क्राइम
दलितवस्ती निधी व जंगलातील रस्ता बांधकाम प्रकरणी माहूर न. पं. च्या ‘त्या’ भ्रष्ट नगरसेवकांच्या सदस्यत्वावर गदा..? ; फौजदारी कारवाई देखील होणार..!
"जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दालनात धडकली 'अपात्रतेची' तक्रार..!" ; रामगड किल्ला आणि सार्वजनिक निधीच्या लूटप्रकरणी केशव भगत आक्रमक..!
(महाराष्ट्र न्युज नेटवर्क)
(बाबाराव कंधारे)
किनवट/माहूर
बहुचर्चीत माहूर न.पं. मधील दलितवस्ती निधी तसेच निर्जनस्थळी घनदाट जंगलात केलेल्या रस्ते बांधकामातून स्वार्थासाठी निधीची विल्हवाट लावून संघटितरित्या स्वत:चे खिसे गरम करणा-या माहूर न. पं. च्या ‘त्या’ भ्रष्ट नगरसेवकांच्या सदस्यत्वावर गदा येणार असल्याचे स्पष्ट संकेत समोर आले असून दलित वस्तीच्या हक्काच्या निधीची परस्पर विल्हेवाट लावून दलितांवर सामाजिक अन्याय केल्याप्रकरणी आता थेट जिव्हाधिका-यांच्या न्यायदालनात तक्रार धडकल्याने प्रशासन देखील हरकतीत आल्याने ‘त्या’ भ्रष्ट नगरसेवकांवर अपात्रतेसह फौजदारी कारवाईची शक्यता आता बळावली असल्याचे दिसून आहे…
माहूर नगर पंचायतीच्या काही ठराविक प्रवृत्तींसाठी हितकारक ठरणा-या अनेक कारनाम्यांपैकी एक असलेले प्रकरण, ज्यात एैतिहासिक रामगड किल्ल्याची तटबंदी फोडून तसेच सार्वजनिक निधीचा, दलित वस्तीच्या हक्काचा निधी निर्जन जंगलात ‘मुरवून’ भ्रष्टाचाराचे नवीन शिखर गाठणाऱ्या माहूर नगरपंचायतीच्या अंचंबित व अफलातून कारभार आता चव्हाट्यावर आला आहे…तर दलितवस्तीच्या निधीचा गैरवापर करताना त्याचा विनियोग थेट जंगलात व निर्जनस्थळी नेणा-या माहूर नगर पंचायतच्या संबंधित नगरसेवकांचे पद आता निश्चितच धोक्यात येणार आहे. याप्रकरणी न.पं. लोकप्रतिनिधींनी आपल्या पदाचा अत्यंत क्रूर आणि बेकायदेशीर दुरुपयोग केल्याचा ठपका ठेवत, त्यांना तात्काळ ‘अपात्र’ घोषित करण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते केशव भगत यांनी जिल्हाधिकारी यांच्या दालनात पुराव्यासह कायदेशीर तक्रार दाखल केली असून आता या ‘भ्रष्ट’ नगरसेवकांना जिल्हाधिकारी घरचा रस्ता दाखवणार का? याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे…
महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ च्या कलम ४४ आणि ५८ नुसार, लोकप्रतिनिधींनी कर्तव्यात कसूर केल्यास किंवा पदाचा दुरुपयोग केल्यास त्यांना अपात्र ठरवण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना आहेत. केशव भगत यांनी पुराव्यानिशी सादर केलेल्या तक्रारीने जिल्हाधिकारी कार्यालयात एकच खळबळ उडाली आहे. तर “नगरसेवक स्वतःला कायद्यापेक्षा मोठे समजत असतील, तर जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांना कायद्याचा हिसका दाखवावा,” अशी आक्रमक मागणी तक्रारकर्त्याने केली आहे…
विशेष म्हणजे माहूरच्या या प्रकरणाने भ्रष्टाचारी दुनियेत प्रचंड तिव्रतेचा भुकंप आला असून ऐतिहासिक वारसा आणि गोरगरिबांच्या निधीवर डल्ला मारणाऱ्या या नगरसेवकांना अपात्रतेचा दणका बसणार का..? हे पाहणे आता औत्सुक्याचे ठरणार आहे.. तथापि, पुरातत्व विभागाच्या पत्रानंतर कमालीचे अडचणीत सापडलेल्या महसूल विभागासह वनविभाग, माहूर नगर पंचायत व यातील माहूर न.पं.च्या बेकायदेशीर कामाची पुष्टी करणारा पुरातत्व विभाग यासोबतच आणखी दोन विभाग या प्रकरणाच्या कचाट्यात सापडणार असून संरक्षित राखीव वनक्षेत्रात केलेली वृक्षतोड आणि अनधिकृत उत्खनन याबरोबरच दलितवस्ती निधीची परस्पर विल्हेवाट या अतिसंवेदनशिल प्रश्नांवर नांदेडचे जिल्हाधिकारी नेमकी काय भुमिका बजावतात ते महत्वाचे ठरणार असून जिल्हाधिकारी नांदेड यांनी याप्रकरणी कोणतीही भुमिका घेतली तरीही वादी किंवा प्रतिवादी यांच्यामार्फत प्रकरण उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात तर निश्चितच जाणार असल्याचे तक्रारदार केशव भगत यांनी सांगितले आहे….
क्रमश:- (पुढील घडामोडी लवकरच)
“ज्या संविधानाची शपथ घेऊन हे नगरसेवक पदावर बसले, त्याच संविधानातील तरतुदींचा त्यांनी खून केला आहे. हे प्रकरण केवळ भ्रष्टाचाराचे नसून एक ‘संघटित गुन्हेगारीचा कट’ आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी तात्काळ या नगरसेवकांना अपात्र करून त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत.”— केशव गणपतराव भगत (तक्रारदार)
