ईतर
माहूर वनविभागाचा सावळा गोंधळ ; “पावसाळा येवून ठेपला तरी वनविभागाच्या अनेक कामांची सुरूवातच नाही..”
"सुरूवात न झालेली कामे कागदोपत्री पावसात वाहून जाण्याची दाट शक्यता"
(महाराष्ट्र न्युज नेटवर्क)
(बाबाराव कंधारे)
विविध कारणाने सातत्याने चर्चेत असलेल्या माहूर वनविभाग आणखी एका कारणासाठी चर्चेेत आला असून मृद व जलसंधारणाच्या कामांसह अनेक कामांसाठी जिल्हा नियोजन समितीकडून निधी प्राप्त होवूनही वनपरिक्षेत्र अधिका-यांच्या ‘स्टे’ मुळे तालुक्यातील अनेक ठिकाणच्या कामांना अद्यापही सुरूवातच झाली नसल्याची खळबळजनक व गंभीर बाब उघड होत आहे. याचे गौडबंगाल काय..? हा यक्षप्रश्न सर्वसामान्यांना भेडसावत असून तालुक्यातील बहुतांश कामे ही स्वत: वनपरिक्षेत्र अधिका-यांनीच थांबवली असल्याची खात्रीशीर माहिती आहे…
जिल्हा नियोजन समितीचे प्रशासकीय मान्यता आदेश दि. २७ डिसेंबर २०२१ नुसार MNB च्या कामांसह CCT ची कामे, वनतळे, पानवठे तयार करणे, DEEP CCT ची कामे तसेच मृद व जलसंधारणाच्या तालुक्यातील विविध ठिकाणच्या तब्बल ३३ कामांसाठी कोट्यावधींचे बजेट असलेला प्रशासकीय मान्यता आदेश देण्यात आला होता. तर दि. ३१ मार्च २०२२ च्या जिल्हा नियोजन समितीच्या प्रशासकीय मान्यता व निधी विरतण आदेशान्वये सदर कामांचा कोट्यावधींचा निधीदेखील वर्ग करण्यात आल्याचे जिल्हाधिका-यांच्या स्वाक्षरीने निर्गमित झालेल्या पत्रावरून दिसून येते.
परंतू, संबंधित कामांसाठी कोट्यावधींचा निधी प्राप्त होवूनही माहूर वनपरिक्षेत्र अधिका-यांच्या “स्टे” मुळे या कामांना अद्याप सुरूवातच करण्यात आली नसल्याची गंभीर बाब समोर आली असून सदर कामांसाठी मजूर वर्ग तयार असूनही चक्क वनपरिक्षेत्र अधिका-यांकडूनच सदरची कामे आत्ताच सुरू करू नका… थांबा… असे फर्माण मिळत असल्याची ओरड होत आहे. तर कामासाठी उपयुक्त असलेली उन्हाळ्याची वेळ निघून जावून पावसाळा तोंडावर आल्यानंतरही सदरची कामे न करता केवळ चालढकल होत असल्याने माहूर वनपरिक्षेत्र अधिका-यांना येत्या ‘पावसाच्या पुरात’ ही सर्व कामे कागदोपत्री वाहून तर न्यायची नाहीत ना..? असा बोलका सवाल वन्यप्रेमींकडून उपस्थित केला जात आहे..
“विशेष म्हणजे मजूरांच्या हाताने करावयाची ही कामे वनपरिक्षेत्र अधिका-यांनी ठरवलेल्या एका जेसीबी मार्फत करवून घेतली जात असल्याचे अनेक उदाहरणे असून सर्वसामान्यांपासून कोसो दुर असलेल्या वनविभाग भ्रष्टाचाराचे भयान वास्तव असल्याचे दिसून येत आहे. अशात माहूर वनपरिक्षेत्र अधिका-यांमार्फत करण्यात आलेल्या कामांची वस्तूनिष्ट चौकशी झाल्यास भ्रष्टाचाराचे मोठे घबाड बाहेर येवून अनेक अधिकारी व कर्मचा-यांच्या ‘नाकी नऊ’ येण्यास पुरेसे असून तगड्या मिळकतीची अपेक्षा बाळगून कामे रेंगाळत ठेवलेल्या अधिका-यांचे मनसुबे देखील जनतेसमोर येणार आहेत….
सदर प्रकरणी संपुर्ण पुराव्यासह लेखी तक्रार दाखल होणार असली तरी जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य सचिव तथा नांदेड जिल्ह्याचे कर्तव्यदक्ष जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांच्यासह उपवनसंरक्षक वनविभाग नांदेड यांनी या प्रकरणी जातीने लक्ष घालण्याची गरज निर्माण झाली असून संबंधित दोषी अधिकारी व कर्मचा-यांवर कायदेशीर कारवाई करावी अशी माफक अपेक्षा जनसामान्य बाळगून आहेत….
