्या प्रशासकीय व नैतिक व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा ठरत आहे.. एवढेच नव्हे तर मागासवर्गीयांच्या हक्काचा निधी जंगलात आणि किल्ल्याच्या पायथ्याशी रस्ते बांधण्यासाठी वापरणे हा सामाजिक अत्याचार असून यात अनेक विभागांचे अधिकारी, अभियंते आणि कंत्राटदार यांचे संगनमत असल्याची शक्यता असल्याने केवळ विभागीय चौकसीचा बागुलबुआ उभा करून स्वतःच्याच विभागातील अधिकाऱ्यांनी केलेली चौकशी म्हणजे केवळ दोषींना वाचवण्याचा प्रकार ठरेल. त्यामुळे सत्य बाहेर येण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या किंवा जिल्हा न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत ही चौकशी झालीच पाहिजे,” असे भगत यांनी आपल्या पत्रात ठामपणे म्हटले आहे..

त्यामुळे श्रीक्षेत्र माहूर येथील ऐतिहासिक रामगड किल्ला परिसरातील राखीव वनक्षेत्रात (Eco-Sensitive Zone) मध्ये नियमांची पायमल्ली करत बेकायदेशीर सिमेंट रस्ता बांधल्याचा खळबळजनक व धक्कादायक प्रकरणात सामाजिक न्याय आणि पर्यावरणाचा गळा आवळणा-या या संघटीत भ्रष्टाचार गुन्हेगारीच्या या प्रकरणाची उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करणे अत्यंत गरजेचे असून या तक्रारीमुळे नगरपंचायत प्रशासनासह महसूल विभाग, वनविभाग तसेच पुरातत्त्व विभागातील अधिकाऱ्यांचा थेट समावेश असल्याच्या शक्यतेने सर्वच विभागाचे अक्षरश: धाबे दणाणले आहेत…..