माहूर न.पं. मधील दलितवस्ती निधी भ्रष्टाचार प्रकरणी समाजकल्याण विभागही ‘अ‍ॅक्शन मोड’वर…; समाजकल्याण आयुक्तांचा कारवाईचा इशारा…

(महाराष्ट्र न्युज नेटवर्क)

(बाबाराव कंधारे)

किनवट/माहूर

    माहूर न.पं. मधील दलितवस्ती निधीतील भ्रष्टाचार प्रकरणी विविध विभागासोबतच आता समाजकल्याण विभागही ‘अ‍ॅक्शन मोड’वर आला असून समाजकल्याण विभागाच्या माहूरच्या मुख्याधिका-यांना घाम फोडणा-या कारणे दाखवा नोटीसीतून समाजकल्याण आयुक्तांनी कारवाईचा इशारा दिल्याने माहूर नगर पंचायत कार्यालयात एकच खळबळ उडाली आहे….

दलितवस्ती निधीचा नियोजनबद्धरित्या सोईस्कर विल्हेवाट लावून कोट्यावधींचा भ्रष्टाचार केलेल्या संपुर्ण जिल्हात एकमेव उदाहरण असलेल्या माहूर नगरपंचायतीचा कारभार आता चव्हाट्यावर आला असून माहूर नगर पंचायतीत ‘आंधळं दळतंय आणि कुत्रं पीठ खातंय’ अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे…. दरम्यान विकासाच्या नावाखाली चक्क दलितांच्या हक्काच्या निधीवर ‘दरोडा’ टाकल्याचा खळबळजनक प्रकार उघडकीस आल्यानंतर अनुसूचित जातींच्या वस्ती सुधारणेसाठी आलेला तब्बल १ कोटी ४० लाख रुपयांचा निधी मानवी वस्ती नसलेल्या डोंगरदऱ्यात आणि ऐतिहासिक रामगड किल्ल्याच्या पायथ्याशी उधळण्यात आल्याने संपूर्ण जिल्ह्यात एकच खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणी समाजकल्याण विभागाने थेट ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ करत मुख्याधिकाऱ्यांना घाम फोडणारी नोटीस बजावली असून माहूर नगर पंचायत प्रशासनात एकच खळबळ उडाली आहे…

शहरातील दलितवस्त्या आजही मूलभूत सुविधांसाठी टाहो फोडत आहेत. तर रस्ते, नाल्या आणि पाण्यासाठी नागरिक त्रस्त असताना नगरपंचायत प्रशासनाने चक्क ‘देवदेवेश्वर मंदिर रोड ते अविनाश दत्त मंदिर’ या निर्जन भागात ५० लाख रुपयांचा सी.सी. रस्ता बांधकाम करून जिथे अनुसूचित जातीची एकही झोपडी किंवा वस्ती अस्तित्वातच नाही. अशा ठिकाणी केवळ कंत्राटदारांचे खिसे गरम करण्यासाठी ऐतिहासिक ‘रामगड’ किल्याच्या एैतिहासिक वारशाला ओरबडून अक्षरश: ‘खेळ’ मांडल्याचा गेल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते केशव गणपतराव भगत यांनी पुराव्यासह केला आहे…

विशेष म्हणजे कायद्याला ‘केराची टोपली’ दाखवून माहूर नगर पंचायतीने प्रशासकीय मान्यतेनुसार, सदर कामासाठी समाजकल्याण विभागाचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ (NOC) घेणे अनिवार्य होते. मात्र माहूर नगर पंचायतने पुरातत्व विभाग तसेच वनविभागाप्रमाणेच समाजकल्याण विभागाचीही परवानगी घेतली नसल्याची खळबळजनक बाब समाजकल्याण आयुक्तांच्या स्वाक्षरीने दि. २ फेब्रुवारी रोजी मुख्याधिकारी माहूर यांच्या नावे निर्गमित झालेल्या नोटीसीतून पुढे आली आहे… तथापि, हा प्रकार म्हणजे संविधानाने दिलेल्या सामाजिक न्यायाच्या चौकटीला हरताळ फासणारा असुन सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण (नांदेड) यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत माहूर नगरपंचायतीला पाठवलेल्या पत्रातून ‘निधीचा अपहार’ आणि ‘विश्वासघात’ हे शब्द स्पष्टपणे वापरून दलितवस्ती निधीचा गैरवापर केल्याप्रकरणी अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हा का नोंदवू नये..? असा सवाल विचारण्यात आला आहे… त्यामुळे सदरील दलितवस्ती निधी अपहार प्रकरणी ठराव घेणारे नगरॊेवक तसेच मुख्याधिकारी व दोषी कर्मचा-यावर जिल्हाधिका-यांकडून अपात्रतेची टांगती तलवार तर आहेच..! शिवाय अधिकाराचा गैरवापर करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना पदमुक्त करण्याची शिफारस विभागीय आयुक्तांकडे केली जाणार असल्याचे तक्रारदाराने सांगितले असून हा केवळ घोटाळाच नाही, तर गरीबांच्या तोंडचा घास हिरावणारा ‘पांढरपेशी दरोडा’ आहे. त्यामुळे दलितांच्या नावावर पैसा उचलून तो तिजोरीत भरणाऱ्या एकाही दोषीला न्यायालयामार्फत तुरूंगात पाठवल्याशिवाय हा संघर्ष थांबणार नाही..! असा स्पष्ट व निर्वाणीचा इशारा तक्रारदार केशव भगत यांनी दिला आहे….