नोकरी संदर्भक्राइम

खळबळजनक..! पडसा या पुनर्वसीत गावाचा नमुना नं. ८ तब्बल १७ वर्षांपासून गायब..! ; बोगस घरकुल लाभार्थ्यांची फौज उभी करून हजारो घरकुल गायब…?

माहुर पंचायत समितीत 'जळगाव घरकुल घोटाळ्याची' पुनरावृत्ती..? ; दस्तावेज हस्तगत होत नाहीत तोवर पडसाच्या सर्वच घरकुल योजनांना बिडीओंची स्थगीती..

(महाराष्ट्र न्युज नेटवर्क)
(बाबाराव कंधारे)

किनवट/माहूर

  माहूर पं.स. अंतर्गत शासनाच्या विविध योजनांसोबतच मोठा घरकुल घोटाळा उघडकीय येणार असून तब्बल १७ वर्षांपीसून पडसा या पुनर्वसीत गावाचा नमुना नं. ८ तत्कालीन ग्रामसेवकाने गायब केल्यानंतर शासनाची बनवाबनवी करताना हजारो बोगस घरकुल लाभार्थ्यांची फौज उभी करून हजारो घरकुल गायब केल्याचा खळबळजनक प्रकार समोर येणार असल्याने माहुर पंचायत समितीत जळगाव घरकुल घोटाळ्याची पुनरावृत्ती झाल्याचा गंभीर प्रकार आता उजेडात आल्याने आता अनेकांना प्रकरण शेकणार असल्याचे जवळपास निश्चित झाले आहे…
   संपुर्ण महाराष्ट्राला हादरवून सोडलेल्या जळगाव घरकुल महाघोटाळ्याप्रमाणेच एका महाघोटाळ्याचे सावट माहुर पंचायत समितीवर घोंगावत असून माहूर तालुक्यातील मौजे पडसा (पुनर्वसन) येथील अत्यंत महत्त्वाचा शासकीय अभिलेख ‘नमुना नंबर ८’ गेल्या १७ वर्षांपासून हेतुपुरस्सर गायब करून, त्याआधारे बोगस लाभार्थी निर्माण करत शासनाच्या तिजोरीवर दरोडा टाकल्याचा खळबळजनक प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी तत्कालीन ग्रामसेवक रमेश श्रीमंगले यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे संकेत गटविकास अधिकाऱ्यांनी दिले असून, यामुळे एकच खळबळ उडाली आहे..
दरम्यान पडसा हे गाव पुनर्वसित असल्याने, येथील मालमत्तांचे हक्क आणि लाभार्थ्यांची पात्रता ठरवण्यासाठी ‘नमुना नंबर ८’ हा एकमेव कायदेशीर आधार आहे. धक्कादायक बाब अशी की, सन २००९ पासून हा मूळ दस्तऐवज तत्कालीन ग्रामसेवक रमेश विठ्ठल श्रीमंगले यांनी आपल्या ताब्यात ठेवून तो ग्रामपंचायत कार्यालयात जमाच केला नाही. तर अगदी लहानसहान तांत्रिक बाबीचा लाभ उठवण्यात माहीर असलेल्या तेथील काही पांढरपेशा स्वयंघोषित पुढा-यांनी दस्तऐवज गायब झाल्याचा लाभ उठवताना त्या ठिकाणी बोगस रहिवासी आणि बनावट लाभार्थ्यांच्या नोंदी करण्याचा सपाटा लावला… दरम्यानच्या मागील १७ वर्षांच्या काळात मूळ लाभार्थ्यांना वाऱ्यावर सोडून शेकडो-हजारोंच्या संख्येने अनाधिकृत पंतप्रधान आवास, रमाई, इंदिरा गांधी आणि शबरी घरकुल योजना लाटल्या गेल्याचा आरोप लेखी तक्रारीद्वारे करण्यात आला असून बोगस घरकुल लाभार्थ्यांसोबतच चक्क गावात रहिवासी नसलेल्या व्यक्तींच्या नावांनेही घरकुलाचा लाभ दिला गेला असल्याने एका नवीन प्रकरणावरील पडदा लवकरच हटणार असल्याचा गौप्यस्फोट तक्रारदार केशव भगत यांनी केला आहे…
विशेष म्हणजे, २०१६ आणि २०१७ मध्ये सहाय्यक गटविकास अधिकारी आणि पंचायत समितीने या प्रकरणी चौकशी करून तत्कालीन ग्रामसेवक श्रीमंगले यांच्यावर दोषारोप ठेवले होते. तरीही तब्बल १० वर्षे हा अहवाल धूळ खात पडला होता. या विलंबामागे पंचायत समितीतील कोणत्या बड्या ‘बकासुरांचे’ हात आहेत का..? असा प्रश्न आता उपस्थित होत असून पुरावे असतानाही कारवाई का झाली नाही..? याचा लवकरच उलगडा होणार आहे.. तथापि, तक्रारदार केशव भगत यांनी या प्रकरणाचा सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर अखेर ३० मार्च २०२६ रोजी गटविकास अधिकारी माहुर यांनी आर. व्ही. श्रीमंगले यांना अंतिम नोटीस बजावली असून जोपर्यंत मूळ नमुना नंबर ८ हस्तगत होत नाही, तोपर्यंत पडसा येथील सर्व घरकुल योजनांना स्थगिती देण्यात आली असल्याचे तक्रारदार केशव भगत यांनी सांगितले असून तत्कालीन ग्रामसेवक श्रीमंगले यांनी त्वरित दस्तऐवज सादर न केल्यास त्यांच्यावर भारतीय न्याय संहिता (BNS) मधील गंभीर कलमान्वये आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद जिल्हा सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९६४ अन्वये कठोर कारवाई प्रस्तावित केली असल्याचेही प्रशासकीय स्तरावरील  पत्रव्यवहारावरून समोर आले आहे…
“एकंदरीतच सन २००९ पासून शासकीय दस्तऐवज गायब करणे आणि त्याआधारे बोगस लाभार्थी तयार करणे, हा जळगाव घरकुल घोटाळ्यापेक्षाही मोठा संघटित गुन्हा आहे. यात केवळ ग्रामसेवकच नाही, तर त्यांना अभय देणारे वरिष्ठ अधिकारी आणि स्थानिक राजकीय नेते तथा काही संधीसाधू पुढारीदेखील सामील आहेत. त्यामुळे जोपर्यंत दोषींना बेड्या ठोकत नाही आणि मूळ लाभार्थ्यांना न्याय मिळत नाही, तोपर्यंत हा लढा सुरूच राहील. असा आक्रमक पवित्रा तक्रारदार केशवराव भगत यांनी घेतल्यानंतर कारवाईचा चेंडू आता जिल्हा प्रशासन आणि पोलीस विभागाच्या दरबारात आहे. परिणामी माहुरचे गटविकास अधिकारी खरोखरच फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे धाडस दाखवतात की पुन्हा या प्रकरणावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न होतो, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे….

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!
Close
Close