माहूर न.पं. च्या रामगड किल्ला परिसरातील अवैध बांधकामाविरोधात पुरातत्व विभागाचा कारवाईचा बडगा…!

(महाराष्ट्र न्युज नेटवर्क)

(बाबाराव कंधारे)

किनवट/माहूर

बहुचर्चीत माहूर न.पं. च्या दिवाळखोर कारभारतून उघडकीस आलेल्या दलितवस्ती निधीतून थेेट ‘रामगड’ किल्ला परिसरातील केलेल्या अवैध काँक्रीट रोड बांधकामाविरोधात अनेक विभाग अडचणीत सापडणार असल्याच्या पार्श्वभुमिवर आता पुरातत्व विभागाने अंग झटकण्याचा इरादा स्पष्ट केला असून कायदेशीर कचाट्यात सापडलेल्या पुरातत्व विभागाकडून फौजदारी कारवाईचे संकेत माहूर न.पं. ला पत्र देवून कोणत्या अधिकारातून व कोणाच्या परवानगीने सदरचे बांधकाम केले असा थेट सवाल विचारला आहे….

ऐतिहासिक आणि धार्मिक महत्त्व असलेल्या श्रीक्षेत्र माहूरगड येथील संरक्षित ‘रामगड’ किल्ल्याच्या पायथ्याशी नगरपंचायत माहूरने कोणत्याही परवानगीशिवाय बांधलेल्या तब्बल १.५ किमी लांबीच्या बेकायदेशीर सिमेंट काँक्रीट रस्त्यावरून आता माहूर न.पं. च्या बेकायदेशीर बांधकामावर थेट बुलडोजर फिरणार असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत असून या गंभीर प्रकरणाची दखल घेत पुरातत्व विभागाने नगरपंचायतीला नोटीस बजावत कारवाईचा बडगा उगारला आहे. यामुळे न.पं. प्रशासन हादरले असून कारवाईच्या भीतीने नगरपंचायत, वन विभाग आणि महसूल विभागाचे संबंधित अधिकारी ‘सुरक्षित’ ठिकाणी रवाना झाल्याची चर्चा परिसरात रंगली आहे…

 माहूर येथील सामाजिक कार्यकर्ते केशव गणपतराव भगत यांनी याप्रकरणी तक्रार केल्यानंतर दलितवस्तीचा निधी नगरपंचायत माहूरने जिथे कोणतीही वस्ती नाही अशा संरक्षित वनक्षेत्रात आणि किल्ल्याच्या ‘प्रतिबंधित क्षेत्रात’ (Prohibited Zone) जड यंत्रसामग्री वापरून रस्ता तयार केल्याची तक्रार केली होती. तर या बांधकामामुळे किल्ल्याचे बुरुज ढासळले असून तटबंदीला मोठे तडे गेले असल्याचे वास्तवदेखील दिलेल्या तक्रारीतून पुराव्यासह रेखाटले होते.. त्यात ‘महाराष्ट्र प्राचीन स्मारके व पुरातत्वशास्त्र विषयक स्थळे व अवशेष अधिनियम १९६०’ चे उघड उल्लंघन करत हा रस्ता बांधण्यात आला हे सिद्ध करताना संबंधित विभागांकडे तक्रार केली होती…

या तक्रारीची गंभीर दखल घेत माहूर न.पं. साठी पुरातत्व विभागाचा ‘रेड सिग्नल’ जारी झाला असून
पुरातत्व विभागाने पाठवलेल्या पत्रात (जा.क्र. तंत्र/२०२५/७३१) स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, रामगड किल्ला हे राज्य संरक्षित स्मारक आहे. या परिसरात कोणत्याही पूर्वपरवानगीशिवाय केलेले बांधकाम हे बेकायदेशीर आहे. या विभागाने पाहणी केली असता, नगरपंचायतीने चक्क विनापरवानगी रस्ता बांधल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आता या बेकायदेशीर कामाबद्दल मुख्याधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल होण्याची शक्यता निर्माण झाली असून यामुळे अधिकारी मात्र ‘नॉट रिचेबल’ झाले आहेत.. विशेषत: पुरातत्व विभागाच्या पत्रानंतर आणि चौकशीचा ससेमिरा मागे लागताच, या बेकायदेशीर कामात सहभागी असलेले नगरपंचायतीचे इंजिनिअर, काही महसूल कर्मचारी आणि वनविभागाचे अधिकारी सध्या कामावरून ‘गायब’ झाले असून शासकीय निधीचा अपहार आणि ऐतिहासिक वारशाची तोडफोड केल्याप्रकरणी अटकेच्या भीतीने हे अधिकारी पसार झाल्याचे बोलले जात आहे….

धक्कादायक बाब म्हणजे या कामासाठी दलित वस्ती विकास निधीचा वापर करण्यात आला. हा प्रकार म्हणजे मागासवर्गीयांच्या हक्काच्या पैशांवर टाकलेला दरोडा असल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला असून माहूर नगरपंचायतीने स्वतःच्या फायद्यासाठी गडाचा पायथा पोखरल्यामुळे ऐतिहासिक बुरुज ढासळले आहेत. ही बाब पुरातत्व विभागाने पाठवलेल्या पत्रात मान्य केवे असून हे बांधकाम बेकायदेशीर असल्याचे शिक्कामोर्तब केले आहे. त्यामुळे या प्रकरणात संगनमत करणाऱ्या महसूल आणि वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांचीही चौकशी होवून प्रकरण अनेकांच्या अंगलट येणार..हे जवळपास निश्चित माणले जात आहे…परिणामी बनावट ठराव व कागदपत्रांचा संशय बळावत असल्याने माहूर न.पं. ची ख-या अर्थाने आता कसोटी लागणार आहे… हा प्रकार म्हणजे दलितांवरील संघटित अत्याचार व नियोजित कट असल्याने ही बाब देखील माहूर न.पं. व गंडांतर आणण्यासाठी पुरेशी असून प्रकरण आता रोजचे रोज नवीन वळण घेत आहे…

“विशेष म्हणजे दि. ३० डिसेंबर २०२५ रोजी सहाय्यक संचालक डॉ. दिलीप म्हैसेकर यांनी नगरपंचायत मुख्याधिकाऱ्यांना दिलेल्या पत्रात स्पष्ट नमूद केले की, माहूर किल्ला हे ‘राज्य संरक्षित स्मारक’ असून, ‘महाराष्ट्र प्राचीन स्मारके व पुराणवस्तुशास्त्र अधिनियम १९६०’च्या कलम २१ (१) आणि २१(२) नुसार परवानगीशिवाय बांधकाम बेकायदेशीर आहे. विभागाने केलेल्या पाहणीत रस्ता अवैध आढळल्याने मुख्याधिकाऱ्यांना सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. तर माहूर नगर पंचायतीकडून “हा केवळ भ्रष्टाचार नाही तर राष्ट्रीय वारशाचाच खून केला असल्याने दलित वस्तीचा निधी जंगलात नेऊन रस्ता बांधण्यासाठी वापरून दलित समाजावर प्रत्यक्ष अन्याय केला आहे… त्यामुळे हा मोठा घोटाळा उजागर करून दोषींना तुरुंगात पाठवल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नसल्याचेही तक्रारदार केशव गणपतराव भगत यांनी आमच्या प्रतिनिधीजवळ बोलून दाखवले आहे….