ईतर
१४ वर्षांत उभ्या केलेल्या बेहिशोबी संपत्तीच्या डोंगराचा होणार भीषण स्फोट..! ; ‘कुबेर’ झालेल्या कर्मचारी व नगरसेवकांच्या मालमत्तेची होणार चौकशी..
"लाचलुचपत विभागाच्या महासंचालकांकडे पुराव्यासह केशव भगत यांची तक्रार दाखल"
(महाराष्ट्र न्युज नेटवर्क)
(बाबाराव कंधारे)
किनवट/माहूर
माहूर न.पं. मध्ये निवडून येवून मागील १४ वर्षांत ‘कुबेर’ झालेल्या कर्मचारी व नगरसेवकांसह त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या संपुर्ण मालमत्तेची चौकशी करून हा पैसा नेमका आला कुठून ? याबाबतची खळबळजनक तक्रार लाचलुचपत विभागाकडे दि. २ जानेवारी रोजी करण्यात आली असून माहूर न.पं. ने दलित वस्तीचा निधी थेट जंगलात पळविल्यानंतर याबाबत अचानक प्रकाशझोतात आलेल्या न.पं. कर्मचारी व पदाधिका-यांच्या पडद्यामागील करामती पाहून लाचलुचपत विभागाच्या महासंचालकांकडे पुराव्यासह केशव भगत यांनी तक्रार दाखल केली आहे….
ऐतिहासिक आणि धार्मिक वारसा लाभलेल्या माहूरगडच्या पवित्र भूमीत नगरपंचायतीच्या माध्यमातून विकासाच्या नावाखाली भ्रष्टाचाराचा ‘नंगानाच’ सुरू असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले असून चक्क राज्य संरक्षित स्मारक असलेल्या ‘रामगड किल्ल्या’ च्या प्रतिबंधित क्षेत्रात कोणताही नियम न पाळता १.५ कि.मी.चा सिमेंट रस्ता बांधून शासकीय निधीचा अपहार करण्यात आला हे जवळपास निश्चित झाले आहे. तथापि, जिथे मानवी वस्तीच नाही, तिथे ‘दलित वस्ती सुधार योजने’चा निधी वळवून कागदोपत्री वस्ती निर्माण करण्याचा आघोरी प्रकार माहूर नगरपंचायत ने केला असून या एकाच प्रकाराने माहूर नगर पंचायतीचे मनसुबे व आजवर काय काय ‘उचापती’ केल्या असतील..? याबाबतचे अनेक प्रश्न उपस्थित करतानाच पुराव्यासह राज्याच्या पोलीस महासंचालकाकडे माहूर येथील केशव भगत यांनी या प्रकरणी सखोल चौकशीची मागणी करण्यात केली आहे…
विशेषत: सहाय्यक संचालक पुरातत्व विभाग, नांदेड यांनी ३० डिसेंबर २०२५ रोजी दिलेल्या पत्रामुळे या महाघोटाळ्याचे वाभाडे निघाले असून किल्ल्याच्या तटबंदीला धक्का लावताना निसर्गाची हानी करून हा रस्ता कोणासाठी आणि कोणाच्या फायद्यासाठी बांधला.? असा सवाल आता उपस्थित होत आहे. हा रस्ता म्हणजे केवळ दगड-मातीचे बांधकाम नसून, लोकप्रतिनिधी आणि कंत्राटदारांच्या ‘आर्थिक साखळी’चे जिवंत स्मारक ठरत आहे. तर १० वर्षांत मालमत्तेचा डोंगर उभा करून माहूरच्या जनतेत कुबेर म्हणून समोर आलेले माहूर न.पं. चे मुख्याधिकारी, कर्मचारी, नगरसेवक व नगराध्यक्षांच्या झालेल्या अविश्वसनीय भरभराटीने सामान्य नागरिक अक्षरश: अवाक् झाले आहेत.. परिणामी २०११ मध्ये नगरपंचायत स्थापन झाली तेव्हा साधे प्रतिज्ञापत्र देणारे नगरसेवक आज अलिशान गाड्या, शहरात कोट्यवधींचे प्लॉट आणि शेकडो एकर शेतीचे मालक कसे झाले..? सन २०११ मधील पहिल्या नगरपंचायत निवडणुकीत सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रांमध्ये अत्यल्प मालमत्ता दाखवणारे अनेक नगरसेवक, नगराध्यक्ष आणि अधिकारी आज आलिशान बंगले, व्यापारी संकुले, प्लॉट्स, शेतीजमिनी आणि महागड्या गाड्यांचे मालक असल्याचे चित्र आहे. कागदोपत्री मालमत्ता मात्र वर्षानुवर्षे ‘स्थिर’..? ही तफावत थेट Disproportionate Assets अर्थात ज्ञात उत्पन्नापेक्षा जास्त मालमत्ता या गुन्ह्याच्या चौकटीत बसणारी असून याबाबतचे नेमके गौडबंगाल काय..? असा सवाल तक्रारदार केशव गणपतराव भगत यांनी लाचलुचपत विभागाच्या महासंचालकांना दिलेल्या तक्रारीतून उपस्थित केला आहे. लोकप्रतिनिधींच्या जीवनशैलीत झालेला हा ‘चमत्कारीक’ बदल केवळ भ्रष्टाचाराच्या टक्केवारीतूनच शक्य असल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. त्यामुळे या ‘करप्शन सिंडिकेट’ने माहूरच्या तिजोरीवर दरोडा टाकून स्वतःची घरे भरल्याचा थेट आरोप केला आहे…
एकंदरीतच मागासवर्गीयांच्या हक्काच्या निधीचा गळा घोटण्याबरोबरच बेनामी व्यवहार, नातेवाईकांच्या नावे जमिनी आणि अनेक मालमत्ता उभारून काळा पैसा पांढरा करण्याचा कुटील डाव आता लवकरच उघडकीस येणार असून कमिशनचे रॅकेट म्हणून पडद्यामागे असलेले व मुख्याधिकारी, अभियंता आणि कंत्राटदार यांच्या संगनमताने ‘मनी ट्रेल’ रॅकेट आता उघडे पडणार असल्याने माहूरच्या भुमीत एकच खळबळ उडाली आहे.. दरम्यान नगरपंचायत माहूरमधील लोकप्रतिनिधी, अधिकारी आणि कंत्राटदारांनी गेल्या १४ वर्षांत उभ्या केलेल्या बेहिशोबी संपत्तीच्या डोंगराचा आता भीषण स्फोट होणार असल्याचा विश्वास तक्रारदाराने व्यक्त केला असून लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला (ACB) सादर करण्यात आलेल्या तक्रारीमुळे संपूर्ण जिल्ह्यात एकच खळबळ उडाली आहे….
“नगरपंचायत माहूर ही भ्रष्टाचाराची प्रयोगशाळा बनली आहे. पुरातत्व विभागाचा पुरावा हाती असतानाही जर एसीबीने यावर तात्काळ गुन्हा दाखल केला नाही, तर आम्ही औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करू. हा सार्वजनिक पैशाचा अपहार असून दोषींना तुरुंगाची हवा खावीच लागेल.”— केशव गणपतराव भगत
