“महापाप…!” रामगड किल्ल्याचा गळा आवळला;  माहूरच्या घनदाट जंगलात भ्रष्टाचाराचा डोंगर…?

(महाराष्ट्र न्युज नेटवर्क)

(बाबाराव कंधारे)

किनवट/माहूर

  सह्याद्रीच्या कुशीत विसावलेल्या पुरातन रामगड किल्ल्याचा गळा विविध विभागातील भ्रष्टाचाराने अक्षरश: आवळला गेल्याचे भयान वास्तव पुढे येत असून जंगलात भ्रष्टाचाराचा डोंगर उभा करताना स्थानिक न.पं. च्या अजब कारभाराने चक्क दलित वस्तीच्या निधीतून चक्क जंगलात ‘काँक्रीटचा’ रस्ता रस्ता उभारल्याने भ्रष्टाचाराच्या हव्यासापोटी कायद्याचे सर्व नियम धाब्यावर बसल्याचे जळजळीत वास्तव तक्रारदाने तक्रारीतून उजागर केले आहे…

सह्याद्रीच्या कुशीत विसावलेला माहूर येथील रामगड किल्ला आणि येथील जैवविविधतेने नटलेले संरक्षित जंगल हे तमाम भारतभरातून येणा-या भाविकांसह पर्यंटकांचे प्रमुख आकर्षण आहे. परंतू ऐतिहासिक वारसा लाभलेल्या माहूरच्या रामगड किल्ल्याच्या थेट पायथ्यापासूनच भ्रष्टाचाराची किड लागल्याचे दिसून येत असून कायद्याचे सर्व नियम धाब्यावर बसवून चक्क रामगड किल्ल्याच्या पायथ्याशी अन् तेही चक्क दलित वस्तीच्या निधीचा निधी वापरताना कोणत्याही सक्षम प्राधिकरणाची परवानगी न घेता घनदाट राखीव जंगलात तब्बल दीड किलोमीटरचा सिमेंट काँक्रीट रस्ता टाकून स्थानिक प्रशासनाने राष्ट्रीय वारशाची क्रूर ‘हत्या’ केली असल्याची तक्रार माहूर येथील केशव भगत या तक्रारदाराने संबंधित विभागांकडे दि. २४ डिसेंबर रोजी केली आहे..

दरम्यान कायद्याला ‘खो’ देत व निसर्गसौंदर्याचा ‘बळी’ घेत चक्क दलितवस्ती निधीतून थेट संरक्षित जंगलात तयार करण्यात आलेला हा रस्ता केवळ रस्ता नसून अक्षरश: कायद्याच्या ‘चिंधड्या’ उडवणारा एक पुरावा असल्याचे तक्रारकर्त्याने तक्रारीत सांगीतले आहे.. तथापि, भ्रष्टाचाराच्या या मोठ्या खेळात गट क्र. १११ मधील वर्ग-२ ची जमीन, इको-सेन्सिटिव्ह झोन आणि पुरातत्त्व विभागाचा ‘प्रोहिबिटेड झोन’ अशा संवेदनशील क्षेत्रात हा ‘रोड शो’ माहूर न.पं. ने पार पडला असून जिल्हाधिकारी, राखीव वनविभाग आणि पुरातत्त्व विभागाच्या डोळ्यांत धूळ फेकून हा पराक्रम गाजवण्यात आल्याने प्रशासनाचे हे मौन म्हणजे भ्रष्टाचाराला दिलेली ‘मूक संमती’ तर नव्हे नां..? असा संतप्त सवाल आता विचारला जात आहे….

“विशेष म्हणजे एकाच वेळी चार प्रकारचे गुन्हे करताना हजारो मौल्यवान झाडे भुईसपाट करून पर्यावरणाची कत्तल करण्यात आली.. यावेळी रस्ता तयार करताना तोडलेल्या झाडांसंदर्भात वनविभागाने कार्यवाहीचे सोडा.. साधा पंचनामा देखील केलेला दिसून येत नाही.. तर सिमेंट रस्त्यासाठी केलेल्या खोदकामामुळे किल्ल्याचे बुरूज ढासळून भिंतींना तडे गेल्याने ऐतिहासिक वारश्याचे प्रचंड नुकसान होताना पुरातत्व विभाग देखील झोपेत होता.. एवढेच नव्हे तर सदरचा रस्ता हा दलित वस्ती विकासासाठी निर्धारित निधीतून बेकायदेशीररित्या माहूर नगरपंचायतीच्या बनावट ठरावा द्वारे वळविण्यात आला असल्याचे खळबळजनक वास्तव तक्रारदाराने तक्रारीत नमूद केले असून ज्या ठिकाणी दलित वस्तीच नाही, तिथे ‘दलित वस्ती सुधार’ चा निधी कसा वळवला..? हा दलितवस्ती निधीवर टाकलेला शुद्ध दरोडा नाही का.. ? असाही संतप्त सवाल उपस्थित केला आहे.. दरम्यान पुरातत्त्व कायद्याचे उल्लंघन करताना स्मारकाच्या ३०० मीटर परिसरात दगड हलवण्यासही बंदी असताना इथे चक्क हजारो ब्रास काँक्रीट ओतले गेले.. हे न उलगडणारे कोडे असून माहूरच्या या घनदाट जंगलात मात्र भ्रष्टाचाराच्या ‘वाघांनी’ इथे आपली शिकार शोधून केलेला हा रस्ता कुणासाठी..? सार्वजनिक हिताचा थांगपत्ताही नसताना हा रस्ता नेमका कोणाच्या फायद्यासाठी..? याचे उत्तर जिल्हाधिकाऱ्यांसह संबंधित विभागांनी शोधणे आता गरजेचे असून सर्व पुराव्यानिशी तक्रारी देऊनही तब्बल महिनाभरापासून प्रशासन केवळ कागदी घोडे नाचवूून वेळ काढू धोरण अवलंबित आहे… परंतू असे असले तरीही पुढील १५ दिवसांत कारवाई न झाल्यास मुंबई उच्च न्यायालयासह ‘नॅशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल’ मध्ये (NGT) प्रशासनाला खेचू,” असा इशारा तक्रारदार केशव गणपतराव भगत यांनी तक्रारवजा नोटीसीतून प्रशासनाला दिला आहे…

एकंदरीतच मुख्याधिकारी, नगरपंचायत माहूर यांनी नेमके कोणत्या अधिकारातूून दलितवस्तीचा रस्ता जंगलात रस्ता नेला..?, तहसीलदार व वनपरिक्षेत्र अधिकारी माहूर हे संरक्षित जंगलातील झाडे तोडली जात असताना नेमके काय करत होते..?, किल्ल्याचे बुरुज ढासळत असताना पुरातत्व विभाग काय करत होता.? असे अनेक प्रश्न यानिमिततताने उपस्थित होत असून विषय केवळ एका रस्त्याचा नाही, तर ऐतिहासिक वारशाचा असल्याने यावर आज गप्प बसलो, तर उद्या हीच यंत्रणा किल्ल्यावर हॉटेल बांधायलाही मागे-पुढे पाहणार नाही. त्यामुळे आता थेट एफआयआर (FIR) दाखल करून संबंधितांवर कार्यवाही करण्याची खरी गरज असल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे….