दलितवस्ती निधीचा भ्रष्ट ‘माहूर पॅटर्न’..!   दलीत वस्ती निधीचा गळा चिरून तब्बल 50 लाखांचा निधी डोंगरात ‘स्वाहा’ ;  गरिबांच्या हक्कावर लोकप्रतिनिधींचा ‘दरोडा…?’

किनवट/माहूर

पवित्र शक्तीपीठ असलेल्या माहूर गडाच्या कुशीत नगरपंचायतीने भ्रष्टाचाराचा एक असा ‘अक्राळविक्राळ’ डोंगर उभा केला असल्याचे दिवसागणीक चित्र आता अधिकाधिक स्पष्ट होत असून दलीत वस्ती निधीचा गळा चिरून तब्बल 50 लाखांचा निधी डोंगरात ‘स्वाहा’ करताना गरिबांच्या हक्कावर सशस्त्र दरोडा टाकणा-या लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या दलितवस्ती निधी गैरवापराचा दुसरा गैरप्रकार उघड झाल्याने माहूर नगर पंचायतीच्या बेशरमपणाचा आणखी एक प्रकार समोर आल्याने सत्ता आणि पैशाच्या मस्तीने माणुसकी आणि कायदे दोन्ही पायदळी तुडवले गेल्याचा ज्वलंत प्रकार यानिमित्ताने समोर आला आहे….

   “विशेष म्हणजे माहूर शहरात पाणीपुरवठा ठप्प आहे, नाले तुंबलेत, पथदिव्यांची दैना, तसेच घरकुल योजनेत गरिबांचे प्रचंड हाल होत आहेत. असे असताना दलित वस्तीचा निधी डोंगरात स्वाहा होत असताना (देवदेवेश्वरी मंदिर रोड ते अविनाश दत्त मंदिर ५० लाख रु.) हा परिसर दलीत वस्तीत येत नसतानाही, केवळ ‘हिशोब’ पूर्ण करण्यासाठी हा निधी वळवून चक्क जंगलाकडे वळवून सरकारी तिजोरीवर डल्ला मारला गेला.  यावर विरोधी पक्षाने साधा एक ‘ब्र’ शब्दही काढला नाही. ही एक विशेष बाब यानिमित्ताने पुढे आली असून सत्ताधारी आणि विरोधक यांनी ‘निधी वाटपात’ हातमिळवणी करून माहूरच्या जनतेची फसवणूक केली असल्याचा खळबळजनक आरोप या तक्रारीतून केला आहे… तथापि, कालपर्यंत साधी सायकल फिरवण्याची ऐपत नसलेले काही नगरसेवक अवघ्या एका टर्ममध्ये ‘कोटी’धीश कसे झाले..? एवढेच नव्हे तर जिल्हाधिकारी नांदेड यांच्या न्यायदालनात  नगरसेवकांच्या अपात्रतेसह फौजदारी कारवाईचे प्रकरण प्रलंबित असतानाच या नव्या घोटाळ्यामुळे माहूर नगरपंचायतीच्या बरखास्तीची टांगती तलवार अधिक धारदार बनली असून केवळ ‘दलीत वस्ती’ सुधारण्यासाठी कागदोपत्रीची मागणी दाखवून प्रत्यक्षात मात्र तोच निधी हडपण्याचे ‘बेशरम’ कृत्य करणा-याया माहूर नगर पंचायत विरोधातील केशव भगत यांच्या नव्या तक्रारीमुळे प्रशासकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली असून या महाघोटाळ्याच्या विरोधात आता जिल्हाधिकारी नांदेड यांच्यासह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पंतप्रधानांकडे पुराव्यांसह तक्रारी दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे हा प्रकार म्हणजे ‘अनुसूचित जाती/जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा’ (Atrocity Act) आणि भारतीय न्याय संहितेनुसार विश्वासघाताचा गंभीर गुन्हा असून याप्रकरणी गुन्हे दाखल होवून दोषींना लवकरच कर्माची फळे चाखायला मिळतील अशी मिश्किल प्रतिक्रिया तक्रारदार केशव भगत यांनी आमच्या वृत्तवाहिनीशी बोलताना दिली आहे…..