नोकरी संदर्भ
पैनगंगा नदीपात्रात दिवसाढवळ्या बोटीद्वारे वाळूचा उपसा… महसूल प्रशासनाची भुमिका मात्र गोलमोल…!!
'साठे करा.. हर्रास करून घ्या..! बिनधास्त विका...!अन् पुन्हा जमा करा..!!" ; रेतीचोरांना महसूल विभागाची मुकसंमती...
(महाराष्ट्र न्युज नेटवर्क)
किनवट/माहूर
महसूल प्रशासनाकडून जाणिवपुर्वक होत असलेल्या दुर्लक्षामुळे पैनगंगा नदीपात्रात दिवसाढवळ्या बोटीद्वारे वाळूचा निरंतर उपसा सुरू असून यासंदर्भातील चित्रफिती समाज माध्यमांवर वायरल होवूनही महसूल प्रशासन मुग गिळून गप्प असल्याने ‘साठे करा.. हर्रास करून घ्या..! बिनदास्त विका…! अन् पुन्हा जमा करा..!!!” या रेती क्रियेची तंतोतंत प्रचिती सध्या माहूर तालुक्यातील पैनगंगा नदीपात्रालगतच्या परिसरात दिसून येत आहे…
किनवट उपविभागातील माहूर तालुक्यात नदीशेजारी असलेले विशेषत: माहूरसह टाकळी, नेर, लिंबायत, वडसा, पडसा, गोकुळ, सायफळ, मदनापूर, हरडप, वाई बाजार, बोंडगव्हाण, चौफुली, सावरखेड, नाईकवाडी, अंजनखेड, सिंदखेड, लोकरवाडी ते थेट मांडवी पोलीस ठाण्याच्या उनकेश्वर पर्यंत पैनगंगा नदीपात्रालगतच्या अनेक ठिकाणी भरमसाठ रेतीसाठे केल्या जात असून अगदी बिनदिक्कतपणे होत असलेल्या या ‘रेतीनाट्यास’ महसूल विभाग अर्थपुर्ण संबंधातून छुपा पाठींबाच देत असल्याची प्रचिती एकंदरीत परिस्थितीवरून दिसून येत आहे. तर उपलब्ध संधीचा लाभ उठवत महसूल विभागाकडून रेती माफियांना…”साठे करा.. हर्रास करून घ्या..! बिनधास्त विका…! अन् पुन्हा जमा करा..!!” अशाप्रकारची जणू मुकसंमतीच दिली असल्याची एकंदरीत परिस्थिती दिसून येत आहे…
विशेष म्हणजे सहाय्यक जिल्हाधिकारी कार्यालय तसेच माहूरचे तहसील कार्यालयातून पडसा येथील जप्त वाळूप्रकरणात जप्त केलेल्या ‘त्या’ 100 ब्रास वाळूचा लिलाव करून लिलाव घेणाऱ्यांना तब्बल नऊ दिवसांची मुदत देत 100 पावत्या देण्यात आल्याची बाब सर्वश्रुत बनली आहे. जप्तीसाठ्याच्या नावाखाली नदीपात्रातून जेसीबी, ट्रॅक्टर, टिप्पर आणि दोन बोटीद्वारे वाळू उपसा करून दिवसाभरात शेकडो ब्रास वाळूची विल्हेवाट लावली जात असल्याचे व्हिडीओज् सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत.. असे असतानाही माहूरचे तहसिलदार नेहेमी ‘नॉट रिचेबल’ राहत असले तरी नव्यानेच रूजू झालेल्या सहाय्यक जिल्हाधिकारी यांनी कुठलीच कारवाई केली नसल्याने सहायक जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या कारभारावर शंका उपस्थित होत आहे….
दरम्यान लोकसभा निवडणूक लागल्याने सर्वच कर्मचाऱ्यांंच्या किनवट नांदेड हिंगोली यासह इतर ठिकाणी प्रशिक्षणाच्या नावाखाली बैठका होत असून माहूर तालुक्यातील प्रस्तावित वाळू डेपो अद्यापही कार्यान्वित झाला नसल्याने एप्रिल मे महिन्यात नदीपात्रावरील जप्त वाळू साठे फायदा करून देतील याची कल्पना असल्याने येथील सीनियर कर्मचाऱ्यांनी जप्त वाळू साठ्यांच्या लिलावाचे प्रस्ताव पाठवून दिले होते.. त्यावर सहाय्यक जिल्हाधिकारी मेघना कावली यांनीही तत्परता दाखवत वाळू डेपो सुरू करण्याऐवजी जिथे जिथे जुन्या कर्मचाऱ्यांनी जप्त वाळू साठे दाखविले होते. त्या सर्व जप्त साठ्यांचा लिलावाचा आग्रह धरल्याने कोणी कितीही बोंबला शासनाचा महसूल जमा करून हाताखालच्या कर्मचाऱ्यांची उद्दिष्टपूर्ती करणे याच बाबीला महत्त्व देत गोरगरिबांच्या घरकुलाच्या स्वप्नांचा त्यांनी चुराडा करण्याचा जणू चंगच बांधल्याची भुमिका सहायक जिल्हाधिका-यांची दिसत असल्याने गोरगरीब घरकुल लाभार्थ्यांना ‘मोफत वाळू’ तर सोडाच.. अगदी विकत वाळू मिळण्याची शक्यता देखील मावळली असल्याचे दिसून येत आहे…तर घरकुलधाकांना नाईलाजाने दहा हजार रुपये ब्रास प्रमाणे वाळू विकत घेण्याची वेळ आली आहे…
“एकीकडे घरकुलांचा हप्ता वेळेवर नाही.. उधारीत साहित्य मिळेेेना… त्यातच महागडी वाळू घेऊन घरकुलासाठी सासनाकडून प्राप्त होत असलेल्या दिड लाखांत काय काय करावे..? तर दुसरीकडे महसूल प्रशासनातील काहींची रेतीचोरांसोबत झालेली ‘छुपी युती’ हिच माहूर तालुक्यातील वाळू डेपो सुरू न होण्यामागचे एकमेव कारण असावे…असे म्हणण्याची वेळ सर्वसामान्यांवर येवून ठेपली असून घरकुल बांधकामांबरोबरच सर्वसामान्याना स्वस्तात वाळू उपलब्ध करून द्यावी अशी मागणी गोरगरिबातून होत आहे…