नोकरी संदर्भ
माहूरचे तहसील कार्यालय दलालांच्या विळख्यात..!!
"निराधारांच्या पगारासाठी दलालांमार्फत ५ हजार रूपये ; तर विविध शासकीय अनुदानासाठीही टक्केवारी.."
(बाबाराव कंधारे)
माहूर,
माहूर तहसीलदाराच्या नियोजनशुन्यतेमुळे माहूरचे तहसिल कार्यालय चक्क दलालांच्या विळख्यात अडकल्याचे विदारक चित्र पहावयास मिळत असून निराधारांना पगार सुरू करून देण्यासाठी चक्क पाच हजार रूपये तर विविध शासकीय योजनांचे अनुदान मिळवण्यासाठीही टक्केवारी ठरलेली असल्याने या योजना नेमक्या तहसिल कर्मचारी व बोगस लाभार्थ्यांसाठी का ख-या लाभार्थ्यांसाठी ? हा प्रश्न गरजू लाभार्थ्यांना भेडसावत आहे..
माहूरच्या तहसील कार्यालयात सध्या दलालांचाच बोलबाला असल्याचे भयावह चित्र पहावयास मिळत असून रेतीचोरांसह ग्रामपंचायत स्तरावरील काही दलाल तसेच निराधारांना पगार सुरू करून देणा-या काही स्पेशालिस्ट मंडळींंनी तहसील कार्यालयात जणू ‘अदृश्य’ टेबलच थाटले असल्याचा प्रत्यय येत आहे.. यात तहसिल कार्यालयातील काही भ्रष्टाचारी कर्मचारी मंडळी ठराविक दलालामार्फत आले तरच काम होण्याची संपुर्ण गँरेंटी अन्यथा अनेक नियमांना सामोरे जावून अडथळ्यांचा दणका ठरलेलाच असल्याची प्रचिती देत असून एरव्ही सर्वसामान्य नागरीकांना धड न बोलणा-या ‘त्या’ कर्मचा-यांना टेबलाच्या बाजूला जावून चिरीमिरी घेताना ‘शरम’ का वाटू नये..? याबाबत त्यांना जरी नसेल तरी सर्वसामान्यांना निश्चितच या प्रश्नाचे कुतुहल आहे… माहूर तहसील कार्यलयाच्या या दैदिप्यमान परंतू अनैतिक कर्तव्यातून जन्मलेल्या तालुक्यातील निराधार मंडळींची यादी पटलावर आणल्यास त्यात अनेक गर्भश्रीमंत मंडळींची नावे आढळतील तर अनेक गरजू लाभार्थी या योजनेपासून वंचीत राहत आजही तहसिल कार्यालयाचे खेटे मारताना दिसून येत आहेत..
विशेष म्हणजे माहूर तहसीलदाराच्या कमालीच्या अँटीट्यूड मुळे मागील काळात खासदार महोदयांनी त्यांच्यावर यथेच्छ ‘शब्दवर्षाव’ केला. तर दिवसागणिक जणू सौंदर्यात भर पडावी अगदी त्याप्रमाणे प्रकाशझोतात येत असलेल्या माहूर तहसीलदाराला थेट मंत्रालयापर्यंत प्रसिद्धी मिळाली.. तरीदेखील तहसीलदार महोदय आपल्या कार्यशैलीत यत्किंचितही बदल करण्याच्या मन:स्थितीत दिसून येत नसून.. ‘म्होरक्याच जर बेलगाम असेल तर चेलेचपाटे तरी कसे नियंत्रणात राहतील..?’ या वाक्याचा उच्चार करण्याव्यतिरिक्त सर्वसामान्यांपुढे आज पर्यायच उरलेला नसल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.. एकंदरीत गरजू व पात्र लाभार्थ्यांना सहा-सहा महिने तहसिल कार्यालयाचे खेटे मारावे लागत असतानाच ‘ये रे माझ्या माघल्या..!’ या उक्तीचा प्रत्यय देत दलालांमार्फत पाच हजार रूपये देणा-या अनेक बोगस लाभार्थांना निराधार योजनेचे अनुदान अगदी काही दिवसात प्राप्त करून देण्याचा ‘महापराक्रम’ माहूरचे तहसीलदार व त्यांची पोसलेली दलाल मंडळी करत असल्याने अनेक चर्चांना उधान आले आहे…..
